Breaking




श्रमशक्तीची प्रचंड पिळवणूक करणारी आजची आर्थिक नीती बाबासाहेबांच्या अर्थशास्त्रामध्ये नव्हती - प्रा.डॉ.मेघना भोसले


गोवा येथील फुले, शाहू, आंबेडकर विचार संमेलनात परखड प्रतिपादन 


पणजी : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानी वर्ग आणि लिंग आणि आर्थिक शोषण यांचा सहसंबंध मांडताना जात हा बंदीस्त वर्ग आहे आणि जाती आधारित शोषणाला आर्थिक कंगोरेही आहेत. ते इथल्या तथाकथित अर्थशास्त्रज्ञांनी जाणीवपूर्वक नजरेआड केले. १९१५ ते १९२३ या अवघ्या आठ वर्षात अर्थशास्त्रातील सर्वोच्च चार पदव्या अमेरिका व इंग्लंडमधील नामांकित विद्यापीठातून प्राप्त करणार्‍या या थोर अर्थशास्त्राज्ञालाजगाने नोबेल पारितोषिकपासून वंचित ठेवले आणि भारतीय धोरणकर्त्यांनी त्यांचे आर्थिक विचार दूर ठेवण्याचा प्रयत्न यशस्वी केला आहे. शिक्षण क्षेत्रात बोकाळलेला भ्रष्टाचार, उच्चशिक्षित श्रमशक्तीची अमानुष पिळवणूक, स्त्रियांचे शोषण, इतर दुर्बल घटकांचे सिमांतिकरण, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अशा अनेक समस्यांना सामोरे जात असताना त्याच्या निराकरणासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार प्रभावीपणे अमंलात आणणे ही काळाची गरज आहे. असे परखड प्रतिपादन गोवा येथील फुले, शाहू, आंबेडकर विचार समेलनात "देशातील आजची आर्थिक विषमता आणि बाबासाहेबांचे अर्थशास्त्र" याविषयावरील आयोजित परिसंवादामध्ये प्रा.डॉ.मेघना भोसले, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, मामासाहेब मोहोळ महविद्यालय, पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ, यांनी व्यक्त केले. 

या परिसंवादाचे उद्घाटन विचारवंत रावसाहेब कसबे यानी साहित्यिक उत्तम कांबळे, डॉ. मनोज कामत यांच्या उपस्थितीत केले.   

त्या पुढे म्हणाल्या की, जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरणाच्या युगामध्ये राष्ट्राची 'कल्याणकारी राज्य' ही प्रतिमा मागे पडून २१ व्या शतकातील नवभांडवलशाही राष्ट्र उदयास आलेले आहे. यामध्ये खाजगीकरणाचा रेटा वाढवून संपत्ती मुठभर भांडवलदारांच्या खिशामध्ये एकवटलेली दिसून येते व विषमतेची दरी अजूनही वाढत गेलेली आपणास दिसून येते. उदाहरण म्हणून  विशेष आर्थिक क्षेत्राचे उदाहरण आपणास देता येईल. ते प्रारूप किंवा मॉडेल सपशेल  कोसळून गेले असले तरीही जमिनीची मालकी आजही उद्योगपतीच्या हातातच एकवटलेली दिसून येते. शेतकरी मात्र जमिनीपासून दुरावला गेला आहे.सामाजिक,आर्थिक सुरक्षा नसल्यामुळे शहरात जगण्यासाठी बेरोजगार जनता स्थलांतरित होत आहे.जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरणाच्या युगामध्ये राष्ट्राची 'कल्याणकारी राज्य' ही प्रतिमा मागे पडून २१ व्या शतकातील नवभांडवलशाही राष्ट्र उदयास आलेले आहे. यामध्ये खाजगीकरणाचा रेटा वाढवून संपत्ती मुठभर भांडवलदारांच्या खिशामध्ये एकवटलेली दिसून येते व विषमतेची दरी अजूनही वाढत गेलेली आपणास दिसून येते. 


बाबासाहेबांनी आदर्श चलन पद्धती, विनिमय दर निश्चिती, रिझर्व बँक ऑफ इंडियाची स्थापना, वित्त आयोगाची रचना, भारतीय करपद्धती, औद्योगीकरण , शाश्वत विकासासाठी भूसुधारणा धोरण, मिश्र अर्थव्यवस्था, लोकसंख्या नियंत्रण, दारिद्र्य निर्मूलन, सामूहिक शेतीचे व्यवस्थापन, सार्वजनिक आयव्य, आदिवासी विकास, जल विकास, उर्जा धोरण आणि नियोजन कामगारांसंबंधीचे विचार व परराष्ट्र धोरण, नद्याजोड प्रकल्प, ग्रामीण भागातील गरीबांच्या कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचे स्वप्न भंगले आहे.

आज त्यांच्या अर्थशास्त्रातील योगदानाचा गौरव म्हणून 'लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स' या संस्थेच्या प्रांगणात जगाच्या पटलावरती श्रमिकांच्या ताकदीची मोहोर उमटविणारा आणि भांडवलशाहीला कडवा विरोध करणारा जगप्रसिद्ध विचारवंत कार्ल मार्क्स यांच्या तसबिरीशेजारी एकमेव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची तसबीर सन्मानाने आपणास लावलेली दिसत आहे.

प्रा.प्रसन्नकुमार देशमुख, प्रा.डॉ.सोमनाथ नजन, प्रा.डॉ.वृषाली रणधीर, प्रा.डॉ. शिवाजी ठगे, प्रा.डॉ.उदय गावकर, प्रा.डॉ.मिलिंद माटे, ऍड.वसुधा सावईकर, प्रा.कल्पना रोकडे, प्रा.डॉ. संदीप कांबळे, प्रा.पंकज जगताप आदींनी परिसंवादात सहभाग घेतला.

- क्रांतिकुमार कडुलकर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा