Breaking

महाराष्ट्र सरकारच्या इंडस्ट्रीयल रिलेशन्स कायदा 2021 अंतर्गत प्रस्तावित नियमावलीला सिटू संघटनेचा तीव्र विरोध


नाशिक : इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कायदा २०२१ अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने प्रकाशित केलेल्या प्रस्तावित महाराष्ट्र नियमावली ला आक्षेप घेत सिटू कामगार संघटनेने मोदी सरकारने केलेले कामगारविरोधी 4 लेबर कोडची राज्यात अंमलबजावणी करू नये व राज्याने कामगार संघटनां व अन्य संबंधितांशी चर्चा करून पर्यायी कायदे करावेत अशी मागणी सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्य अध्यक्ष डॉक्टर डी. एल. कराड आणि राज्य सरचिटणीस एम. एच. शेख यांनी कामगार खात्याचे सचिव विनीता सिंगल यांच्याकडे केली आहे.


केंद्र सरकारने 2021 मध्ये इंडस्त्रियल रेलेशन्स अॅक्ट २०२० मंजूर करून त्यास माननीय राष्ट्रपतीची मान्यता घेतली आहे. त्या कायद्यास अनुसरुन त्याची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच प्रस्तावित नियम प्रकाशित करून त्यास सुधारणा व सूचना  मागविल्या आहेत. त्यास अनुसरून सिटू कामगार संघटनेने आक्षेप नोंदविला आहे.


मोदी सरकारच्या कामगार विरोधी 4 लेबर कोडची राज्यात अंमलबजावणी नको - डॉ. डी‌. एल. कराड

डॉ. कराड म्हणाले, केंद्र सरकारच्या वर नमूद इंडस्ट्रियल रिलेशन्स अक्ट २०२० मूळ कायद्यामध्ये अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या कामगार विरोधी तरतुदी असल्याने भारतीय ट्रेड युनियन केंद्र सीटूसह सर्व कामगार संघटनांनी त्यास कठोर विरोध दर्शविलेला आहे . कामगार कायद्यांचे चार श्रम सहिता मध्ये रूपांतर करण्याच्या धोरणाला सर्वच कामगार संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे व त्या करिता देशव्यापी संपही केले आहेत. संसदेमध्ये पुरेशी चर्चा न करता व कामगार संघटनां बरोबर सखोल चर्चा न करता हे कायदे करण्यात आले आहेत व म्हणून औद्योगिक श्रम साहितेंसह चारही श्रम सहिता रद्द कराव्यात. महाराष्ट्र सरकारकडेही औद्योगिक श्रम सहितेसह ४ श्रम सहितांची राज्यात अंमलबजावणी करू नये व राज्याने पर्यायी कामगार कायदे करावेत.

कामगार आणि औद्योगिक संबंध हा विषय केंद्र व राज्य यांच्या सामाईक यादी मध्ये येतो. अशा विषयाबाबत केंद्राला तसेच राज्याला देखील कायदे करण्याचे अधिकार आहेत. जर राज्याने केलेल्या कायद्याच्या तरतुदी केंद्राने केलेल्या कायद्यापेक्षा वेगळ्या असतील तर त्या बदलांना - सुधारणांना राष्ट्रपतीची मान्यता घ्यावी लागते. परंतु राज्यातील जनतेच्या हितासाठी असे करणे आवश्यक असेल तर तसे राज्य सरकार करू शकतात. महाराष्ट्राने देखील गतकाळात कामगार कायद्यातील अनेक तरतुदी बाबत अशा सुधारणा करून त्यास राष्ट्रपतीची स्वतंत्र मान्यता घेतली आहे.


त्यानुसार केंद्राने कोणतेही कामगार कायदे केले तरी महाराष्ट्रामध्ये त्याची अंमलबजावणी अंधपणाने न  करता महाराष्ट्रातील कामगारांच्या आणि उद्योगांचे हित लक्षात घेऊनच ती केली जाईल अशी जाहीर भूमिका असताना देखील नियमावली बनविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे हे अत्यंत खेदजनक आहे, असे कामगार नेते डॉ ‌. कराड म्हणाले.

राज्य सरकारने पर्यायी कायदे करावेत सिटू संघटनेची मागणी

डॉ. कराड पुढे म्हणाले, विशेष म्हणजे वरील प्रस्तावित नियमाचे प्रारूप हे केंद्राचा कायदा जशाचा तसा अमलात आणायचा आहे अशा अत्यंत चुकीच्या गृहितकावर आधारित आहे. किंबहुना केंद्राने त्यांच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या नियमांची काही शाब्दिक बदल करून केलेली ही आवृत्ती आहे. ही सरळ सरळ राज्याच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला आणि लोकनियुक्त सरकार चे सदस्य असणाऱ्या मुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांच्या घोषणांना विसंगत अशी कृती आहे.


तरी सदर प्रस्तावित नियमांचे प्रारूप तात्काळ मागे घ्यावे. मूळ कायद्यामध्ये महाराष्ट्राला अनुरूप असे बदल करेपर्यंत असे कोणतेही नियम बनवू नयेत. तसेच केंद्राने मंजूर केलेले कामगार विरोधी चार श्रम सहिता यांची अंमलबजावणी न करता राज्याने स्वतंत्र कामगार कायदे करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी व कामगार संघटनांच्या सूचनांचा विचार करून ते अंतिम करावेत, अशी सीटूची मागणी असल्याचेही डॉ. कराड म्हणाले.



कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा