Breaking

जुन्नर : मजुरांना त्यांचा हक्क द्या, अन्यथा कायदेशीर लढाईसाठी तयार व्हा - किसान सभेचा जुन्नर प्रशासनाला इशारा


पुणे : जुन्नर तालुक्यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करावी, मागेल त्याला काम मिळावे, मागेल तेव्हा आणि मागेल तितके दिवस काम मिळावे. काम न मिळाल्यास कायद्याने देय बेरोजगार भत्ता मजुरांना मिळावा. प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये मजुर प्रधान कामांचा शेल्प तयार करावा. यांसह रोजगार हमी योजनेशी संबंधित इतर अनेक मागण्या घेऊन किसान सभेने दिनांक १३ जानेवारी २०२२ रोजी मा. तहसिलदार जुन्नर यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले होते. या वेळी किसान सभेच्या शिष्टमंडळा समवेत तालुक्यातील सर्व यंत्रणेची बैठक घेण्याचे तहसिलदार यांनी लेखी पत्र दिल्यावर संघटनेने धरणे आंदोलन मागे घेतले होते. 


यानुसार आज दिनांक २० जानेवारी २०२२ रोजी नायब तहसीलदार सचिन मुंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुक्यातील सर्व अंमलबजावणी यंत्रणा संघटनेचे शिष्टमंडळ, मजुर प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक पार पडली.


जुन्नर तालुका प्रशासन आणि किसान सभेची संयुक्त बैठक संपन्न, प्रशासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद

या बैठकीमध्ये वरील सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये शेल्प तयार करण्याबाबत नियोजन करण्यात आले. मागणी नोंदविलेल्या ग्रामपंचायतमध्ये तातडीने कामे सुरु करण्याचे ठरविले. येणाऱ्या २६ जानेवारी २०२२ च्या ग्रामसभेमध्ये तालुक्यातील सर्व रोजगार सेवकांची १००% रिक्त पदे भरली जातील असे मा. गटविकास अधिकारी जुन्नर यांनी सांगितले. तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतमध्ये तहसिल प्रशासन, पंचायत विभाग, तालुका कृषी विभाग, वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग यांसह इतर सर्व विभागांच्या मदतीने वाड्या-वस्त्यांना जोडणारे पानंद रस्ते, वृक्ष लागवड, शेतांचे बांध बंदिस्तीकरण, रोपवाटिका, फळबाग लागवड, सीसीटी, एल बी एस, शाळांची मैदाने, सामुहिक विहिरी यांसारखी जल, वृक्ष आणि माती संगोपण व संवर्धनाची कामे उपस्थित संघटनेचे पदाधिकारी आणि मजूर प्रतिनिधी यांच्याकडून सुचविण्यात आली आणि प्रशासनाने या कामांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देऊन सदर कामे ताबडतोब मंजुर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. 





मागील ५ महिन्यांपासून ५०० हून अधिक मजूर ग्रामपंचायतकडे कामाची मागणी करत आहेत. त्यांना वेळोवेळी प्रशासनाकडून तोंडी आणि लेखी आश्वासने देण्यात आलेली आहेत. काम मिळाले नाही म्हणून कायद्याने देय बेरोजगार भत्ता मिळावा यासाठी संघटनेचे शिष्टमंडळ आग्रही होते. परंतु याबाबत प्रशासनाने कोणतीही भूमिका स्पष्ट केली नाही. मजुरांच्या हक्काचा बेरोजगार भत्ता मिळविण्यासाठी  संघटना कायदेशीर / न्यायालयीन मार्गाने लढा उभारणार असल्याचे संघटनेचे पुणे जिल्हा सचिव डॉ. अमोल वाघमारे यांनी या वेळी सांगितले. 

रोजगार मिळेपर्यंत बेरोजगार भत्ता मिळविणारच !, दिवसागणिक हिशोब करा. किसान सभेचा अल्टिमेटम

यापुढे मजुरांची प्रशासनाकडून फसवणूक होऊ नये. त्यांना त्यांच्या हक्काचे कायद्याने देय काम, दाम, स्वाभिमान आणि सुविधा मिळाव्यात आणि हे मिळविण्यासाठी  संघटना कायम मजुरांच्या सोबत राहून यंत्रणेशी सुसंवाद आणि गरज पडल्यास संघर्ष करत राहील असा इशारा संघटनेचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष विश्वनाथ निगळे यांनी प्रशासनाला दिला.


या वेळी नायब तहसीलदार सचिन मुंढे, गटविकास अधिकारी शरदचंद्र माळी, वन परिक्षेत्र अधिकारी अजित शिंदे, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश गायकवाड, विस्तार अधिकारी वि. स. खांडेकर, श्रीमती जे. बी. बेनके, तांत्रिक सहाय्यक मनरेगा जितेंद्र भोर, संचित कोल्हे, मनरेगा सी.डी.पी.ओ.राजु कुऱ्हाडे, मयुर डोके, कृषी, सामाजिक वनीकरण विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी, ग्रामसेवक, रोजगार सेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

तर किसान सभा संघटनेचे जिल्हा सचिव डॉ. अमोल वाघमारे, सहसचिव राजु घोडे, उपाध्यक्ष विश्वनाथ निगळे, लक्ष्मण जोशी, संजय साबळे, गणपत घोडे, कोंडीभाऊ बांबळे, धर्मा कोरडे, रोहिदास बोऱ्हाडे, नवनाथ मोरे, शंकर माळी, राजु शेळके, सरपंच मुकुंद घोडे, दिपक डामसे, जितेंद्र डामसे, योगेश मोहरे यांसह हातवीज, आंबे, हिवरे तर्फे मिन्हेर, इंगळून, आंबोली, जळवंडी, देवळे, खैरे-खटकाळे, निमगिरी, हडसर, तळेरान, कोपरे मांडवे आदि गावांमधून मोठ्या संख्येने मजूर कार्यकर्ते उपस्थित होते.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा