Breaking

जुन्नर : काळू शेळकंदे हे प्राणांतिक उपोषण करणार !


जुन्नर / आनंद कांबळे : जुन्नर येथील कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा कारखान्यास शासनातर्फे आर्थिक मदत करण्यास शासन जाणूनबुजून चालढकल करत असल्याने  संस्थेचे चेअरमन काळू शेळकंदे येत्या २६ जानेवारी पासून तहसील कार्यालयासमोर प्राणांतिक उपोषण करणार आहेत.


याबाबत संस्थेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत चेअरमन काळू शेळकंदे व मारुती वायाळ यांनी माहिती दिली. याबाबत मुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री, जिल्हाधिकारी व संबंधित विभागास निवेदन देण्यात आले आहे.


जुन्नर, आंबेगाव, व खेड तालुक्यातील  आदिवासी शेतकऱ्यांनी एकत्र येवून श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक उत्पादक सहकारी  संस्था सन १९९९ रोजी स्थापन केली आहे. संस्थेचे सुमारे ३ हजार सभासद आहेत. संस्थेने खानापूर येथे कारखाना उभारला असून सर्व यंत्रसामग्री आणली आहे, परंतु शासन आर्थिक मदत करण्यास जाणूनबुजून टाळाटाळ करत असल्याने कारखाना अडचणीत आला असून तो सुरु करता येत नाही, असे शेळकंदे यांनी सांगितले.

या कारखान्यात हिरडा या फळावर प्रक्रिया करुन उत्पादन करण्यात येणार आहे. हिरडा फळास आदिवासी महामंडळाकडून अल्प प्रमाणात बाजारभाव मिळत असल्याने आदिवासी शेतकऱ्यांनी एकत्र येवून हिरड्यावर  युडीसीटी (रसायन) मुंबई येथे संशोधन करुन त्यापासून तयार होणाऱ्या उत्पादित मालास जागतिक बाजारपेठ असल्याने हा कारखाना उभारला. शेतकऱ्यांनी सुमारे ६७ लाख भागभांडवल उभारले तसेच सहकार विभागाकडून  १ कोटी २१ लाख घेतले तर नाबार्ड करुन १ कोटी ६७ लाख कर्ज घेतलेले आहे.


१. आदिवासी शेतकरी यांनी एकत्र येवून तयार केलेल्या संस्थेस आर्थिक सहाय्य देण्यास टाळाटाळ.
२. नाबार्डचे कर्ज थकले.
३. विद्युत पुरवठा बंद.
४. राजकीय नेत्यांचा संस्था अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न 
५. आदिवासी विभाग जाणूनबुजून  सतत अनेक त्रुटी काढून चालढकल करत आहे.


संस्थेचा प्रकल्प  कार्यान्वित  होण्यासाठी शासनाकडून  सुमारे तीन कोटीची आवश्यकता आहे, याबाबत सन १९९९ पासून आदिवासी विभागाकडे आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी वेळोवेळी प्रस्ताव सादर केले आहेत. परंतु शासन याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे.


आदिवासी मंत्री मधुकर पिचड, विष्णू सावरा, बबनराव पाचपुते, के.सी पाडवी या सर्वानी प्रस्तावाबाबत संचालक मंडळाबरोबर अनेक बैठका घेतल्या. परंतु सदर बैठकामध्ये प्रकल्पाला मदत करण्यासाठी ठोस निर्णय घेतला नाही असे ही शेळकंदे यांनी सांगितले. संस्थेने वेळोवेळी प्रयत्न करूनही आदिवासी विभागाकडून संस्थेला योग्य न्याय मिळाला नाही ही खेदाची बाब आहे.

आदिवासी मंत्री के.सी. पाडवी यांनी २२ जानेवारी २०२० रोजी बैठक घेवून शबरी वित्त महामंडळाकडून ७ कोटी ९६ लक्ष देण्याबाबत मान्यता दिली. याबाबत आदिवासी विभागाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे प्रस्ताव सादर केलेले होते. त्यानंतर १४ जून २०२१ रोजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. बैठकीत झालेल्या चर्चेप्रमाणे अद्याप काहीही कार्यवाही झालेली नाही.


संस्थेच्या प्रस्तावात जाणूनबुजून वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्रूटी काढून पूर्तता करण्याच्या सूचना दिल्या जातात. संस्था पूर्तता पूर्ण करुन देत असतानाही शासनाकडून आर्थिक मदत देण्यास टाळाटाळ करत आहे, संस्थेच्या सभासदांचा व संस्थेचा राजकीय नेत्यांनी वारंवार आश्वासन देवून गैरफायदा घेतला आहे. संस्थेला कशा अडचणी निर्माण कशा होतील या दृष्टीने सातत्याने प्रयत्न केलेले आहेत, असा आरोप ही शेळकंदे यांनी केला आहे.

संस्थेने नाबार्ड कडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते थकले असून संस्थेचा विद्युत पुरवठा बंद करण्यात आलेला आहे. आदिवासी मंत्री व आदिवासी विभाग यांच्या समवेत २२ जानेवारी २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे सामंजस्य करार करुन संस्थेस आर्थिक सहाय्य करण्याचे ठरले होते परंतु याबाबत पुढील कार्यवाही न करता अर्थसाह्य करण्यास जाणूनबुजून विलंब केला जात आहे, असे ही शेळकंदे यांनी सांगितले.


श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा कारखान्यास अर्थसाहय्य तातडीने मिळण्यासाठी येत्या २६ जानेवारी पासून प्राणांतिक उपोषण करणार आहे, असे ही या संस्थेचे चेअरमन काळू शेळकंदे यांनी सांगितले.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा