Breaking







अॅस्ट्रासिटी कायदा निकामी करण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे कारस्थान सुशिलकुमार पावरा यांचा आरोप



दापोली : अॅस्ट्रासिटीच्या प्रकरणांचा तपास पोलीस उपअधिक्षक पेक्षा कमी दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडे देऊ नका, अशी मागणी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा यांनी एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.


अॅस्ट्रासिटी प्रकरणांचा तपास पोलीस निरीक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांकडे देऊ नका बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा यांची मागणी


निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार अॅस्ट्रासिटी केसेसचा तपास पोलीस उपअधीक्षक पेक्षा कमी दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी करायचा नसतो. परंतु गृहमंत्रालयाच्या १० जानेवारी २०२२ मधील पत्रानुसार त्या अत्यंत महत्वाच्या तरतुदीत बदल करण्याचे कारस्थान रचले गेले आहे हे स्पष्ट होते. अट्रोसिटी केसेसचा तपास पोलीस निरीक्षक व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ह्यांना देण्यास विधी व न्याय विभागाने सहमती दर्शविली आहे आणि आता त्यासाठी अधिसूचना काढण्याकरिता मसुदा ताबडतोब मागितला गेलेला आहे. अशा प्रकारे ह्या कायद्यानुसार दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे देणे म्हणजे तो कायदाच निकामी करण्याकडे पाऊल ठरणार आहे.


कुणाच्या सांगण्यावरून नी कुणाच्या मागणी वरून हे बेकायदेशीर पाऊल उचलले जात आहे याचा खुलासा सरकारने करावा. अशा प्रकरे कायद्यातील तरतुदी पातळ करण्याचे षडयंत्र महाराष्ट्रातील दलित - आदिवासी मुळीच खपवून घेणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. करोनाचा फायदा घेत असले उपद्व्याप करू नका, अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राज्य सरकारकडे केली आहे. 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा