Breaking

आदिवासींच्या विकास योजना आणि किती पारदर्शक अंमलबजावणी ?


महाराष्ट्र हे एक प्रगतिशील राज्य म्हणून देशात गणले जाते. २१ व्या शतकात ज्याला आपण तंत्रज्ञानाचे, संगणकांचे युग म्हणतो. यावर्षी आपण स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सव साजरा करत आहे. परंतु, आजही खऱ्या अर्थाने पाहिजे तसा स्वातंत्र्याचा प्रकाश आदिवासींपर्यत पोहचला नाही. आदिवासी आजही उपक्षितांचे जीवन जगत आहे. वस्तुस्थितीकडे लक्ष दिल्यास विकासापासून कोस दूर आहे. किती विकास योजना प्रभावीपणे राबविल्या जातात? किती योजना गरीबापर्यत पोहचल्या? आदिवासींच्या खरा विकास किती झाला? हा एक संशोधनाचा प्रश्न आहे.


राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी ९ टक्के लोकसंख्या आदिवासींची आहे. आदिवासीबहुल भागात विविध सोयी सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने स्वतंत्र असे आदिवासी विभाग स्थापन केले आहे. त्यांच्या या विभागामार्फत समाजाच्या विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. गावांतील लोकसंख्येच्या ५० टक्के वा त्याहून अधिक लोकसंख्या आदिवासींची असल्यास अशा गावांच्या समावेश एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पात करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातंर्गत विविध विकास योजना राबविल्या जातात. 


जसे घरघुल योजना, अंतर्गत रस्ते, सबमर्सिबल पंप बसवणे, बोअर करणे, विद्युतीकरण, नदी काठी संरक्षण भिंत, विहीर, जुन्या विहीर दुरुस्ती, हौद बांधणे, हातपंप, बचत गटासाठी योजना, प्रशिक्षण योजना, तरुणांना संगणक, टंकलेखन प्रशिक्षण, महिलांना शिवण यंत्र, ऑईल इंजिन पुरवठा, पीव्हीसी पाईप, दुधाळ जनावरे वाटप योजना, मंडप, ताडपत्र्या, स्कॉलरशिप, युवक स्वयंरोजगार, पाणीपुरवठा योजना, सामूहिक विवाह, भजनी मंडळ साहित्य अशा कितीतरी योजना राबविल्या गेल्या व राबविल्या जातात. 

तसेच, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदमार्फत सुद्धा विविध विकास योजना राबविल्या जातात. एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पातंर्गत बालकांना, मातांना सकस आहार दिला जातो. कोवळ्या बालकांना वाचवण्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनेमध्ये ही भ्रष्टाचार होतो हे किती दुर्दैव आहे. अनेक विकास योजना आहेत. मात्र, किती योजना पारदर्शकपणे राबविल्या जातात ?आदिवासींच्या विकासाखाली अधिकारी, दलाल, नेते यांच्या संगनमताने निधी हडप केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. कुंपनच शेतं खायला लागलं आहे.


२०१९-२० मध्ये झालेल्या कुटुंब आरोग्य सर्वक्षणावरून नीती आयोगाने गरिबीची निर्देशांक नुकताच जाहीर केला. या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल  नंदुरबार, धुळे, गडचिरोली, यवतमाळ, अमरावती या भागांत गरिबांची स्थिती चिंताजनक आहे. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अनेक विकास योजना कागदोपत्री दाखवून कोट्यवधी निधी हडप केला जातो. आदिवासी समाजातील नेतेही दिशाहीन आहे. स्वतःच्या स्वार्थासाठी गरीब आदिवासींची दिशाभूल करत आहे. समाजानेच समाजात योजनेविषयी माहिती सांगणे गरजेचे आहे. गरिबांच्या, खेड्यांच्या विकास व्हावा यासाठी विकास निधी पोहचला पाहिजे.

समाजातील सुशिक्षित, बुद्धीजीवी, नोकरदार लोकांना समाजाला जागृत करून संघटनात्मक बांधणी करायला हवी. शिक्षणावरही अधिक भर देणे गरजेचे आहे. कल्याणकारी विकास योजना गरिबांपर्यत पोहचविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी पारदर्शकपणे काम केले पाहिजे. अधिकारी - नेत्यांनी पारदर्शक, निस्वार्थीपणे काम करावे. यासाठी समाजानेच अंकुश ठेवण्याची गरज आहे.

राजेंद्र पाडवी, राज्यमहासचिव 
 बिरसा फायटर्स



कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा