Breaking







पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका प्रधानमंत्री आवास योजनेचा प्रकल्प पुन्हा गुंडाळणार का ? - क्रांतिकुमार कडुलकर


6 ऑक्टोबर 2007 मध्ये पिंपरी चिंचवड मनपाने दिडलाखात गोरगरीब बेघर नागरिकांसाठी  स्वस्त घरकुल योजना जाहीर केली होती. तो प्रकल्प 12 वर्षांनी पूर्ण होत आहे. त्यातील दोन इमारतीमधील 84 घरांचे वाटप नुकतेच करण्यात आले. मोठा गाजावाजा केलेल्या या प्रकल्पामध्ये 13252 लोकांनी अर्ज केले होते. मात्र दीड लाखात घर देणे शक्य नसल्याचे जाहीर करून त्यावेळच्या राष्ट्रवादी सत्ताधारी बहुमत असलेल्या मनपाने या घरांची किंमत 3 लाख 75 हजार जाहीर केली. आणि या प्रकल्पातील दुसरा टप्पा रद्द केला. त्यामुळे चिखलीतील २५ हेक्टर जागेत ६ हजार ७२० घरांचे काम सुरू झाले. मात्र लवकरच दीड लाखात घर देणे शक्य नसल्याचे सांगत राष्ट्रवादीने लाभार्थ्यांसाठी तीन लाख ७५ हजार रुपये रक्कम निश्चित केली. त्यामुळे दुसऱ्या रद्द झालेल्या प्रकल्पातील  6532 लाभार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. त्यातील बरेच लोक घरघर असा विलाप आक्रोश करत मरून गेले. बिल्डर लॉबीच्या दबावामुळे स्वस्त घरांची ही सरकारी योजना रेंगाळत ठेवण्याचे महान कार्य सत्ताधाऱ्यानी केले. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास 12 वर्षे इतका मोठा काळ लागला हे भूषणावह नाही.


आंदोलने केल्यामुळे प्रकल्प पूर्ण झाला

शहरातील हा प्रकल्प यशस्वी व्हावा, असंघटित श्रमिक, घरेलू कामगार याना त्याचा लाभ मिळावा, ही माफक अपेक्षा पूर्ण व्हावी. यासाठी दोन्ही टप्प्यामध्ये सर्वांना घरे मिळाली पाहिजेत, प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावा, यासाठी शहरातील डाव्या, पुरोगामी संघटनांनी सतत आंदोलने केली, त्या आंदोलनाचा साक्षीदार मी होतो. परंतु त्यावेळच्या काँग्रेस नेतृत्वाखालील केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दुसरा टप्पा पुन्हा सुरू करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली नाही. पिंपरी चिंचवड मनपा, राज्य सरकार मध्ये बिल्डर लॉबीशी संबंधित लोकप्रतिनिधी असल्यामुळे सरकारी घरकुल योजना पूर्ण होणार नाहीत, अशी भूमिका राज्यकर्त्या वर्गाची होती, आणि सरकारे बदलल्यावर त्या भूमिकेत बदल झालेला नाही.


स्मार्ट सिटी मध्ये गोरगरीब बेघर राहणार का ?

पिंपरी चिंचवड मोठे औद्योगिक उलढालीचे केंद्र येथे दरवर्षी एक लाख लोक रोजगारासाठी येतात, ते भाड्याच्या घरात, झोपडपट्टी मध्ये राहतात. किमान दहाहजारापेक्षा कमी उत्पन्नात गुजराण करतात. मनपा क्षेत्रात प्राधिकरण आणि सरकारच्या शेकडो हेक्टर जमिनी खाजगी बिल्डरांना देण्यात आल्या आहेत शहरात आता स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प वेगाने राबवले जात आहेत. मनपाच्या 7 हजार कोटीच्या बजेट मध्ये 48 टक्के रक्कम स्थापत्य विभागासाठी उड्डाणपूल, रास्तेविकास, बाग बगीचे, सीसीटीव्ही, ई पंचतारांकित विकासासाठी खर्च होत आहेत. भाजप केंद्रात, राज्यात, मनपामध्ये सत्तेत आल्यावर पूर्वीच्या घरकुल योजना (JNNURM) प्रकल्पाचे प्रधानमंत्री आवास योजना हे नामकरण करण्यात आले. जणू काही नव्याने जादूचा प्रकल्प उभा करण्याची घोषणा भाजपने केली. 

2017 मध्ये पुन्हा एक लोकांनी स्वस्त सरकारी आवास मिळावा म्हणून अर्ज केले. रावेत, चऱ्होली आणि बोऱ्हाडेवाडी येथे प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. या शहरातील लाखो लोकांना मालकीच्या स्वस्त घरांची स्वप्ने आहेत. संविधान सांगते की, अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण यासाठी सरकारने प्राधान्य देऊन नागरिकांसाठी योजना राबवाव्यात. त्यामुळे सरकारी गृहप्रकल्पसाठी बजेट मध्ये मोठी तरतूद करावी. 


मात्र 2017 च्या प्रकल्पाची गती 2007 सारखी आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी काही घोषणा केल्या जातात, त्यापैकी आवास योजना आहे. 15 ऑगस्ट 2020 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी नोंदणी सुरू झाली. या मध्ये एका घरासाठी 16 लोकांनी अर्ज भरले होते. या योजनेअंतर्गत एकूण 9 हजार घरे बांधण्याचा संकल्प 2017 साली केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 मध्ये सर्वांना घरे ही घोषणा केली होती. देशात या योजनेचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे, आता या योजनेला 2024 पर्यंत मुदतवाढ केंद्र सरकारने दिलेली आहे. हा चेंडू पुढील लोकसभा निवडणुकापर्यंत खेळला जाईल. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडच्या या आवास योजनेतील फक्त 3664 घरे नव्या वर्षात पूर्ण होतील अशी  आशा आहे,उर्वरित प्रतीक्षा यादीतील 46 हजार लोक आशेवर राहतील.

तुम्ही कोणासाठी कोणते प्रकल्प राबवता ?

लोकप्रतिनिधीनी मूलभूत गरजा पूर्ण कराव्यात, अशी नागरिकांची अपेक्षा असते. पाणीपुरवठा, जनआरोग्य, सुलभ सार्वजनिक परिवहन सेवा याबाबतीत गेली 20 वर्षे पिंपरी चिंचवड मनपा मध्ये धोरण लकवा आहे. फेरीवाले, पथविक्रेते, छोटे व्यवसायिक यांच्यासाठी अधिकृत झोन नाहीत. स्मार्टसिटीच्या संकल्पनेमध्ये एका बाजूला मेट्रो आहे. पण राहटणी, किवळे, चऱ्होली, चिखली, वाल्हेकरवाडी, रावेत इ भागातील  कामगाराला भोसरी, चाकण, तळेगाव येथील कंपन्यांमध्ये वेळेवर कामाला जाण्यासाठी सार्वजनिक खात्रीशीर वाहतूक सेवा उपलब्ध नाही. अशा मूलभूत गरजा पूर्ण नसलेल्या नगरीत ड्रीम प्रोजेक्ट इतक्या वेगाने राबवले जात आहेत. टक्केवारी आणि खाजगीकरण यामध्ये राजकारण फिरत आहे.


सर्व साधारण सभेमध्ये ठेकेदार, खाजगी संस्था यांची रोजगार हमी निरंतर सुरू राहील यावर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये एकमत आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांना येथील चर्चेत स्थान नाही.

शाश्वत विकासापासून दूर गेलेले राजकारण

भारतातील सर्वात मोठी कामगार संख्या असल्याने या शहरात राष्ट्रीय पातळीवरील विविध आंदोलनात येथील डावे पक्ष, कामगार संघटना आंदोलने करतात. वर्षातून दोनचार आंदोलने करून समाधानी राहणाऱ्या नेत्यानी लक्षावधी कामगारांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले आहे. दिल्ली पेक्षा गल्लीतील गरीब श्रमिकांच्या दैनंदिन समस्या निवारणासाठी जनसंघटनेमार्फत काम केले असते तर या शहरात श्रमिक धोरणे राबवण्यासाठी मोठा दबावगट तयार झाला असता.


दररोज शुद्ध पिण्याचे पाणी, शासकीय सुसंपन्न आरोग्यसेवा, सुलभ बससेवा आणि मागेल त्याला घर या मूलभूत नागरी समस्यांचे निराकारण झाले असते. दिल्लीतील सत्ता बदलून मूळ समस्या सुटणार नाही. गल्लीतील सत्ता बदलण्यासाठी पर्याय उभा रहात नाही. तो पर्यंत घरकुल प्रकल्प पूर्ण होणार नाही. कदाचित 2022 च्या मनपा निवडणूक झाल्यानंतर प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रतीक्षा यादीतील उर्वरित 46 हजार नागरिकांचा घरकुल प्रकल्प गुंडाळून टाकला जाईल, अशी शंका येत आहे.

- क्रांतिकुमार कडुलकर 
  ( लेखक कम्युनिस्ट कार्यकर्ते असून मुक्त पत्रकार आहेत. )


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा