Breaking

ई एस आय रद्द केल्यास कामगारांचा मोठा लढा होईल - काशिनाथ नखाते


पिंपरी : देशातील कष्टकरी  कामगारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची  सामाजिक सुरक्षा योजना ईएसआय (राज्य कामगार विमा योजना) हि आहे, १९४८ पासून हा कायदा मंजूर करून या मंडळाची स्थापना झाली कारखाने, उद्योग, व्यापार या क्षेत्रातील कामगारांना  वैद्यकीय लाभ देण्यासाठी स्वतंत्र रुग्णालये झाली. 

कामात दुखापत झाली जीवित हानी झाल्यास कामगार व कुटुंबियांना ईएसआयचा लाभ देण्यात येतो लाखोच्या संख्येने याचा कामगार लाभ घेत आहेत मात्र केंद्र सरकार सदरची योजना बंद करून खाजगी आरोग्य विमा देण्याचे धोरण स्वीकारत असल्यामुळे  कष्टकरी कामगारांचे महत्त्वाचे कवच निघून जाईल आणि सवलती पासून मुकावे लागेल असे असे झाल्यास कामगार मोठे आंदोलन उभा करून केंद्र सरकारला धडा शिकवतील असा इशारा कष्टकरी कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी व्यक्त केले.



राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघातर्फे ई.एस.आय गुंडाळण्याच्या निषेधार्थ सभा घेण्यात आली. यावेळी कामगार नेते काशिनाथ नखाते, प्रदेश संघटक जितेंद्र कदम, चन्द्रकांत कुंभार, ओम प्रकाश मोरया, सुरज देशमाने, सालिम डांगे, निरंजन लोखंडे, तुषार केळे, इंदुबाई साळवे, जनाबाई थोरात, मोहिनी जाधव, अशा हराळ ,सविता साबळे,  हीरा राठोड, लिलाबाई चव्हाण, साहिल शेख , दिनेश जाधव आदीसह कामगार  उपस्थित होते. 

आजारपणातील आधार म्हणजे  ईएसआय. ई एस आयमुळे मिळते पेन्शन नका देऊ आम्हाला टेन्शन !! ई एस आय रद्द नका करू अशा प्रकारचे फलक हातात घेऊन कामगार सहभागी झाले.


केंद्र सरकार शेतकरी आणि कामगार विरोधी आहे यापूर्वीच कामगारांनी बलिदानातून मिळवलेले ४४ कायदे मोडीत काढून ४ लेबर कोड बिल मध्ये त्याचे रूपांतर केले आहे. याचाही गंभीर परिणाम कामगारांवरती होत असून त्याला देशभरात विरोध  होत आहे  आणि कामगारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणारा ई.एस.आय. इस्पितळे बंद करण्याचा फार मोठा डाव केंद्र सरकार आखत असून पुण्यासह विविध ठिकाणी रुग्णालयातील रिक्त पदे भरली जात नाहीत आणि जाणिव  पूर्वक कामगारांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. 

देशाच्या स्वातंत्र्य पासून अत्यंत यशस्वीरीत्या या योजनेतून लाभ कामगारांना मिळालेला असून कामगारांना कामावरती दुखापत झाल्यास पगारी रजा मिळते तसेच अपघाती मृत्यू झाल्यास सरासरी वेतनाच्या ९० %  वेतन दिले जाते असे महिलांना प्रसूती पगारी रजा आदी  संरक्षण काढून घेणे म्हणजे  कामगारांना फार मोठा धोका देणे आहे असे  झाल्यास देशातील शेतकऱ्याने केंद्राला धडा शिकून का शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले तसेच कामगार विरोधी कायदे मागे घेण्यास कामगार विभाग पाडतील आणि एस आय रद्दचा निर्णय ही रद्द करण्यास कामगार आंदोलनातून आणि निवडणुकीतून केंद्र सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशारा नखाते यानीं दिला आहे.




कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा