Breaking

पोलीस पाटलांची रिक्त पदे भरण्या संदर्भात गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिल्या महत्वाच्या सुचना


मुंबई : पोलीस पाटील हा शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून गावपातळीवर कार्यरत असतो. गावाची कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलीस पाटलांची भूमिका महत्वाची आहे. त्यामुळे राज्यातील पोलीस पाटलांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरु करण्याबरोबरच पोलीस पाटलांचे मानधन वेळेत अदा करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले आहे.


सह्याद्री अतिथीगृह येथे गृहमंत्री वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील पोलीस पाटील यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मध्ये विविध पदांसाठी भरती


यावेळी गृहमंत्री वळसे पाटील म्हणाले, पोलीस पाटील यांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे, याबाबत गृह व महसूल विभागाने त्वरीत कार्यवाही करावी. तसेच उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पोलीस पाटील यांना प्रति वर्षी पुरस्कार देण्यात येतात. मागील काही वर्षात सदर पुरस्कार देण्याचे बंद झालेले आहे. हे पुरस्कार देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरु करण्याचे निर्देशही वळसे पाटील यांनी यावेळी दिले.


तसेच अतिरिक्त कामकाजासाठी अतिरिक्त भत्ता देण्याचे निर्देश त्यांनी गृह विभागास दिले. पोलीस पाटलांना प्रत्येक जिल्हयामध्ये पोलीस पाटील भवन उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने प्रत्येक गावामध्ये ग्रामपंचायत कार्यालय इमारतीमध्ये पोलीस पाटील यांच्यासाठी एक कक्ष निश्चित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतलेला आहे. त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत ग्रामविकास विभागास कळविण्यात यावे तसेच प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये भवन उपलब्ध करुन देण्याबाबत पालकमंत्री स्तरावर निर्णय घेण्याबाबत कळविण्यात यावेत. असेही त्यांनी सांगितले.


अभिनेता अमीर खानचा आता “या” उत्पादन वाढीसाठी पुढाकार


पोलीस पाटलांनी कोरोना नियंत्रणामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे कोरोना नियंत्रणात आणताना मृत्यूमुखी पडलेल्या पोलीस पाटलांच्या  कुटुंबियांस सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबतही यावेळी सांगण्यात आले. तसेच पोलीस पाटील कन्या निधी कार्यान्वित करुन त्यासंदर्भात कार्यपध्दती निश्चित करण्याबाबतही सूचना दिल्या.


पोलीस पाटलांच्या विविध मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पोलीस पाटलांच्या मानधनात वाढ करणे, शासनातर्फे विमा योजना सुरू करणे, निवृत्तीचे वय ६० वरून ६५ वर्षे करणे, निवृत्तीनंतर ठोस रक्कम अथवा पेन्शन मिळणे, अनुकंपा तत्व लागू करणे, कर्तव्य बजावत असताना शहीद झालेल्या पोलीस पाटलांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई देणे व सरकारी सेवेत सामावून घेणे, या प्रमुख मागण्यांवर यावेही सकारात्मक चर्चा झाली.


ऑनलाईन पद्धतीने भीक मागणारा आधुनिक भिकारी!


यावेळी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव महसूल नितीन करीर, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, प्रधान सचिव गृह संजय सक्सेना, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यातील विविध पोलिस पाटील संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.



कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा