Breaking

घर बचाव चळवळीचे 'जवाब दो आंदोलन', लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयासमोर आंदोलन


प्रॉपर्टी कार्ड देऊन बांधकामे सरसकट नियमित करावी


पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील भोगवटादार रहिवाशांना घरांची प्रॉपर्टी कार्ड देऊन बांधकामे सरसकट नियमित करावी. पिंपरी चिंचवड करांना लावलेला जुलमी शास्तीकर सरसकट रद्द करावा. या मागण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयासमोर जवाब दो संबळ वाजवून आंदोलन करण्यात आले.

आंदोलनाचे समन्वयक धनाजी येळकर यांनी सांगितले की, पिंपरी चिंचवड मधील पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील तसेच महापालिका क्षेत्रातील अनियमित बांधकामाचे प्रत्येक महापालिका, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत सर्वच पक्षांनी तसेच पक्षाच्या नेत्यांनी या अनिमित बांधकामाचे राजकारण करत सत्ता मिळवली, परंतु पन्नास वर्षाच्या काळामध्ये कोणत्याही पक्षाच्या प्रतिनिधींनी सभागृहांमध्ये हा विषय मांडून याला वाचा फोडण्याचे काम केले नाही. कोणी सत्तांतर केले तर कोणी मोर्चे आंदोलने काढून या प्रश्नावर नगरसेवकाचे आमदार,खासदार झाले. परंतु प्रश्न काही सोडवला नाही.


शहरातील प्राधिकरण संपादित जागेवर हजारो घरांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. येथील रहिवाश्यांनी वारंवार आंदोलने करून भोगवतदारांना मालकी हक्क मिळावा यासाठी लोकप्रतिनिधींना साकडे घातलेले होते.

सात वेळा संसद रत्न मिळालेले खासदार श्रीरंग अप्पा बारणे यांनी ही याकडे लक्ष दिले नाही. काँग्रेस आघाडी, युतीच्या काळात महाराष्ट्रात सत्ता बदल झाले. प्रत्येकाने ही सर्व अनिमित घरे सत्तेत आल्यानंतर नियमित करू अशा मोठ्या घोषणा दिल्या. आता काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांची महाविकास आघाडी आहे तरीही हा प्रश्न न सोडवता गुंठेवारी चा अधिनियम काढून त्यामध्ये कोणतेही घर नियमित होणार नाही, याचीच जणू काळजी सरकारने घेऊन पिंपरी-चिंचवड करांची खूप मोठी फसवणूक केली आहे.





हे जनतेच्या नजरेत नापास झाले आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेचा एकही उमेदवार देण्याचा नैतिक अधिकार खासदारांना उरलेला नाही. काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस या आघाडीचे सरकार आले, तर कधी शिवसेना भाजपा युतीचे सरकार आले तर म्हणून प्रत्येक निवडणुकीत खोटे आश्वासने देतात. परंतु याबाबत सभागृहामध्ये आवाज काढत नाहीत याचा जाब विचारण्यासाठी आजचे हे जबाब दो आंदोलन करण्यात आले असे घर बचाव चे मुख्य समन्वयक धनाजी येळकर पाटील म्हणाले.

आता तुम्हाला येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत तसेच विधानसभा लोकसभा निवडणुकीत मत मागायला जनतेच्या समोर जाण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नाही. शहरातील या घरांची मालकी वैधता मिळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी लक्ष देत नाहीत.


या बाबत धनाजी येळकर पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील महापालिका हद्दीतील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी विकास अधिनियमनात सुधारणा केली आहे. त्याबाबतचा आदेश 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी काढण्यात आला. त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतीलअनधिकृत मिळकतधारकांना अर्ज करण्याचे जाहीर केले आहे. त्याची अंतिम तारीख 21 फेब्रुवारी 2020 होती ती दोन महिन्याने वाढवली.

परंतु राज्यातील प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात झालेल्या प्रचंड अनियमित बांधकामाचा प्रत्यक्ष आढावा न घेता तसेच अनियमित बांधकामे का वाढली? याला जबाबदार कोण? याचा विचार न करता हे गुंठेवारी विधेयक संमत करण्यात आले. यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचा आर्थिक दुर्बल घटकांचा विचार करण्यात आलेला नाही.





ही बांधकामे सर्वसामान्य तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांनी आयुष्यभराच्या कष्टातून केलेली कमाई या घरामध्ये घातली आहे. तसेच सरकारच्या विविध संस्थांनी सुनियोजित शहर वसवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या.जसे पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना 14 मार्च 1972 रोजी झाली ज्याचा उद्देश पिंपरी चिंचवड परिसरात औद्योगिक विकास झपाट्याने होत असल्याने येथील कामगारांना तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांना स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली. 

परंतु सदर मिळकत महाराष्ट्र शासनाने ज्या कारणासाठी अधिग्रहीत करण्याचे घोषित केले होते त्या गोष्टीसाठी जागा जवळपास 48 वर्षानंतर देखील वापरण्यात आलेली नसल्याने जमीन अधिग्रहण ऍक्ट कलम 24 (2) प्रमाणे ती मूळ मालकास परत घेण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. त्यामुळे सदर मिळकतीवर मूळ शेतकर्‍यांचा अधिकार असल्याने तसेच शेतकऱ्यांनी या मिळकती सर्वसामान्य नागरिकांना अर्धा गुंठा एक गुंठा दोन गुंठे करून विकल्याने आर्थिक दुर्बल घटकांनीच त्यावर घरे बांधली. त्यामुळे प्राधिकरण हद्दीतील जमिनीवर जे बांधकामे उभी राहिली आहेत त्या बांधकामावर प्राधिकरणाचा म्हणजेच आता प्राधिकरणाच्या विलीनीकरणानंतर पालिकेत आलेल्या मिळकतीवर पिंपरी चिंचवड  महानगरपालिकेचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे सदर सर्व बांधकामांना प्रॉपर्टी कार्ड, देऊन सरसकट बांधकामे नियमित करावी. 



7 ऑक्टोबर 2017 रोजी शासकीय जमिनीवरील घरे नियमित करण्याचा कायदा करण्यात आला त्यात सुधारणा करून गुरुवार दिनांक 6 मार्च 2019 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महापालिका व प्राधिकरण क्षेत्रातील शासकीय जमिनीवरील अनधिकृत बांधकाम नियमित करून घेण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला होता‌. परंतु अत्यंत जाचक अटी तसेच प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लावलेल्या दंडा मुळे या निर्मिती करण्याकडे सर्वसामान्य आर्थिक दुर्बल घटकांना पाठ फिरवली. परंतु गुंठेवारीच्या अधिनियमनात शासकीय जमिनीवरील बांधकामे नियमित होणार नाहीत असा तुघलकी निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला हे अत्यंत चुकीचे आहे. त्यात वास्तव परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आलेला नाही. हा निर्णय सदोष असल्यामुळे याला जनतेकडून प्रतिसाद मिळत नाही हे दीड लाखाहून अधिक बांधकामे अनियमित असून फक्त 150 अर्ज नियमिती करणासाठी आले यातून हे स्पष्ट झाले आहे. म्हणून जनतेच्या वास्तवाचा विचार करून निर्णय घेणे अपेक्षित होते.

तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने पिंपरी-चिंचवड करांवर अनधिकृत बांधकामाच्या नावाखाली शास्ती करासारखा अत्यंत जुलमी जिझिया कर लादून वर्षानुवर्ष फक्त पिंपरी चिंचवड करांची पिळवणूक केली.सत्तेसाठी एकत्र येता तर लोकांच्या प्रश्नासाठी का नाही असा सवाल यावेळी राजेंद्र देवकर यांनी विचारला.

आंदोलनास घर बचाव चे मुख्य समन्वयक धनाजी येळकर पाटील, भालचंद्र फुगे,राजेंद्र देवकर, राजू पवार राजश्री शिरवळकर, अर्चना मेंगडे सतीश नारखेडे, अक्षय कांबळे नासिर खान, नाथाजी हेगडे, गणेश सरकटे, देवेंद्र भदाणे, मनोज पाटील, व्यंकट पवार, जगन्नाथ यादव, मुकुंद तांबेकर, गौरव धनवे, हरिदास खांडेकर, रवी जाधव, प्रकाश महाजन, यशवंत उबाळे, हमीद शेख, रवी मोरे, सविता पवार, सुभाष पवार, सुवर्णा खट्टे, यशोदा पवार, सपना पवार, रूपाली नरळे, मनिषा सुतार, कल्याण व्यवहारे, अंकुश भवर, धीरेंद्र शर्मा, जगदीश पाटील, अतुल वर्पे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

- क्रांतिकुमार कडुलकर


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा