Breaking

खेड सेझ बाधित शेतकरी प्रतिनिधींनी १५ टक्के परतावा, उद्योग मंत्रालयाकडून परतावा प्रश्न सोडविण्याचे ठोस आश्वासन !


मुंबई : गुरुवार दि.२४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या कार्यालयात, खेड सेझ बाधित शेतकरी१५ टक्के परतावा धारक शेतकरी प्रतिनिधी यांनी उद्योग मंत्र्यांची नियोजित भेट घेतली. व परतावा प्रश्नासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली.


उद्योगमंत्र्यांनी, शेतकरी प्रतिनिधीशी प्रदीर्घ चर्चा करून त्यांचे म्हणणे समजावून घेतले. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने आत्तापर्यंत उच्च पातळीवर  अनेक बैठका पार पडल्या असून लवकरच या प्रश्नासंदर्भात मार्ग निघेल. असे उद्योगमंत्र्यांनी नमूद केले.


उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर म्हणाले खेड सेझ १५%टक्के परतावा प्रश्न अनेक दिवस प्रलंबित असून या प्रश्नासंदर्भात उद्योग विभागाकडून शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात येईल. खाजगी पातळीवर कोणताही व्यवहार होणार नाही. एम.आय‌.डी.सी. मार्फतच व उद्योग विभाग अंतर्गतच शेतकरी हिताचा योग्य निर्णय लवकरात लवकर घेण्यात येईल. याशिवाय शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न मिटत नाही तोपर्यंत के.ई.आय.पी.एल. यांना कोणत्याही प्रकारच्या सवलती दिल्या जाणार नाही. असे ठोस आश्वासन उद्योगमंत्री यांनी यावेळी दिले." चर्चा बैठकीनंतर शेवटी उद्योग मंत्र्यांना खेड सेझ बाधित शेतकरी प्रतिनिधींच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.

निवेदनातील मागण्या पुढीलप्रमाणे : 

१) खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड (के. डी. एल.) कंपनी बरखास्त करावी.

२) शेतकऱ्यांना जमीन संपादनाच्या वेळेस ठरल्याप्रमाणे विकसित भूखंड द्यावा. किंवा चालू बाजारभावाच्या ५ पट दर एम.आय.डी.सी. मार्फत शासकीय पातळीवर देण्यात यावा.


३) के .ई.आय. पी. एल. कंपनीस के. डी. एल. कंपनीपासून पंधरा टक्के परतावा प्रश्नासंदर्भात ठोस निर्णय होत नाही. तोपर्यंत वेगळे करण्यात येऊ नये.

४) के.ई. आय.पी.एल. मार्फत शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारा/शेतकरी अहिताचा दिशाभूल करणारा सामंजस्य करार रद्द करण्यात यावा.

५) उद्योग विभागामार्फत एम.आय.डी.सी. मार्फत शासकीय पातळीवरच १५ टक्के परतावा प्रश्न मार्गी लावावा.

६) खाजगी पातळीवर कुठल्याही प्रकारे १५ टक्के परतावा प्रश्नासंदर्भात निर्णय घेण्यास निर्बंध घालावेत. खाजगी पातळीवर व्यवहार होऊ नये.

८) १५ टक्के परतावा प्रश्न संदर्भात ठोस निर्णय होत नाही. तोपर्यंत कितीही के.ई.आय. पी. एल. कंपनीस मल्टी एम.आय.डी.सी. संदर्भात परवानगी देण्यात येऊ नये.


७) या प्रश्नात चर्चा करून निर्णय होण्यासाठी उद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, एम.आय.डी.सी. मुख्य कार्यकारी, के.ई. आय. पी. एल, प्रतिनिधी, के. डी. एल प्रतिनिधी, सेझ बाधित १५ टक्के परतावा धारक शेतकरी प्रतिनिधी यांची संयुक्त मीटिंग आयोजित करून. परतावा प्रश्न संदर्भात ठोस निर्णय घेण्यात यावा.

उद्योगमंत्र्यांबरोबर झालेल्या चर्चा बैठकीसाठी उद्योग विभागाचे सचिव, उमेश वाघसाहेब, सुचित्रा देशपांडे, काशिनाथ हजारे, ऋषिकेश चव्हाण, राजेश माशेरे, विश्वास कदम, प्रा. डॉ. बाळासाहेब माशेरे हे उपस्थित होते.


या प्रश्नाच्या अनुषंगाने प्रा.डॉ. बाळासाहेब माशेरे यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे. की "आपल्या लढ्याला चांगल्यापैकी यश येत असूनउद्योग मंत्रालयाकडून परतावा प्रश्न त्वरित मार्गी लागण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत.  योग्य व शेतकरी हिताचा निर्णय होईल परंतु तोपर्यंत थोडा संयम ठेवून लढ्याला समर्थन योगदान द्यावे. निश्चितपणे शेतकऱ्यांचा फार मोठा फायदा होईल."



कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा