Breaking


एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणाचा अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही, राज्य सरकारची न्यायालयात माहिती


मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या 5 महिन्यांपासुन संप पुकारला. या प्रकरणाची आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. 


एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण करण्याच्या संदर्भात एक उच्च स्तरीय समिती स्थापन केली होती. आज एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. मात्र, राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या संदर्भातील अहवाल सध्या सार्वजनिक करता येऊ शकत नाही. तसेच, एसटीच्या विलिनीकरणचा अहवाल सार्वजनिक करण्याआधी राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणे गरजेच आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय अहवाल सार्वजनिक करता येणार नसल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात म्हटलं आहे. 


दरम्यान, विलिनीकरणचा अहवाल सार्वजनिक न केल्याने हा अहवाल एसटी कामगारांच्या विरोधातील तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 11 मार्च रोजी होणार आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा