Breaking

शहरात शास्तीकर आणि गुंठेवारी अधिनियम 2021 ची थेरगाव येथे होळी


पिंपरी चिंचवड : महाराष्ट्र गुंठेवारी अधिनियम 2021 तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने पिंपरी-चिंचवड करांना लावलेल्या जुलमी शास्तीकराची स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीच्या वतीने थेरगाव येथे होळी करण्यात आली.


महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील महापालिका हद्दीतील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची अनियमित बांधकामे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमनात सुधारणा केली.


त्याबाबतचा आदेश 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी काढण्यात आला त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनियमित मिळकत धारकांना अर्ज करण्यासाठी जाहीर केले. त्याची अंतिम तारीख 28 फेब्रुवारी 2022 होती. त्याला पिंपरी चिंचवड मधील अनियमित बांधकाम धारकांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला नव्हे तर मिळालाच नाही असे म्हणता येईल.

हे लक्षात घेता प्रशासनाने नियमितीरणाची मुदत दोन महिन्यांनी वाढवली. तरीसुद्धा याला नागरिकांनी प्रतिसाद दिला नाही. कारण नियमितीकरणामध्ये खूप त्रुटी व जाचक अटी, शर्ती तसेच पिंपरी चिंचवड मधील अनियमित बांधकामाच्या वास्तवाचा अभ्यास न करता घेतलेला तर लावलेला दंड  सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता लावण्यात आलेला आहे, तो आर्थिक दुर्बल घटकांना परवडणारा नाही. तसेच प्राधिकरणाने संपादित केलेल्या जमिनी वेळेत विकसित न केल्याने, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला प्राधिकरणाने न दिल्याने शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी विकल्या त्या जागेत सर्वसामाण्यांनी कष्टाच्या पैशातून घरे बांधली. अशी बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली.ही बांधकामे प्राधिकरण प्रशासनाच्या समोर उभी राहिली, त्या जागेचा ताबा 50 वर्षात प्राधिकरण घेऊ शकले नाही तसेच मिळकतीचा विकास करू शकले नाही, त्यामुळे फक्त बाधित नागरिकांना दोष देता येणार नाही.





प्राधिकरण प्रशासनाच्या खूप चुका यामध्ये आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.तसेच याच प्राधिकरणातील बांधकामांना या गुंठेवारी अधिनियम 2021 मध्ये कोणतेच स्थान दिलेले नाही. सदर बांधकाम हे सरकारी जमिनीवर दाखवण्यात आले आहे. 49 वर्ष प्राधिकरणाचा ताबा नसलेल्या जमिनीवर प्राधिकरण हक्क कसा सांगू शकते? असे घर बाचावचे मुख्य समन्वयक धनाजी येळकर पाटील म्हणाले. ही बांधकामे अनधिकृत ठरवत एक प्रकारे प्राधिकरणातील रहिवाशांची कुचेष्टा महा विकास आघाडी सरकारने केली आहे. हा बनवलेला अधिनियम प्राधिकरण ग्रस्तांना तसेच पिंपरी चिंचवड मधील अनियमित बांधकाम धारकांना न्याय देणारा नाही. हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून फक्त मताचे राजकारण करण्यासाठी घाईघाईत घेऊन जनतेच्या तोंडाला पाने पुसत महाराष्ट्रातील जनतेची खूप मोठी फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळे प्राधिकरण क्षेत्रातील कोणतेही घर यामुळे नियमित होणार नाही. याचा निषेध करण्यासाठी म्हणून या गुंठेवारी अधिनियम 2021 व पिंपरी चिंचवड मधील नागरिकांच्या मानगुटीवर बसवण्यात आलेल्या आणि हुकूमशाही पद्धतीने वर्षानुवर्ष वसूल करण्यात येणाऱ्या शास्ती करासारख्या जिझिया कराची आज होळी करण्यात आली.त्यात महिलांचा सहभाग खूप मोठ्या प्रमाणात होता.

होळी आंदोलनात मुख्य समन्वयक धनाजी येळकर पाटील, भालचंद्र फुगे, अमोल जगताप, नासिर खान, गौरव धनवे, अक्षय कांबळे, नाथाजी हेगडे, गणेश पाडुळे, धनाजी पाडुळे, शंकर कातुरे, किसन गोमे, नाना लोखंडे, राजू पवार, गणेश सरकटे, जगन्नाथ यादव, देवेंद्र खोकर, राजश्री शिरवळकर, सुरेखा बहिरट, मंजुषा येळकर पाटील, संजय जाधव, मुकुंद तांबेकर, गणेश धाकतोडे, मनोज पाटील, देवेंद्र भदाणे, रवींद्र जाधव, हरिदास खांडेकर इत्यादी सह महिला पुरुष मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

- क्रांतिकुमार कडुलकर


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा