Breaking

बेघर आदिवासींच्या न्यायासाठी बिरसा फायटर्स मंत्रालयात, केल्या ‘या’ मागण्या


मुंबई : अहमदनगर जिल्ह्यामधील राहाता तालुक्यातील पुणतांबा- रस्तापूर येथील बेघर झालेल्या 122 आदिवासी कुटुंबांना जमिन तातडीने मिळावी, या मागणीसाठी बिरसा फायटर्स संघटनेने थेट मंत्रालय गाठले. मंत्रालय मुंबई येथे जाऊन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे व कक्ष अधिकारी महसूल विभाग व वनविभाग मंत्रालय मुंबई यांना निवेदन देण्यात आली. यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, पुणतांबा गाव शाखेचे अध्यक्ष भिमा साळुंके, उपाध्यक्ष मच्छिंद्र  रजपूत, रमेश सोनवणे, दिपक माळी, पवन पावरा यांसह काही आदिवासी कार्यकर्ते उपस्थित होते.


जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी कक्ष अधिकारी महसूल विभाग व वनविभाग मंत्रालय मुंबई यांना दिनांक 09/03/2022 रोजी पुणतांबा येथील बेघर झालेल्या 122 आदिवासी कुटुंबांना जमिन मिळावी यासाठी कार्यवाहीसाठी तातडीने पत्र दिले होते. त्या पत्राची अंमलबजावणी करण्यात यावी, म्हणून बिरसा फायटर्स पदाधिकारी यांनी मंत्रालयात धडक मारली व मागणीचा पाठपुरावा केला.


निवेदनात म्हटले आहे की, अहमदनगर जिल्ह्यामधील राहाता तालुक्यातील गटग्रामपंचायत  पुणतांबा - रस्तापूर अंतर्गत येणाऱ्या रस्तापूर येथे भिल्ल औजमातीचे 122 आदिवासी कुटुंब गेल्या 30 वर्षापासून वस्ती करुन राहत होते. त्यांनी सरकारी जागेवर आपल्या कोप्या बांधल्या होत्या. आणि सरकारचीच जमीन वहीतीखाली आणून आपला व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत जीवन जगत होते. अंदाजे ही जमीन 250 एकरच्या आसपास होती. सदर जमीन सरकारने 1968-70 दरम्यान दि गोदावरी शुगर मिल्स लिमिटेड साकरवाडी कडून आपल्या ताब्यात घेतली होती. आणि त्याचवेळी ही जमीन महाराष्ट्र स्टेट फार्मींग कार्पोरेशनला वहीतीसाठी ताब्यात दिली होती. सदर नोंद त्यावेळी झालेली नसल्याने पुढे तहसीलदार कोपरगांव यांचे दि.14/08/1981 चे आदेशान्वये कब्जेदार म्हणून 'सरकार' असे नोंद दाखल करण्यात आली होती.


प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची नोटीस न बजावता गट क्र. 63, 64, 65, 66 व गट क्र. 68, 69, 71, 72 तसेच गट क्र. 85, 86, 87 खाली करुन घेण्यासाठी शेती महामंडळ, महसूल कर्मचारी यांचेसह 70 पोलीसांचा ताफा तैनात करुन, बुलडोजरच्या मदतीने कोप्या उद्धवस्त करण्यात आल्या. अन्नधान्याची नासाडी करुन अतोनात नुकसान करीत 122 भिल्ल जमातीतील आदिवासी कुटुंबांना बेघर करुन हुसकावून लावण्यात आले. आता त्यांच्याकडे राहायला जागा नाही. घर नाही. पोटभरण्यासाठी, उदरनिर्वाहासाठी जमीन नाही. आता ते जगणार कसे ? 


त्यामुळे शासनाने त्यांना आधीची जमिन तातडीने द्यावी किंवा आता तरी त्यांची एका ठिकाणी वस्ती बसवून द्यावी. त्याठिकाणी त्यांना घरकुले, मुलांसाठी शाळा, आरोग्यासाठी दवाखाना आणि उदरनिर्वाहासाठी प्रती कुटुंब 3 एकर जमीन देण्यात यावी, अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने मंत्रालयात केली आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा