Breaking

मोदी सरकार कामगारांच्या विरोधात, श्रम संहिता रद्द करा - राजू देसले


नाशिक : केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या विरोधात आणि चार श्रम संहिता रद्द कराव्यात या मागणीसाठी तसेच विविध मागण्यांसाठी दि. २८ व २९ मार्च, २०२२ चा देशव्यापी संप  मागण्या पुकारला आहे. नाशिक मध्ये देखील आयटक कामगार संघटनेच्या वतीने कामगार उपायुक्तांना निवेदन देण्यात आले.



यावेळी बोलतांना आयटक राज्य सचिव राजू देसले म्हणाले, "मोदी सरकार कामगारांच्या विरोधात, श्रम संहिता रद्द करण्यासाठीचा लढा सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या विरोधात कामगार येणाऱ्या काळात टोकाचा संघर्ष करतील."


कामगारांच्या प्रमुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे :

१) केंद्र सरकारने संसदेमध्ये २१ कामगार कायदे रद्द करुन त्याजागी मंजूर केलेल्या कामगार विरोधी चार श्रम संहिता रद्द कराव्यात.

२) वीज दुरुस्ती विधेयक रद्द करण्यात यावे.

३) कोणत्याही स्वरुपात सार्वजनिक उद्योगांचे खाजीगकरण करण्यात येऊ नये आणि राष्ट्रीय निरगुंतवणुक पॉलिसी रद्द करण्यात यावी.

४) आयकर न भरणाऱ्या कुटूंबांना दरमहा ७५०० रुपये मदत करा.


५) मनरेगा साठी वाढीव वाटप आणि शहरी भागात रोजगार हमी योजनेचा विस्तार करावा.

६) सर्व अनौपचारिक, असंघटित घरकामगार, बांधकाम कामगार, आर्ट पेंटर, पावरलूम कामगार, अल्पबचत प्रतिनिधी, पतसंस्था कर्मचारी आदी क्षेत्रातील कामगारांसाठी सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा प्रधान करावी.

७) आशा, गटप्रवर्तक, ग्रामरोजगारसेवक, अंगणवाडी,  ग्रामपंचायत कर्मचारी,मध्यान भोजन आणि इतर योजना कामगारांसाठी वैधानिक किमान वेतन आणि सामाजिक सामाजिक सुरक्षा देण्यात यावे.

८)  ईपीएफ 95 पेन्शनर्स ला किमान पेन्शन 9 रुपये महागाई भत्ता सह त्वरित लागू करा. पेन्शनर्स दिलेले आश्वासन पाळा.


९) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे पुनजर्विन करण्यासाठी संपत्ती कर इत्यादी द्वारे श्रीमंत वर्गाकडून जादाचा कर वसुल करुन कृषी, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधांच्या गुंतवणुकीत वाढ करावी.

१०) पेट्रोलियम उत्पादनावरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात आणि किंमती वाढीला अटकाव करण्यासाठी उपचारात्मक उपाय करावेत.

११) कंत्राटी कामगार, कर्मचारी योजना कर्मचारी ना  कायम करा. आणि समान कामासाठी समान वेतन देण्यात यावे.

१२) एनपीएस रद्द करणे आणि जुने पेन्शन योजना पुर्ववत करण्यात यावी.


१३) बेरोजगारी वाढविणारी धोरण रद्द करुन रोजगाराभिमूख धोरणे राबवा.

१४) गॅस, डिझेल, पेट्रोलसह जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ रद्द करा.

१५) शिक्षणाचे बाजारीकरण बंद करा, दर्जेदार व मोफत शिक्षण व्यवस्था राबवा, तसेच नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करा.

१६) असंघटित कामगार घरकामगार मोलकरीण, बांधकाम कामगार, आर्ट पेंटर, पावरलूम कामगार, आदी असंघटित कामगार न साठी सामाजिक सुरक्षा देणारे मंडळ जिल्हा पातळीवर स्थापन करा. केंद्र सरकारने आर्थिक तरतूद करून निधी द्या. पूर्णवेळ कर्मचारी ,अधिकारी नेमणूक करा.


१७) कामगार उपायुक्त कार्यलयातील अधिकारी, कर्मचारी रिक्त जागा त्वरित भरा.

१७) देशभर कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी, मानधन वरील सर्व कर्मचाऱ्यांना कायम करा, किमान वेतन करा.

निवेदन देतेवेळी आयटक राज्य सचिव राजू देसले, जिल्हाध्यक्ष व्ही. डी. धनवटे, दत्तात्रय गायधनी, प्रमोद केदारे, डी. बी. जोशी, राजेंद्र जाधव, भिका मांडे, महेश साळुंखे, महेश चौधरी, कृष्णा शिंदे, सचिन पवार आदी उपस्थित होते.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा