Breaking

मोठी बातमी : एसटी चे विलिनीकरण नाहीच, शासनाने अहवाल स्विकारला


मुंबई : गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने एसटीच्या विलीनिकरणाच्या मागणीसाठी राज्यभर संप (ST) सुरू आहे. या विलीनिकरणाच्या मागणीसदर्भात आज मुंबई हाय कोर्टाच्या ( Mumbai High court ) समितीने महत्वपूर्ण अहवाल दिला. राज्य सरकारने एसटी विलीनीकरणाचा अहवाल मंजूर केला असून एसटी महामंडळ विलीनीकरण शक्य नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.


उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल ठेवण्यात आला होता. अहवाल सभागृहात ठेवल्यानंतर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली. शुक्रवारी या अहवाल संदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने सभागृहात निवेदन करणार आहे. हायकोर्टाने नेमून दिलेल्या या समितीने एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नसल्याचे मत नोंदवले होते.

दरम्यान, एसटी महामंडळ विलीनीकरणाच्या याचिकेवर मंगळवारी हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्यानं निर्णय घेण्यात उशीर होत आहे. ST महामंडळ विलिनीकरणाबाबत कॅबिनेटने अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राज्य सरकारला अजून 15 दिवसांची मुदत मिळावी अशी विनंती राज्य सरकारने केली. यावर 1 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करत, 5 एप्रिलला होणा-या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. 


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा