Breaking

शिक्षक संवर्गातील 200 बिंदू नामावली रद्द करा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षची मागणी


पुणे
: नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शिक्षक संवर्गातील आरक्षण ) अधिनियम, २०२१ (२०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.XVII ) हे विधेयक दोनही सभागृहांनी संमत केले आहे. सधर विधेयक महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकारने विशिष्ट समूहाच्या दबावापोटी व त्यांना खुश करण्याच्या उद्धेशाने तयार केले आहे असल्याचा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (Marxist Communist party Of India) ने केला आहे.

तसेच, त्यामुळे अनुसूचित जाती (ST), अनुसूचित जमाती (SC), भटक्या विमुक्त जाती, इतर मागास प्रवर्ग या घटकांवर मोठा अन्याय होणार आहे, त्यामुळे 200 बिंदुनामावली तात्पुरती रद्द करून शिल्लक असलेला बिंदु 100 बिंदुनामावली भरावा. तसेच ) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शिक्षक संवर्गातील आरक्षण ) अधिनियम, २०२१ (२०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. XVII ) या अन्यायकारक कायदा दुरुस्त करून रिट याचिका क्र.१००९/१९८९, रिट याचिका क्रमांक १२०५१/२०१५ आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या निकालाप्रमाणे आरक्षणाची अंमलबजावणी करा अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने पुणे जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.  


तसेच माकपने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या निकालांचा अवमान केला आहे. या विधेयकामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणीच्या आणि अन्यायकारक बाबी या कायद्याने पुर्वीचे विषयनिहाय व विभागनिहाय आरक्षण धोरण संपुष्टात येत असल्याने आदिवासी बांधवाच्या ४० वर्ष वाट पाहून वाट्याला आलेला बिंदू हातातून जाणार आहे. सर्वच महाविद्यालयात बहुतांशी विषयांना आता SC चा बिंदू संपून ST चा बिंदू आलेला आहे. यामुळे सदर कायद्यामुळे आदिवासींच्या हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला जाणार आहे. 

तसेच संवर्गनिहाय कायद्याची अंमलबजावणी करतांनी संस्थाचालक मनमानी करून पात्रताधारकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैशाची मागणी करण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त यांच्यावर अन्यायकारक आहे, संवर्गनिहायचा कायदा फसलेला प्रयोग आहे, असेही माकपने म्हटले आहे.   

तसेच अनुसूचित जाती- जमातीचा वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा. अनुसूचित जमातीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे, या संस्थेकडून संशोधनासाठी अधिछात्रवृत्ती त्वरित देण्यात यावी. अधिसंख्य ठरविण्यात आलेली पदे तात्काळ रिक्त करून आदिवासी विशेषभरती त्वरित सुरु करण्यात यावी. अनुसूचित जमातीच्या रिक्त पदावर भरती केलेल्या उमेदवारांची त्वरित जात पडताळणी करण्यात यावी. यामध्ये जे दोषी आढळून येतील त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.


निवेदन देतेवेळी ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव गणेश दराडे, अखिल भारतीय किसान सभेचे जिल्हा अध्यक्ष ॲड. नाथा शिंगाडे हे उपस्थित होते. तर निवेदनावर जनवादी महिला संघटनेच्या किरण मोघे, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे समीर घारे यांची नावे आहेत.



कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा