Breaking


सामान्य जनतेला वेठीस धरणारी,औद्योगिक विकासाला ब्रेक लावणारी इंधन दरवाढ - शहरातील राजकीय नेत्यांची टीका


पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे घराचे स्वप्न महाग होतेय - अजित गव्हाणे


शहरातील हजारो लघुउद्योग, वाहतूक व्यावसायिक यांच्या दैनंदिन खर्चात वाढ होऊन ते तोट्यात जातील. स्टील, सिमेंट सह बांधकाम साहित्याची दरवाढ होऊ येथील सरकारी आणि खाजगी गृहप्रकल्प थंडावतील. घराचे स्वप्न महाग होणार आहे. कोरोना काळात औद्योगिक, बांधकाम व्यवसायावर मोठा आघात झाला होता. लाखो कामगार पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीमुळे पुन्हा बेजार होतील, अशी टिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पिंपरी चिंचवड अध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केली आहे.

ते पुढे म्हणाले, "युपीए सरकारच्या काळात 2013 मध्ये क्रूडचे भाव 109 डॉलर प्रती बॅरल होते. त्यावेळी शहरात पेट्रोल सरासरी 80 रुपये आणि डीझेल 73 रुपये प्रती लिटर होते. मोदी सरकारच्या काळात इंधन दरवाढ बेलगाम आहे. युक्रेन रशिया युद्ध सुरू असले तरी सध्या क्रूडचे भाव 109 पुढे गेलेले नाहीत. आणि पेट्रोल डीझेलची दरवाढ आउट ऑफ कंट्रोल होत आहे.

कोळशाच्या भाववाढीचा हा परिणाम असल्याचे सांगितले जात आहे. पेट्रोल व डिझेलचे दर सध्या आकाशालाच भिडले आहेत. पेट्रोल 117 तर डिझेल 100 रुपये प्रतिलीटरच्या घरात आहे. या शहरातील लाखो कामगारांना मोठी झळ बसत आहे. भाजप विरोधात सर्वांनी एकत्र येऊन जनआंदोलन करावेच लागेल.

महागाईचा भस्मासुर भाजपने जन्माला घातला आहे - ॲड. सचिन भोसले 

पिंपरी चिंचवड चे शिवसेना शहर प्रमुख ॲड. सचिन भोसले म्हणाले, "पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या किंमतीचा थेट मध्यमवर्गीय कुटुंबावर परिणाम होतो आणि पेट्रोलच्या दरात दररोज होणारी वाढ त्यांच्या मासिक बजेटवर दीर्घकालीन परिणाम करते. महागाईचा महिषासूर भारतीय जनता पार्टी आणि केंद्र सरकारने जन्माला घातला आहे. 

सर्वसामान्य जनतेचे जगणे अवघड झाले आहे देशातील जनता या महागाई मुळे वैतागली आहे येणाऱ्या सर्व निवडणुकामध्ये याचे परिणाम केंद्र सरकारला भोगावे लागतील‌ आपल्या शहरातून आणि या  देशातून भाजपला हद्दपार केल्या शिवाय ही जनता स्वस्त बसणार नाही, असेही ते म्हणाले.

इंधन दरवाढ दैनंदिन आणि औद्योगिक व्यवस्थेवर आघात करणारी - कॉम्रेड गणेश दराडे

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉम्रेड गणेश दराडे म्हणाले, "डिझेल दरवाढीमुळे प्रवासी वाहतुकीचे दर किराणा, खाद्यतेल, भाजीपाला, फळे, औषधे, गहू, तांदूळ, दूध, दुग्ध जन्य पदार्थ इ. सर्व दैनंदिन वस्तूच्या वाहतूक खर्चाचा वाढीव भार नागरिकांचे खिसे रिकामा करणार आहे. मोदी सरकारने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचा विजय पेट्रोल डिझेलची दरवाढ करून साजरा केला आहे. त्यावेळी डिझेल सरासरी 69 रुपये आणि पेट्रोल 80 रुपये होते.

आता उत्तर भारतातील निवडणुकीनंतर गॅस, डिझेल, पेट्रोलची पुन्हा दरवाढ करण्यात आली आहे. सरकार कडे उत्पन्नाची साधने संपलेली आहेत. आज पिंपरी चिंचवड शहरात पेट्रोल 117 रुपये डीझेल 100 रुपये प्रती लिटर आहे. इंधन दरवाढ हा निव्वळ राजकीय विरोधाचा प्रश्न नाही. शहरातील उद्योग, कामगार, प्रवासी वाहतूक सह संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम घडवणारी ही दरवाढ सरकारने मागे घ्यावी. केंद्र राज्य सरकारने किमान 27 टक्के प्रती लिटर कर कमी केल्यास वस्तूच्या किमती स्थिर राहतील. 2019 पासून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने सरकारकडे  जीएसटी प्रणाली अंतर्गत इंधनाच्या किमती असाव्यात अशी सातत्याने मागणी करणारी आंदोलने केलेली आहेत.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या करवाढी मुळे इंधन दरवाढ - सचिन चिखले

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष सचिन चिखले म्हणाले, "पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या किमती वाढवल्या की केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत दररोज पैसा येतो. सलग तीन वर्षे इंधनाच्या किमती वाढवताना आंतरराष्ट्रीय कारणे सांगितली जातात.भारताच्या शेजारील राष्ट्रात आणि जगात इंधनावर करवाढ करून सरकारे महसूल वाढवत नाहीत.

आपल्या देशात चारपट करवाढ आहे. किराणा, खाद्यतेल, डाळी, कडधान्ये, भाजीपाला, औषधे इ सर्व महाग झाल्यामुळे शहरातील हातावर पोट असलेल्या लाखो कुटुंबाना पीडा देणारी ही दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने गॅस सिलिंदरवर 50 टक्के सबसिडी द्यावी. इंधनवरील राज्यसरकारने स्वतःचा कर कमी करावा.

केंद्र सरकार देशभर खिसे कापत आहे - चेतन बेंद्रे 

आम आदमी पक्षाचे पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष चेतन बेंद्रे म्हणाले, "इंधनाचे दर आता खाली येण्याची शक्यता जवळपास मावळली आहे.सरकारच्या कार्पोरेट केंद्री विकासाच्या धोरणामुळे मध्यम,लघु आणि गृहनिर्माण, वाहतूक, पर्यटन, व्यापार, शेती या क्षेत्रात उत्पादकता वाढली नाही. गेल्या पाच वर्षात या सर्व नुकसान झालेले आहे, त्यामुळे सकल घरेलू उत्पादनातून मिळणारा महसूल कमी झाला आहे.

कार्पोरेट विकासाच्या नावाखाली दिलेल्या अब्जावधीच्या कर सवलतीमूळे आणि सरकारच्या प्रशासकीय खर्चात वाढ झाल्यामुळे तिजोरी रिकामी होते, तेव्हा इंधन, घरगुती गॅसवर कर लावले जातात. पेट्रोल, डिझेल, गॅस खरेदी करणाऱ्या नागरिकांची ग्राहक म्हणून एकजूट नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार देशभर खिसे कापत आहे.

संपूर्ण देशात इंधनावर एक जीएसटी करप्रणाली असावी यासाठी सर्व राजकीय पक्षांची एकजूट झाली पाहिजे. कायद्याने हे केले तर केंद्र सरकार वर लगाम लावणे शक्य होईल. आम आदमी पक्ष इंधन दरवाढीला योग्य पर्याय देईल. धार्मिक तणाव निर्माण करून भाजपचे सरकार महागाई विरोधातील लढा क्षीण करत असल्याचा आरोप देखील बेंद्रे यांनी केला.

उन्हापेक्षा इंधन दरवाढीचे चटके तीव्र - कॉम्रेड अनिल रोहम

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे पिंपरी चिंचवडचे शहर सचिव कॉम्रेड अनिल रोहम म्हणाले, "पेट्रोल व डिझेल या इंधन दरवाढीचे चटके उन्हापेक्षा तीव्र बसू लागले आहेत. दरवाढीमुळे बाजारपेठा, उद्योगांनाही झळ बसू लागली आहे. इंधन दरवाढीमुळे महागाईचा आलेख चढाच आहे.

सर्वसामान्य कामगार वर्गाच्या जीवनात दुचाकी अविभाज्य भाग झाली आहे. त्यामुळे दुचाकीमध्ये पेट्रोल भरताना सर्वसामन्यांचा खिसा रोज रिकामी होत आहे. सलग तीन वर्षे घरगुती गॅस, पेट्रोल,डीझेल दरवाढीमुळे मासिक खर्चात 2200 रुपयांची वाढ झाल्यामुळे किमान वेतन  घेणाऱ्या कुटुंबाना जगणे मुश्किल झाले आहे. केंद्र सरकारच्या विरोधात आम्ही आंदोलने सुरूच ठेवणार आहोत.
 
संपादन - क्रांतिकुमार कडुलकर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा