Breaking

'रोजगार की बातʼ कधी करणार काशिनाथ नखाते यांचा सवाल


- वर्षाला दोन कोटी रोजगाराचे मोदींचे अश्वासन फसवेच काशिनाथ नखाते यांची टीका

- शहरी भागात मनरेगा सुरु करा.


पिंपरी दि.२६ : नोटबंदी, जीएसटीने अर्थकारणाला खिळ बसलेली आहे, त्यातच  करोनाच्या लाटेने रोजगाराची समस्या भयानक झाली आहे. दोन हजारापेक्षा अधिक छोट्या- मोठ्या कंपन्या बंद पडल्या नोकऱ्या व रोजगाराला गती देणे महत्वाचे असताना तसे होत नाही. पंतप्रधान मोदींनी वर्षाला दोन कोटी रोजगारांचे दिलेलं आश्वासन सपसेल खोटे होते अशी टीका कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी केली. तसेच ग्रामीण भागात मनरेगा सारखी योजना शहरी भागात सुरू केल्यास अनेक कष्टकरी कामगारांना, बेरोजगारांना रोजगार मिळू शकतो मात्र मानसिकता गरजेची आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.


राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, कष्टकरी संघर्ष महासंघा, फेरीवाला क्रांती महासंघातर्फे रोजगार- स्वंयरोजगार अभियान अंतर्गत बेरोजगारांना मोफत प्रशिक्षण देऊन त्यांना कुशल कामगार, ऑपरेटर, यंत्र चालक अशा पदावर योग्य ठिकाणी नोकरी देण्याच्या योजनेसाठी नाव नोंदणी सुरुवात करण्यात आली. यात १८ ते ३५ वयोगट व किमान १० वी पास लाभार्थीना याचा मोफत लाभ देण्यात येणार आहे. 


दर महिन्याला पंतप्रधान मन की बातच्या निमित्ताने आवर्जून वेगवेगळ्या विषयांशी संवाद साधतात. २०१४ ला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या लक्षात घेऊन यवतमाळ येथे चाय पे चर्चा सुरू केली. देशभरामध्ये बेरोजगारीची संख्या कोटीच्या घरांमध्ये असून सरकारी पातळीवर त्यांच्यासाठी काय खास नियोजन झालेले दिसत नाही. जॉब मार्केट सुधारण्याची गरज आहे. मार्च महिन्यातील आकडेवारीनुसार सेंटर फ़ॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीनुसार बेरोजगारीची दर ७.६० इतका आहे.


भारतात मानवी विकास निर्देशांकाची दखल घेतली जात नाही. देशात लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांची स्थिती वाईट आहे. सन २०१६ पासून २ हजार कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. आता उद्योगांना व रोजगारांना  बळ देण्याची गरज आहे , मात्र तरूणांनी भज्जी तळत बसावे अशी खिल्ली उडवली जाते असे काशिनाथ नखाते म्हणाले.


पुढे ते म्हणाले कि, बाजारात मागणी वाढल्यास उत्पादन वाढते आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात हे सूत्र आहे. सुशिक्षित युवकांना चांगल्या नोकऱ्यांच्या संधी दिवसेंदिवस कमी होताना दिसत आहे. नोकऱ्या मागण्यापेक्षा नोकऱ्या देणारे व्हा असा सल्लाही बऱ्याच वेळा दिला जातो, मात्र स्वतःचा उद्योग करण्यासाठी बँक अर्थ सहाय्यासाठी उभी करत नाही अशी स्थिती आहे. पूर्वी मनरेगाची खिल्ली उडवण्यात आली. मात्र लाखो लोकांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) च्या माध्यमातून कामे मिळण्यास सुरुवात झाली. या योजनेत ३१ कोटी ८०  लाख मजुरांची नोंद करण्यात आली, यातुन त्यांची गरज अधोरेखीत होत आहे. अशा योजना शहरी भागात निर्माण करून त्यातून रोजगार दिल्यास करोनामुळे अडचणीत सापडलेल्यांसाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. मात्र गाजावाजा करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती महत्वाची आहे. देशाची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने श्रमिकांच्या खांद्यावर आहे परंतु त्यांची कधीच नोंद होत नाही, त्यामुळे आता पंतप्रधानांनी नक्कीच आता रोजगार पे चर्चा करण्याची गरज आहे असे मत कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी व्यक्त केले.


यावेळी महासंघाचे उपाध्यक्ष भास्कर राठोड, कार्याध्यक्ष इरफान चौधरी, उपाध्यक्ष राजेश माने, राजु बिराजदार, यशोदा मोरे, रंजना कदम, वनिता भोसले, अनिल वाघमारे, संजय पवार आदी उपस्थित होते. तसेच या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राजेंद्र कदम यांनी तर आभार तुकाराम माने यांनी मानले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा