Breaking


शिक्षक सुशीलकुमार पावरांच्या बाजूने राज्य माहिती आयोगाचा निकाल, जिल्हा परिषद रत्नागिरीत खळबळ


रत्नागिरी : माहिती अधिकार मूळ अर्ज कोर्ट टिकीटसह फाडल्या प्रकरणी दिनांक 29 मार्च 2022 रोजी राज्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग कोकण खंडपीठ यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीला अपिलार्थी सुशिलकुमार पावरा, जनमाहिती अधिकारी तथा अधिक्षक शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद रत्नागिरी, जनमाहिती अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी शिक्षण विभाग पंचायत समिती दापोली, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती दापोली अशा तत्कालीन व सध्या कार्यरत असणा-या अधिका-यांना बोलावण्यात आले.


सुनावणीत प्रकरणासंबंधीत पुरावे तपासण्यात आले. आयुक्तांनी गटशिक्षणाधिकारी दापोली यांना फाडण्यात आलेला मूळ माहीती अधिकार अर्ज दाखवण्यास सांगितले, तेव्हा मूळ माहिती अधिकार अर्ज कार्यालयातच उपलब्ध नसल्याची माहिती गटशिक्षणाधिकारी यांनी दिली. तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी व तत्कालीन माहिती अधिकारी, सहायक माहिती अधिकारी व लिपीक यांना सुनावणीस उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्यात आले होते. परंतु सुनावणीस कोणताही तत्कालीन अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहिला नाही. या अर्जाविषयी अधिक माहिती तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी व माहिती अधिकारीच देऊ शकतात. असा युक्तिवाद उपस्थित माहिती अधिकारी यांनी केला.


दिनांक 7/5/2015 रोजी गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात कादिवली मराठी शाळेत घडलेल्या घटनेची माहिती मागण्यांसाठी माहिती अधिकार अर्ज सादर करण्यात आला होता. तेव्हा तो माहिती अधिकार ओरीजिनल अर्ज रागारागात सुडबुद्धीने तत्कालीन माहिती अधिकारी नंदलाल कचरू शिंदे, तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी जे.जे.खोत, तत्कालीन सहायक माहिती अधिकारी व कनिष्ठ लिपीक हर्षल गाडगे यांनी फाडला. असा आरोप अपिलार्थी सुशिलकुमार पावरा यांनी केला होता.

माहीती अर्ज फाडणा-यांवर बडतर्फीची कारवाई करा, अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा गेल्या 6 वर्षांपासून सातत्याने करीत आलेले आहेत. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांना 2 हजारहून अधिक स्मरणपत्रे पाठविण्यात आली. 265 पेक्षा अधिक वेळा उपोषण केली. अखेर आयुक्त राज्य माहिती आयुक्त यांनी प्रकरणाची दखल घेतली व सुनावणीत सर्व पुरावे बघितले. प्रकरणात त्यांना तथ्थ दिसुन आले. म्हणून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी दापोली पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आर.एम.दिघे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.


45 दिवसांत चौकशी करून राज्य माहिती आयोगास अहवाल सादर करावा. असा आदेश देण्यात आला आहे, अशी माहिती अपिलार्थी सुशिलकुमार पावरा यांनी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आजी माजी गटशिक्षणाधिकारी, माहिती अधिकारी, सहायक माहिती अधिकारी व लिपीक यांची सखोल चौकशी होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद रत्नागिरीत खळबळ माजली आहे.




कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा