Breaking


सुप्रीम कोर्टात राजद्रोहाबद्दल काय घडलं?


नवी दिल्ली / सर्वेश सवाखंडे : आज बुधवारी सुप्रीम कोर्टात राजद्रोहाच्या खटल्या संबंधित जनहित याचिकेवर ऐतिहासिक सुनावणी झाली. १५२ वर्ष जुन्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४(अ) म्हणजे राजद्रोह या कलमास तूर्तास स्थगिती देण्यात आली.


राजद्रोहाच्या खटल्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर आज सुनावणी होणार होती. सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन व्ही रामन्ना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने यावर तूर्तास स्थगितीचा निकाल सुनावला.
      

              
सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे की राजद्रोहाचा कायदा जोपर्यंत केंद्र सरकार यावर पुनर्विचार करत नाही तोपर्यंत स्थगित केला जाईल. केंद्राने यावर पुनर्विचार करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. 

जोपर्यंत पुनर्विचार होत नाही तोपर्यंत या कायद्या अंतर्गत कोणावरही राजद्रोहाचा गुन्हा नव्याने लावता येणार नाही. कोर्टाने पुढे म्हणाले आहे की कलम १२४ (अ) अंतर्गत ज्या लोकांवर गुन्हा दाखल केला आहे व जे सध्या कारागृहात आहेत ते संबंधित न्यायालयांमध्ये जामिनासाठी अर्ज करू शकतात.


जर एखादा नवा खटला दाखल केला गेला तर संबंधित व्यक्ती/ पक्ष जामिनासाठी अर्ज करू शकतात आणि संबंधित न्यायालयाने या निकाला अनुरूप मागितलेल्या जामिनावर विचार करून निर्णय देणे अपेक्षित आहे. 

केंद्र सरकारला हे स्वातंत्र्य आहे की राज्यांनी राजद्रोहाचा गैरवापर टाळावा यासाठी केंद्र सरकार दिशा निर्देश देऊ शकते, असे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले.

केंद्र सरकारने या पूर्वी झालेल्या सुनावणी मध्ये ब्रिटिश कालीन राजद्रोहाच्या कायद्याचे समर्थन केले होते व कोर्टाकडे सर्व याचिका खारीज करण्याची विनंती केलं होती, पण सोमवारी सरकारने यु टर्न घेताना आम्ही या कायद्यावर पुनर्विचार करू असे सांगितले. मुख्य न्यायमूर्तींनी अंतिमतः सांगितले की प्रलंबित खटले न्यायालयासमोर सुनावणी साठी असल्याने न्यायालयांवर विश्वास ठेवण्याची गरज आहे.





कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा