तालिका सभापती पदाचा सन्मान जीवनातील सर्वोच्च आनंद - आ. अमित गोरखे
पिंपरी चिंचवड - यूपीएससी एमपीएससी या स्पर्धा परीक्षेत अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचलेल्या परंतु निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी "प्रतिभा सेतू" सारखा प्रकल्प राबवावा. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती जमातीतील धर्मांतरित नागरिकांच्या सवलती बंद कराव्यात, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विषयीची माहिती देणारा अभ्यासक्रम सीबीएससी च्या पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करावा, अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न पुरस्कार द्या, पिंपरी चिंचवड शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यात त्रुटी असल्यामुळे तो रद्द करावा.
तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्या मागील पोलीस स्टेशनचे आरक्षण रद्द करून तेथे असणारे नियोजित माता रमाई आंबेडकर यांचे स्मारक विकसित करावे. राज्य सरकारमधील खेळाडूंना सन्मानपूर्वक बढती मिळावी. तसेच राज्यात इ गव्हर्नन्स द्वारे रिक्त पदे भरून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, बाल गुन्हेगारी व सोशल मीडिया मधील गैरवापर रोखण्यासाठी कडक कायदे करावेत, भटक्या श्वानांचा उपद्रव रोखण्यासाठी धोरण निश्चित करावे. राजकीय व सामाजिक आंदोलनात कार्यकर्त्यांवर झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत व यासाठी नेमलेल्या समितीच्या नियमित बैठका घ्याव्यात. अनेक ठिकाणी सार्वजनिक स्मशानभूमी मध्ये अंत्यविधी करताना जात, धर्म, वर्ग असा भेदभाव करून नागरिकांना त्रास दिला जातो. त्या गावातील पोलीस निरीक्षक व महसूल अधिकाऱ्यांना थेट जबाबदार धरून घटनेनंतर संबंधितांवर २४ तासात अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा व पीडित कुटुंबांना तातडीची मदत, संरक्षण आणि सन्मानाची वागणूक द्यावी.
राज्यातील अनेक ठिकाणी सांस्कृतिक सभागृहांमधील शनिवार, रविवार व इतर सुट्टीच्या दिवसातील अनेक कार्यक्रम ऐनवेळी राजकीय व शासकीय कार्यक्रमांमुळे अचानक रद्द केले जातात त्यामुळे कलाकारांचे आर्थिक नुकसान होते यासाठी निश्चित धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात आयुर्वेदिक औषध उपचार व आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग पुन्हा सुरू करावा. मावळ मौजे उर्से येथील शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तात्काळ एसआयटी नेमून उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशा विविध प्रश्नांवर मला विधान परिषदेत शासनाचे लक्ष वेधता आले अशी माहिती आमदार अमित गोरखे यांनी दिली.
शनिवारी (दि. १९) चिंचवड येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार अमित गोरखे बोलत होते.
यावेळी भाजपा पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, महिला मोर्चा अध्यक्ष शहराध्यक्ष सुजाताताई पालांडे, प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष व प्रदेश पदाधिकारी सदाशिव खाडे, दक्षिण भारतीय आघाडी प्रदेशाध्यक्ष व प्रदेश पदाधिकारी राजेश पिल्ले, महेश कुलकर्णी, ॲड. मोरेश्वर शेडगे, पिंपरी चिंचवड सरचिटणीस संजय मंगोडेकर, शितल शिंदे, प्रवक्ता राजू दुर्गे, माजी नगरसेवक संदीप वाघेरे, मंडल अध्यक्ष धर्मा वाघमारे, अनिता वाळुंजकर आणि मंगेश धाडगे, प्रभाग स्वीकृत सदस्य वैशाली खाड्डये, संजय कणसे, सागर फुगे, धर्मेंद्र क्षीरसागर, देवदत्त लांडे, प्रतिभा जवळकर, मारुती जाधव, गणेश लंगोटे, बापू घोलप, प्रताप सूर्यवंशी, अतुल इनामदार, शाकीर शेख, बाळा शिंदे किसन शिंदे, दीपक भंडारी आदी उपस्थित होते.
यावेळी भाजपा शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी देखील पत्रकारांनी पिंपरी चिंचवड शहराच्या प्रारूप विकास आराखडा विषयी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
वरिष्ठ सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार तसेच अनेक ज्येष्ठ मंत्री यांच्यासमोर मला तालिका सभापती पदाचा सन्मान मिळाला ही माझ्या जीवनातील न विसरता येणारी सर्वोच्च आनंदाची घटना आहे असेही आमदार अमित गोरखे यांनी सांगितले. तसेच माझ्या काही प्रश्नांविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री जयकुमार गोरे, माधुरी मिसाळ यासारख्या वरिष्ठ मंत्र्यांनी माहिती देऊन माझ्यासारख्या युवा आमदाराला पाठबळ दिले. तसेच मी शहरातील स्थानिक प्रश्नांबरोबरच राज्यातील तसेच देशातील काही निवडक प्रश्न सभागृहात मांडू शकलो याविषयी आ. आमदार गोरखे यांनी समाधान व्यक्त केले.
विधान परिषदेतील कामकाजाविषयी अधिक माहिती देताना आमदार अमित गोरखे यांनी सांगितले की, पिंपरी चिंचवड शहराचा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला होता. यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. हा डीपी म्हणजे बिल्डर लॉबीच्या हिताचा कट आहे. त्यामुळे डीपी रद्द करावा अशी मागणी मी विधान परिषदेत लक्षवेधी द्वारे केली. यावर मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात सांगितले की, हरकतींवर सुनावणी झाल्यावर नियोजन विभाग दुरुस्ती सुचवेल. त्यानंतर अंतिम अहवाल शासनाला पाठवला जाईल. शासनालाही दुरुस्ती करण्याचे अधिकार आहेत. यावर मुख्यमंत्री तसेच नगरविकास मंत्र्यांकडे बैठक लावणार आहे. आराखडा योग्य नसेल तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यावर निर्णय घेतील.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने अलीकडेच ‘प्रतिभा सेतू’ ही उपयुक्त योजना सुरू असून या योजनेचा उद्देश यूपीएससी स्पर्धा परीक्षेतील अंतिम मुलाखतीपर्यंत पोहोचलेल्या, पण अंतिम निवड न मिळालेल्या उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे. एमपीएससी परीक्षांतही दरवर्षी लाखो विद्यार्थी सहभागी होतात. मात्र, जागांची मर्यादा असल्याने अनेकांची निवड होऊ शकत नाही अशा उमेदवारांसाठी महाराष्ट्रातही ‘प्रतिभा सेतू’ सारखी योजना राबविणे अत्यंत गरजेचे आहे.
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा गैरवापर करणाऱ्यांचे प्रमाणपत्र रद्द करावे व धर्मांतर करून अनुसूचित जातीचे आरक्षणाचे लाभ घेत असलेल्या व्यक्तींना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये. या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभागृहास माहिती देताना सांगितले की, हिंदू, बौद्ध आणि शीख या धर्मांव्यतिरिक्त धर्मांतर केलेल्या व्यक्तींना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळणार नाही. जर इतर कोणत्याही धर्मात गेल्यावर कोणी एससी प्रमाणपत्र घेतले असेल, तर ते रद्द केले जाईल. शासन सर्वोच्च न्यायालयाच्या २६ नोव्हेंबर २००४ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी कडकपणे करेल.
आधार संच यंत्र वाटप ची जबाबदारी असणाऱ्या महाआयटी या संस्थेकडे यंत्र वाटपाविषयीची आवश्यक माहिती उपलब्ध नाही. पुणे जिल्ह्यामध्ये वितरणामध्ये मोठी तफावत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी लावून तत्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे व संबंधित कंत्राटदाराला काळया यादीत टाकण्यात यावे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा विषयीच्या माहितीचा समावेश राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अभ्यासक्रम २०२० प्रमाणे सीबीएससीच्या शालेय पाठ्यपुस्तकात करावा. ई - गव्हर्नन्स व रिक्त पदे भरून, जुनी पेन्शन योजना पुनरुज्जीवित करावी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी या आर्थिक वर्षात सर्व रिक्त पदे युद्धपातळीवर तातडीने भरावी. "२००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या हजारो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करावी. राज्यातील रक्तपेढ्यांमधून देण्यात आलेल्या रक्तामुळे अनेक नागरिकांना एचआयव्ही चा संसर्ग झाला ही गंभीर बाब आहे. यासाठी "नॅट" (Nucleic Acid Testing) ही रक्त तपासणीची आधुनिक चाचणी प्रायोगिक तत्वावर सुरू करावी.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील नांदणी नदीवर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत बांधलेला पूल २५ मे, २०२५ रोजी अवघ्या बारा वर्षात कोसळला यावर काय कारवाई करणार असा प्रश्न विचारला असता ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, या प्रकरणात चौकशी अहवाल सादर झाला असून त्यात तफावत असल्याने पुन्हा चौकशी होणार आहे. तोपर्यंत संबंधित ठेकेदारावर तातडीने कारवाई केली जाईल आणि काळ्या यादीत टाकले जाईल व दोषी अधिकाऱ्यांवरही कठोर केली जाईल.
बालगुन्हेगारी व सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची गरज आहे. अशा विधी संघर्षित मुलांवर सौम्य कारवाई करून बाल सुधारगृहात ठेवून नंतर मुक्त करणे केले जाते. या कायद्यातील पळवाटा गुन्हेगारांना मदत करणाऱ्या ठरत आहेत. त्यामुळे हा कायदा अधिक कडक करावा.
पुणे व पिंपरी शहरातील नागरिकांसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करून पीएमपी बसमध्ये प्राथमिक सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी केली होती. यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, पीएपी बसमध्ये आवश्यक सुरक्षासाधने असणे अत्यावश्यक आहे. सध्याच्या स्थितीत ती पुरेशी उपलब्ध नाहीत. प्रशासनाने हे गांभीर्याने घेऊन त्वरित उपाययोजना कराव्यात अशी अपेक्षा आहे.
राज्यात भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्या अशी मागणी केली असता. मंत्री उदय सामंत सांगितले की, राज्यात भटक्या श्वानांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या चौकटीत राहून विशेष मोहीम राबवण्यात येईल आणि यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
विभागीय परीक्षेच्या अटींमुळे थेट नियुक्त खेळाडूंवर अन्याय होत आहे. खेळाडूंना शासनाचे लाभ मिळत नाहीत. त्याची पदोन्नती रखडलेली आहे. याबाबत तत्काळ उच्चस्तरीय बैठक बोलावून खेळाडूंना न्याय द्यावा. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांना ‘भारतरत्न’ द्यावा. साहित्य, कला, समाज परिवर्तन आणि दलित समाजाचा आवाज बनून त्यांनी काम केले. राज्यात विविध संघटनांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि तहसील कार्यालये आदी ठिकाणी अण्णाभाऊ साठे यांना "भारतरत्न" मिळावा यासाठी आंदोलने सुरू आहेत. या लोकभावनांची दखल घेत, विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ठराव संमत करून, केंद्र सरकारकडे अण्णाभाऊ साठे यांच्यासाठी अधिकृत शिफारस करण्याची मागणी केली. अण्णा भाऊ साठे महामंडळ व संशोधन संस्थासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. ४४२ कोटी रुपयांची मागणी केली जात आहे. यापूर्वी दुसऱ्या टप्प्यात २१४ कोटी रुपयांची मागणी केली होती, पण आजपर्यंत हा निधी पूर्णपणे उपलब्ध झालेला नाही. यामुळे महामंडळाची कामे रखडली आहेत. ARTI साठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी.
पिंपरी चिंचवड मधील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील पोलीस स्टेशन आरक्षण रद्द करावे व नियोजित माता रमाई आंबेडकर स्मारक विकसित करावे.
ज्या गावात सार्वजनिक स्मशानभूमीवर जात, धर्म, वर्ग वा कुठल्याही सामाजिक ओळखीच्या आधारावर भेदभाव केला जातो, त्या गावातील पोलीस निरीक्षक व महसूल अधिकार्‍यांना थेट जबाबदार धरले जावे. घटनेनंतर २४ तासात गुन्हा नोंदवून संबंधितांवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा. अशा प्रकरणांमध्ये पीडित कुटुंबाला तातडीची मदत, संरक्षण आणि सन्मानाने अंत्यसंस्कारासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.
पिंपरी चिंचवडमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील काम रखडलेली आहेत. रहदारीचा रस्ता अरुंद झाल्यामुळे दररोज अंदाजे २-३ तास वाहतूक कोंडीस नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. तांत्रिक ऑडिट आणि दोषींवर कारवाई करावी. ही कामे निकृष्ट दर्जाच्या कामाची चौकशी करावी.
पिंपरी चिंचवडमध्ये मोठ्या विकास प्रकल्पांमुळे अनेक नागरिकांच्या जमिनी, घरे आणि व्यवसाय बाधित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर “स्वतंत्र पोर्टल” तयार करून, या पोर्टलच्या माध्यमातून स्थानिकांना पुनर्वसनाच्या योजनांमध्ये प्राधान्य, तसेच नोकरी, प्रशिक्षण, व्यावसायिक संधींमध्ये प्राथमिकता मिळावी, ही मागणी केली. अनेक वेळा आयोजित नाट्य शो वा सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द केले जातात. यामुळे संबंधित कलाकारांचे आर्थिक नुकसान होते. शासनाने या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. खनिकर्म प्राधिकरण विधेयक केवळ उत्खनन नव्हे, स्थानिकांचे सक्षमीकरण हवे. ७५ टक्के रोजगार स्थानिकांसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी केली आहे.
मावळातील मौजे उर्से येथील शेतकऱ्यांची बनावट नोटरी कुलमुखात्यार या दस्ताच्या आधारे कोट्यावधी रुपयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी एसआयटी द्वारे उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वायसीएम रुग्णालयात यापूर्वी आयुर्वेदिक ओपीडी चालू होती परंतु काही काळानंतर ती बंद करण्यात आली. महापालिका रुग्णालयांत व दवाखान्यात वैद्यकीय अधिकारी (बीएएमएस) मोठ्या संख्येने उपलब्ध असताना आर्युवेदिक औषध आणि उपचार सामान्य नागरिकांना मिळत नाही ते सुरु करावे असे सर्वसामान्यांची निगडित असणारे प्रश्न मी सभागृहात मांडले अशी माहिती आमदार अमित गोरखे यांनी यावेळी दिली.