मुंबई : राज्यातील जबरदस्तीने किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून धर्मांतरविरोधी कायद्याची मागणी करणाऱ्या विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटना तसेच समाजघटकांच्या आंदोलनाला महत्त्वाचे यश मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. प्रस्तावित कायद्याद्वारे जबरदस्ती, फसवणूक, प्रलोभन किंवा दबाव टाकून केलेल्या धर्मांतरांवर कठोर कारवाई करण्याचे प्रावधान असणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊन कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
या कायद्याच्या माध्यमातून मूळ धर्मात परत येऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनाही संरक्षण आणि मदत देण्याची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच सामूहिक धर्मांतराच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री नितेश राणे यांनी हा निर्णय हिंदू समाजासाठी विजयाचा क्षण असल्याचे सांगितले. धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या मागणीसाठी अनेक वर्षांपासून विविध संघटनांनी आंदोलन केले होते, त्याला अखेर यश मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव पुढील प्रक्रियेसाठी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडला जाणार असून तेथे मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. राज्यात धर्मांतराच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.