महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा सकारात्मक प्रतिसाद
पुनर्वसन अतिरिक्त मुख्य सचिवांसमवेत लवकरच बैठक
पिंपरी चिंचवड : पूरग्रस्तांना शासकीय भरपाई मिळण्यातील सर्वात मोठा प्रशासकीय अडथळा दूर होणार आहे. पुराचे पाणी २४ तासांत ओसरले तरी नागरिकांचे झालेले प्रचंड आर्थिक नुकसान लक्षात घेता, मदतीसाठी असलेली ‘किमान ४८ तास पाणी साचून राहण्याची’ अन्यायकारक अट रद्द केली जाणार आहे. चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी थेट महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केलेल्या आग्रही पाठपुराव्याला यश आले असून, लवकरच पुनर्वसन अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्यासमवेत बैठक घेऊन आवश्यक दुरुस्ती करण्याचे सकारात्मक आश्वासन महसूलमंत्र्यांनी दिले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात ५ आणि ६ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पवना व मुळा नद्यांना पूर आला होता. त्यामुळे रावेत, चिखली, पिंपरी, सांगवी, पिंपळे गुरव, दापोडी, काळेवाडी, बोपखेल आणि भाटनगर यांसारख्या सखल भागांतील शेकडो घरांमध्ये ४ ते ५ फूट पाणी शिरले. प्रशासनाने ९३३ कुटुंबांतील ४ हजार २०० हून अधिक नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित केले. मात्र, अवघ्या काही तासांत नागरिकांचे धान्य, कपडे, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वाहने आणि व्यापाऱ्यांच्या दुकानांतील लाखो रुपयांचा माल पाण्यात भिजून उद्ध्वस्त झाला. हीच परिस्थती अनेक शहरी भागात सुद्धा दिसून आली.
आमदार जगताप म्हणाले, सध्याच्या महसूल विभागाच्या शासन निर्णयानुसार (दि. २७ मार्च २०२३), घरात ४८ तास पाणी साचून राहिल्यासच भरपाईची तरतूद आहे. परंतु, पिंपरी-चिंचवडसारख्या बहुतांश शहरी भागात आधुनिक जलनिस्सारण व्यवस्था, पंपिंग सुविधा आणि नैसर्गिक उतारात पाणी २४ ते २५ तासांत ओसरते. पाणी लवकर ओसरले तरी नागरिकांचे अतोनात आर्थिक नुकसान झालेले असते. त्यामुळे या तांत्रिक अटीचा फटका हजारो पूरग्रस्तांना बसत आहे.
अनेक घरांमध्ये चार ते पाच फूट पाणी शिरल्याने धान्य, कपडे, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, घरगुती साहित्य आणि वाहने खराब झाली. व्यापाऱ्यांच्या दुकानांतील लाखो रुपयांचा मालही पाण्यामुळे नष्ट झाला. प्रशासनाने बचावकार्य राबवून ९३३ कुटुंबांतील चार हजार २०० पेक्षा अधिक नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित केले.
शहरी पूरस्थितीचे हे वास्तव लक्षात घेऊन स्वतंत्र आणि व्यावहारिक निकष तयार करण्याची तसेच प्रत्यक्ष नुकसानीच्या पंचनाम्यानुसार भरपाई देण्याची मागणी आमदार जगताप यांनी केली होती. या मागणीची महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सकारात्मक दखल घेतली असून, पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी शासन निर्णयात लवकरच आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहे.
---------------------------
“पिंपरी-चिंचवडसह अनेक शहरी पूरग्रस्त नागरिकांचे प्रत्यक्ष नुकसान मोठे आहे. केवळ ४८ तास पाणी साचले नाही म्हणून त्यांना शासकीय मदतीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक ठरणार आहे. याबाबत शासनाचे लक्ष वेधले. या मागणीला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे ही अट रद्द होऊन प्रत्यक्ष नुकसानीच्या पंचनाम्यानुसार पूरग्रस्तांना लवकरच भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.”
— शंकर जगताप,
आमदार, चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ