!-- afp header code starts here --> पीएमपीएलला दरवर्षी ७०० कोटींचा तोटा, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप; रिक्षा चालकच पुणे-पिंपरीची खरी जीवनवाहिनी – डॉ. बाबा कांबळे,

पीएमपीएलला दरवर्षी ७०० कोटींचा तोटा, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप; रिक्षा चालकच पुणे-पिंपरीची खरी जीवनवाहिनी – डॉ. बाबा कांबळे,

सार्वजनिक सेवा सक्षम करण्यासाठी ऑटो टॅक्सी चालकांना अनुदान द्या महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत ची मागणी 

पुणे / पिंपरी-चिंचवड : पुणेकरांची जीवनवाहिनी समजली जाणारी पीएमपीएल गेल्या पाच वर्षांपासून गंभीर आर्थिक संकटात सापडली असून, दरवर्षी सरासरी ७०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तोटा सहन करावा लागत आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त होत असल्याने कररूपी जनतेचा पैसा आणि सरकारचे कोट्यवधी अनुदान अक्षरशः पाण्यात जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे संस्थापक अध्यक्ष तथा ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी केला आहे.

पीएमपीएलमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असल्याचाही त्यांनी गंभीर आरोप केला.

डॉ. बाबा कांबळे यांनी सांगितले की, २०२४ मध्ये दिवसाला सरासरी १२.१ लाख असणारी प्रवासी संख्या २०२५ मध्ये ११.३ लाखांवर घसरली असून सध्या ती ११ लाखांच्या आसपास आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून इलेक्ट्रिक बस आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी FAME-II, PM E-DRIVE, स्मार्ट सिटी आणि VGF अंतर्गत शेकडो कोटी रुपये मिळूनही कारभारात सुधारणा झाली नसून उलट अनागोंदी आणि भ्रष्टाचार वाढला असल्याचे डॉ बाबा कांबळे म्हणाले .

याउलट, शासनाचे कोणतेही अनुदान न घेता पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील रिक्षा चालक व मालक दिवसाला किमान ३५ लाख नागरिकांना सुरक्षित प्रवासी सेवा देत आहेत. ही संख्या पीएमपीएलच्या प्रवासी सेवेपेक्षा तब्बल तीन पट अधिक आहे. मेट्रो स्टेशन, बस थांबे, रेल्वे स्थानके, बाजारपेठा, रुग्णालये, शाळा-कॉलेज आणि थेट घराच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचवणारी डोर-टू-डोर ‘शेवटची मैल’ कनेक्टिव्हिटी फक्त रिक्षाच देत आहेत. गल्लीबोळात आणि जिथे मोठ्या बसेस पोहोचू शकत नाहीत तिथे रिक्षाच प्रवाशांचा आधार बनली आहे. हजारो कुटुंबे या व्यवसायावर अवलंबून असून सर्व कायदे पाळून, कर भरून आणि शासकीय मदत न घेता हे चालक शहराची वाहतूक व्यवस्था सांभाळत आहेत, असे डॉ. बाबा कांबळे यांनी अधोरेखित केले.

रिक्षा चालकांच्या या अमूल्य योगदानाची दखल प्रशासन घेत नसल्याची खंत व्यक्त करत डॉ. बाबा कांबळे म्हणाले, “शासनाचे कोणतेही अनुदान न घेता ३५ लाख नागरिकांना उत्तम सेवा देणाऱ्या रिक्षा चालकांना शासकीय आर्थिक अनुदान,योग्य मान, न्याय आणि संरक्षण मिळाले पाहिजे. पीएमपीएलमधील भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पारदर्शक करण्यासाठी शासकीय अनुदान घेत असलेल्या बस सेवांच्या व्यवस्थापनाची सूत्रे सक्षम व अनुभवी रिक्षा चालकांच्या ताब्यात द्यावीत. ही सेवा ते अत्यंत पारदर्शीपणे आणि कार्यक्षमतेने चालवून दाखवतील.”


थोडे नवीन जरा जुने