बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजना बंद सुरू असाव्यात.

 


मुंबई येथे  राज्यव्यापी बैठक व पत्रकार परिषदेच्या आयोजन. 

मुंबई/पिंपरी -  महाराष्ट्र राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या मागण्या व विविध प्रश्न संदर्भात आज मुंबई प्रेस क्लब मुंबई येथे राज्यव्यापी बैठकीचे तसेच पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले सरकारने बांधकाम कामगारांच्या योजना बंद केल्या आहेत त्यासाठी तीव्र लढाई तसेच राज्यव्यापी लढ्याचा निर्धार करण्यात आला.  

महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती कष्टकरी संघर्ष महासंघातर्फे आयोजित बैठकीस समितीचे अध्यक्ष सागर तायडे,महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते,प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, प्रशांत मेश्राम,त्रिंबक मुंडे, ज्ञानेश्वर देशमुख नितीन वाकडे, लाला राठोड यांचे सह विविध जिल्ह्यातील उपस्थित होते. 

महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रत्येक तालुक्याला आमदाराच्या अध्यक्षतेखाली बैठक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे हे समिती म्हणजे केवळ ठराविक लोकांनी न्याय देण्याची भूमिका असून ठराविक कामगारांचे काम  करण्याचा प्रयत्न आहे हे बेकायदेशीर असून राज्य सरकार हेकेकोरपणा करत आहे.

13 जुलै चा निर्णय रद्द करावा. वस्तू  स्वरूपा ऐवजी डीबीटी द्वारे थेट कामगारांना लाभ द्यावा. सेवा हमी कायद्यानुसार  अंमलबजावणी व्हावी.  दैनंदिन पडताळणी संख्या वाढ करावी.

महाराष्ट्र सरकारकडून बांधकाम कामगारांच्या मुलांची शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आलेली आहे या शिष्यवृत्ती चालू करणे अत्यंत गरजेचे आहे. सरकारने नवीन आणलेल्या चार श्रम  संहिता या कामगारावरती अन्यायकारक असून त्या रद्द कराव्यात. आदि मुद्दे आजच्या राज्यव्यापी बैठक  आणि पत्रकार परिषदेत होते.

थोडे नवीन जरा जुने