‘एकाच सेवेसाठी दुहेरी शुल्क कशासाठी ?’
विकासकाची थकबाकी सोसायटीधारकांच्या माथी मारू नका — संजीवन सांगळे यांचा इशारा
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या दि. २ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावरील विषय क्रमांक ४ मधील STP व जलनिःस्सारण जोडणी शुल्काच्या प्रस्तावाला चिखली-मोशी-चऱ्होली पिंपरी-चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनने कडाडून विरोध केला आहे. नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणारा हा प्रस्ताव सध्याच्या स्वरूपात मंजूर करू नये, अशी मागणी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी केली आहे.
STP कार्यरत ठेवणे, सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया करणे आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा अधिकाधिक पुनर्वापर करणे ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने आवश्यक बाब आहे. या उद्दिष्टांना फेडरेशनचा कोणताही विरोध नाही. मात्र, पर्यावरण संवर्धनाच्या नावाखाली सोसायटीधारकांवर अतिरिक्त तसेच दुहेरी शुल्काचा आर्थिक बोजा टाकण्यास तीव्र विरोध असल्याचे फेडरेशनने स्पष्ट केले आहे.
दोन तक्त्यांमध्ये शुल्क ; शुल्काची रचना नेमकी कशासाठी ?
महापालिकेच्या प्रस्तावातील दोन वेगवेगळ्या तक्त्यांमध्ये निवासी वापरासाठी प्रति गाळा ५०० रुपये शुल्क, तर त्यासोबत प्रति जलनिःस्सारण जोडणी १० हजार शुल्क प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकाच सेवेसाठी दोन स्वतंत्र शुल्क आकारण्याचा प्रयत्न आहे का, असा सवाल फेडरेशनने उपस्थित केला आहे.
शुल्काची रचना नेमकी कशासाठी आहे, कोणत्या सेवेसाठी कोणते शुल्क आकारले जाणार आहे आणि दोन्ही शुल्कांचा परस्पर संबंध काय आहे, याबाबत सर्वसाधारण सभेपूर्वी स्पष्टता देणे आवश्यक असल्याची मागणीही फेडरेशनने केली आहे.
विकासकाने शुल्क न भरल्यास सोसायटीधारकांचे काय ?
प्रस्तावानुसार संबंधित शुल्क भरण्याची जबाबदारी विकासकाची असली, तरी विकासकाने शुल्क न भरल्यास भविष्यात त्याचा आर्थिक भार सोसायटीधारकांवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विकसकाकडूनच संबंधित शुल्काची वेळेत वसुली होईल, यासाठी महापालिकेने ठोस व कायदेशीर व्यवस्था करावी, अशी मागणी फेडरेशनने केली आहे.
विकसकाच्या चुकीची किंवा थकबाकीची शिक्षा सर्वसामान्य नागरिकांना देणे योग्य नाही. त्यामुळे विकसकाची जबाबदारी सोसायटीवर ढकलली जाऊ नये, अशी भूमिका फेडरेशनने घेतली आहे.
५० टक्के पुनर्वापराचे उद्दिष्ट; प्रत्यक्षात ३० टक्केच का ?
प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापराबाबतही फेडरेशनने महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर ५० टक्के अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात तो सुमारे ३० टक्के होत असल्यास त्यामागील कारणे काय आहेत? याची सखोल तपासणी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पर्यावरणपूरक पद्धतीने काम करणाऱ्या सोसायट्यांना केवळ शुल्क आकारण्याऐवजी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करणाऱ्या सोसायट्यांना शुल्कात सवलत किंवा अन्य प्रोत्साहन देण्यात यावे, अशी मागणी फेडरेशनने केली आहे.
शुल्कातून जमा होणाऱ्या निधीचा पारदर्शक हिशोब द्या
महापालिकेने नागरिकांकडून शुल्क आकारताना त्या रकमेतून नेमकी कोणती कामे केली जाणार, STP व्यवस्था कशी सुधारली जाणार, देखभाल-दुरुस्तीवर किती खर्च होणार आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर वाढविण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली जाणार, याबाबत स्पष्टता देणे आवश्यक आहे.
शुल्कातून जमा होणाऱ्या निधीचा पारदर्शक आणि उद्देशपूर्ण वापर करण्याची स्पष्ट तरतूद प्रस्तावात असावी, अशी मागणी फेडरेशनने केली आहे.
प्रस्तावाचा फेरविचार करण्याची मागणी
STP आणि जलनिःस्सारण व्यवस्थेचे महत्त्व लक्षात घेऊन महापालिकेने प्रस्तावाचा फेरविचार करावा. शुल्करचनेतील संदिग्धता दूर करावी, विकासकाची जबाबदारी निश्चित करावी, नियमांचे पालन करणाऱ्या सोसायट्यांना प्रोत्साहन द्यावे आणि नागरिकांकडून वसूल होणाऱ्या निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणी फेडरेशनने केली आहे.
प्रतिक्रिया -
“पर्यावरण संरक्षणाला आमचा विरोध नाही. STP व्यवस्थित चालले पाहिजेत आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर वाढलाच पाहिजे. मात्र, पर्यावरणाच्या नावाखाली सोसायटीधारकांवर आर्थिक बोजा टाकणारे धोरण आम्हाला मान्य नाही. एकाच सेवेसाठी दुहेरी शुल्क आकारू नये, विकासकाची जबाबदारी सोसायटीवर ढकलू नये आणि नागरिकांकडून घेतलेल्या प्रत्येक रुपयाचा पारदर्शक हिशेब द्यावा. सदर विषय सध्याच्या स्वरूपात मंजूर करू नये. अन्यथा फेडरेशनच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.”
— संजीवन सांगळे, अध्यक्ष, चिखली-मोशी-चऱ्होली पिंपरी-चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशन