रोम : इटलीच्या सरकारने मंगळवारी सुरक्षाविषयक अनेक कठोर उपायांना मंजुरी दिली. यामध्ये निदर्शनांदरम्यान हिंसाचार करणाऱ्यांसाठी नवीन गुन्ह्याची तरतूद, दंगलखोरांसाठी अधिक कठोर शिक्षा आणि अल्पवयीन मुलांनी तोडफोड किंवा लुटमारी केल्यास त्यांच्या पालकांवर आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्याचा समावेश आहे.
उत्तर इटलीतील शहरांमध्ये, विशेषतः आर्थिक केंद्र असलेल्या मिलानमध्ये, आठवड्याच्या शेवटी हिंसाचार झाल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले. तरुणांच्या गटांनी दुकानांच्या काचा फोडल्या, दुकाने लुटली आणि पोलिसांवर हल्ले केले.
नवीन कायद्यातील प्रमुख तरतुदी
- पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास: किमान पाच जणांच्या गटात सहभागी होऊन निदर्शनांदरम्यान सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि कमाल २०,००० युरो (सुमारे २२,४६० अमेरिकी डॉलर) दंड होऊ शकतो.
- अधिक कठोर शिक्षा: चेहरा झाकून ठेवणे किंवा लोक जखमी होणे यांसारख्या परिस्थितींमध्ये शिक्षा वाढवली जाऊ शकते.
- नुकसानभरपाईची जबाबदारी: हिंसाचार किंवा तोडफोडीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई त्वरित करण्याचे आदेश अधिकारी देऊ शकतील. अल्पवयीन मुलांनी नुकसान केल्यास त्यांच्या पालकांनाही आर्थिक जबाबदारीला सामोरे जावे लागू शकते.
- अल्पवयीन मुलांबाबत पोलिसांचे अधिकार: १४ ते १७ वर्षे वयोगटातील मुलांनी गुन्हा केलेला नसला, तरी ते धोकादायक ठरू शकतात असे पुरावे असल्यास पोलिसांना त्यांना ताब्यात घेता येईल.
मिलानमध्ये ५०० सैनिक तैनात होणार
शनिवारी होणाऱ्या संभाव्य निदर्शनांदरम्यान पुन्हा हिंसाचार होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, मिलानमध्ये पोलिसांच्या मदतीसाठी ५०० सैनिक वर्षअखेरीपर्यंत, म्हणजे डिसेंबर २०२६ पर्यंत, तैनात केले जाणार आहेत.
महत्त्वाच्या ठिकाणांची सुरक्षा मजबूत करणे, संवेदनशील परिसरावर देखरेख वाढवणे आणि शहरातील सुरक्षा व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणे, ही या सैनिकांची प्रमुख कामे असतील.
मेलोनी सरकारची कठोर सुरक्षा धोरणे
२०२२ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी सुरक्षेशी संबंधित अनेक कठोर उपाय लागू केले आहेत. मात्र, टीकाकारांच्या मते, अशा उपायांमुळे गुन्हेगारी आणि सार्वजनिक अव्यवस्थेमागील मूलभूत कारणे दूर होत नाहीत.
सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या चार वर्षांत इटलीतील तुरुंगांमधील कैद्यांची संख्या १७ टक्क्यांहून अधिक वाढली असून, त्यात जवळपास १०,००० कैद्यांची भर पडली आहे.
दक्षिण इटलीमध्येही महागाईविरोधात आंदोलन
दरम्यान, दक्षिण इटलीमध्ये वाढत्या डिझेलच्या किमती आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईमुळे ट्रकचालकांनी रस्ते अडवून आंदोलने केली आहेत.
या आंदोलनांमुळे मालवाहतूक आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. काही पास्ता उत्पादकांना उत्पादन थांबवावे लागले आहे, तर कृषी क्षेत्रातील संघटनांनी फळे आणि भाज्या खराब होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
सरकारने मालवाहतूकदारांना मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मेलोनी यांची प्रतिक्रिया
पंतप्रधान मेलोनी यांनी सोशल मीडियावर म्हटले की, तोडफोड करणे आणि चोरी करणे म्हणजे आंदोलन नव्हे, तर गुन्हेगारी आहे.
त्यांनी असेही नमूद केले की, नोकरी शोधणे, अपुरे वेतन मिळणे आणि भविष्याबाबत आशा न वाटणे या समस्या त्यांना समजतात; मात्र, आर्थिक अडचणींचे कारण देऊन हिंसाचाराचे समर्थन करता येणार नाही.
इटलीमध्ये सध्या दोन महत्त्वाचे प्रश्न एकाच वेळी समोर आले आहेत:
कायदा आणि सुव्यवस्था: हिंसक निदर्शने, तोडफोड आणि पोलिसांवरील हल्ले रोखण्यासाठी सरकारने कठोर कायदे लागू केले आहेत.
महागाई आणि आर्थिक अडचणी: वाढत्या इंधनाच्या किमती, अपुरे वेतन आणि जीवनावश्यक खर्च यांमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
२०२७ मध्ये इटलीमध्ये राष्ट्रीय निवडणुका होणार असल्याने, या दोन्ही प्रश्नांवर सरकारला जनतेच्या अपेक्षा आणि दबावाचा सामना करावा लागणार आहे.