पुणे (वर्षा चव्हाण) : भारताच्या कौशल्य विकास आणि रोजगारक्षमतेला चालना देण्यासाठी कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय (MSDE), भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुण्यात PM-SETU (प्रधानमंत्री स्किलिंग अँड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs) अंतर्गत एक प्रमुख उद्योग सल्लामसलत बैठक आयोजित करण्यात येत आहे. माननीय पंतप्रधानांच्या विकसित भारत या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उद्देश भविष्यासाठी सज्ज, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक मनुष्यबळ निर्माण करणे हा आहे.
ही सल्लामसलत बैठक १९ जानेवारी रोजी सकाळी ११.३० वाजता यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (यशदा), पुणे येथे होणार आहे. उद्योग-नेतृत्वाखालील अंमलबजावणी आराखड्याबाबत उद्योग क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे आणि जनजागृती करणे हा बैठकीचा मुख्य हेतू आहे. बांधकाम, वस्त्रोद्योग, ऑटोमोबाईल, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल व वायू तसेच नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रांतील ५० हून अधिक कंपन्या या बैठकीत सहभागी होणार आहेत.
या सल्लामसलतीचे अध्यक्षस्थान सुश्री देबाश्री मुखर्जी, सचिव, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, भारत सरकार भूषविणार असून, त्यांच्यासोबत मनीषा वर्मा, अपर मुख्य सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नवोन्मेष विभाग, महाराष्ट्र शासन उपस्थित राहणार आहेत. दौऱ्यादरम्यान त्या परिसरातील ITI आणि उद्योगांनाही भेट देणार आहेत.
PM-SETU अंतर्गत देशभरातील १,००० शासकीय ITI चे आधुनिकीकरण हब-अँड-स्पोक मॉडेलद्वारे करण्यात येणार आहे. यामध्ये २०० हब ITI ना प्रगत पायाभूत सुविधा व आधुनिक प्रशिक्षण साधनांसाठी सहाय्य दिले जाईल, तर ८०० स्पोक ITI जिल्हास्तरावर प्रशिक्षणाचा विस्तार करतील. ITI या शासकीय मालकीच्या पण उद्योग-व्यवस्थापित संस्था म्हणून विकसित केल्या जाणार असून, मागणी-आधारित प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप आणि मजबूत प्लेसमेंट संलग्नता क्लस्टर-आधारित भागीदारीद्वारे उभारली जाणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या सल्लामसलतीत PM-SETU उद्योगांना कौशल्य परिसंस्थेत सातत्यपूर्ण आणि संरचित सहभागासाठी कसे व्यासपीठ देते, यावर भर दिला जाईल. क्लस्टर मॉडेलमुळे उद्योग भागीदारांना संस्थात्मक प्रशासनात थेट सहभाग, कामगार बाजाराच्या गरजांनुसार प्रशिक्षण आखणी, अभ्यासक्रम व अध्यापन पद्धती सुधारणा, प्रशिक्षक कौशल्यवर्धन तसेच अप्रेंटिसशिप व प्लेसमेंट साखळी मजबूत करण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे भरती खर्चात कपात, उत्पादकतेत वाढ आणि उद्योगमानकांनुसार नोकरीसाठी सज्ज मनुष्यबळाची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी तयारी सुरू केली असून, २९ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रारंभिक क्लस्टर ओळखले आहेत, तर २५ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी राज्यस्तरीय स्टीयरिंग समित्या अधिसूचित केल्या आहेत.
या सल्लामसलतीचा भाग म्हणून, राज्यातील व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगारक्षमतेचे परिणाम बळकट करण्यासाठी उद्योग व संस्थांमधील भागीदारी औपचारिक करण्यासाठी सामंजस्य करार (MoU) ची देवाणघेवाण होणार आहे. यामध्ये DVET, महाराष्ट्र शासन आणि FIAT इंडिया, श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया, अनुदीप फाउंडेशन, तसेच DVET आणि SDN/वाधवानी यांच्यातील भागीदारीचा समावेश आहे.
PM-SETU ही भारताच्या कौशल्य प्रवासातील निर्णायक पायरी ठरणार असून, उच्च दर्जाच्या व्यावसायिक संस्थांची उभारणी, भविष्यासाठी सज्ज अभ्यासक्रम आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी मजबूत टॅलेंट पाइपलाइन निर्माण करण्यासाठी सरकार-उद्योग सहकार्याला नवी दिशा देणार आहे.