मुख्य सचिवांच्या समितीद्वारे अर्जांचा अभ्यास; आमदार अमित गोरखे यांच्या प्रयत्नांना यश
मुंबई / पिंपरी चिंचवड : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणांतर्गत ‘अ, ब, क, ड’ उपवर्गीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे भाजप प्रवक्ते आमदार अमित गोरखे यांनी स्वागत करत, यामुळे खऱ्या अर्थाने वंचित राहिलेल्या घटकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
उच्चस्तरीय समितीद्वारे अर्जांची सुनावणी
१ एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनुसार, उपवर्गीकरणासंदर्भातील सर्व निवेदने व अर्ज आता राज्याचे मुख्य सचिव श्री. राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीकडे स्वीकारले जाणार आहेत. सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून या प्रक्रियेला गती दिली जाणार असून, समिती विविध घटकांच्या मागण्यांचा सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे.
प्रत्येक घटकाला समान लाभ मिळावा
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना आमदार अमित गोरखे म्हणाले की, अनुसूचित जातींमधील प्रत्येक घटकाला आरक्षणाचा समान लाभ मिळावा, ही अनेक वर्षांची प्रलंबित मागणी होती. महायुती सरकारने या संवेदनशील विषयावर ठोस पाऊल उचलले असून, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग येईल.
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार
या निर्णयाबद्दल आमदार गोरखे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळाचे आभार मानले. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने घेतलेला हा निर्णय उपेक्षित घटकांच्या प्रगतीसाठी मैलाचा दगड ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश
अनुसूचित जातींच्या ‘अ, ब, क, ड’ उपवर्गीकरणासाठी आमदार अमित गोरखे यांनी अनेक वर्षांपासून रस्त्यावरील आंदोलनांपासून ते विधिमंडळापर्यंत सातत्याने पाठपुरावा केला होता. निवेदने, आंदोलने आणि शासनदरबारी सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहार व बैठकींच्या माध्यमातून त्यांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश आले असून, राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.