- सोसायटीधारकांचा पाणी प्रश्न पेटणार!
- फेडरेशनसोबत अधिकाऱ्यांची बैठक
पिंपरी-चिंचवड : शहरातील गृहप्रकल्पांमध्ये पाणीपुरवठ्याच्या गंभीर प्रश्नावरून आता बांधकाम व्यवसायिकांविरोधात कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे. 2016 नंतर उभारलेल्या गृहप्रकल्पांतील विकसकांनी दिलेल्या हमीपत्राचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत पिंपरी चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनने महानगरपालिकेच्या मुख्य अभियंत्यांशी बैठक घेऊन कठोर पावले उचलण्याची मागणी केली.
महानगरपालिकेच्या भामा-आसखेड प्रकल्पाचे टप्पे पूर्ण होईपर्यंत सदनिकाधारकांना पाणीपुरवठा स्वखर्चाने करण्याची लेखी हमी विकसकांनी पूर्णत्व प्रमाणपत्र घेताना दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात शहरातील एकाही गृहप्रकल्पात विकसकांनी ही जबाबदारी पार पाडलेली नसल्याचे फेडरेशनचे म्हणणे आहे. परिणामी, गेली अनेक वर्षे सोसायटीधारकांना टँकरद्वारे पाणी विकत घ्यावे लागत असून मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे.
आज झालेल्या बैठकीत फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी या सर्व विकसकांवर तात्काळ कारवाई करण्याची जोरदार मागणी केली. तसेच, आजपर्यंत टँकरवर झालेला खर्च विकसकांकडून वसूल करून सोसायटीधारकांना परत मिळावा, असे आदेश देण्याचीही मागणी करण्यात आली. जे विकसक पैसे देण्यास टाळाटाळ करतील, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचीही भूमिका मांडण्यात आली.
यापूर्वी पुणे विभागीय आयुक्तांकडे झालेल्या बैठकीत महानगरपालिका आयुक्तांनी हमीपत्राचे उल्लंघन करणाऱ्या विकसकांवर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर आजच्या बैठकीत फेडरेशनने आणखी कडक भूमिका घेतली. उल्लंघन करणाऱ्या विकसकांना पूर्णत्व प्रमाणपत्र देऊ नये, तसेच नव्या प्रकल्पांना परवानगी देऊ नये, अशी ठोस मागणी करण्यात आली.
‘त्या’ बिल्डरांचा पूर्णत्वाचा दाखला रोखणार..!
या मागण्यांवर मुख्य अभियंता श्री. ओंबासे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत बांधकाम परवानगी विभागाला पत्रव्यवहार करून अशा विकसकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातील, असे सांगितले. त्यानुसार उल्लंघन करणाऱ्या विकसकांना पूर्णत्व प्रमाणपत्र नाकारणे आणि नव्या परवानग्या रोखण्याचा विचार केला जाणार आहे.
प्रशासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष...
दरम्यान, फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी प्रशासनाकडे गेल्या दहा वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचे सांगितले. “नवीन आयुक्तांनी ठोस कारवाई करून विकसकांविरुद्ध गुन्हे नोंदवावेत आणि सोसायटीधारकांचा पाच ते सहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च परत मिळवून द्यावा,” अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, सध्या पाणीपुरवठा न करणाऱ्या विकसकांना तातडीने जबाबदारी पार पाडण्यास भाग पाडावे, अशीही मागणी त्यांनी केली. शहरातील हजारो नागरिकांवर थेट परिणाम करणाऱ्या या प्रश्नावर प्रशासन नेमकी कोणती कारवाई करते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.