पिंपरी चिंचवड : महानगरपालिकेमार्फत विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य पुरवठा करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेल्या पद्धतीबाबत गंभीर शंका व प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विशेषतः, थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) पद्धतीऐवजी ठेकेदारांच्या माध्यमातून साहित्य पुरवठा करण्याचा निर्णय हा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आहे की काही व्यक्ती व ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पूर्वी मनपेमार्फत DBT पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करून शालेय साहित्य खरेदीसाठी सहाय्य दिले जात होते. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून ही पद्धत बंद करून ‘ई-रुपी डिजिटल प्रणाली’च्या नावाखाली ठेकेदारांच्या माध्यमातून साहित्य पुरवठा केला जात आहे. या प्रक्रियेत खालील गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत:
अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरवठा करण्यात आले.
साहित्य वेळेत न मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले.
शासकीय तपासणीत अनेक ठेकेदारांचे नमुने निकृष्ट आढळूनही त्यांनाच पुरवठा देण्यात आला.
संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव दिसून आला.
तसेच, संबंधित शिक्षण विभागातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर ठेकेदारांशी संगनमत करून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे आरोप वारंवार समोर आले असून, त्याबाबत तक्रारी देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
महोदय, केंद्र व राज्य शासनाने योजनांतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी DBT पद्धतीचा अवलंब करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पुन्हा ठेकेदारी पद्धतीचा अवलंब करणे अत्यंत चिंताजनक आहे.असे आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात राहुल कोल्हटकर यांनी म्हटले आहे.
आपणांस विनंती:
१. शालेय साहित्य पुरवठ्यासाठी DBT पद्धती पुन्हा सुरू करण्यात यावी.
२. मागील दोन वर्षांतील संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्यात यावी.
३. निकृष्ट साहित्य पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांवर व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
४. साहित्य खरेदी प्रक्रियेत थेट उत्पादक कंपन्यांशी व्यवहार करून खर्चात बचत व दर्जा सुनिश्चित करावा.
५. सदर विषयावर लोकनियुक्त प्रतिनिधींसमोर चर्चा घडवून पारदर्शक निर्णय घ्यावा.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित, करदात्यांच्या पैशांचा योग्य वापर आणि प्रशासनावरील विश्वास टिकविण्यासाठी या विषयावर तातडीने योग्य निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे.
आपण एक जबाबदार व कर्तव्यदक्ष प्रशासकीय अधिकारी म्हणून या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन योग्य ती कार्यवाही कराल, अशी अपेक्षा आहे.
धन्यवाद.
आपला नम्र,
कु. राहुल कोल्हटकर
सामाजिक कार्यकर्ते
मो. नं. ९९२३९०५०१९