Supreme Court of India ने केंद्र सरकारवर अनावश्यक खटलेबाजीबद्दल कठोर शब्दांत ताशेरे ओढत २५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायमूर्ती B. V. Nagarathna आणि Ujjal Bhuyan यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
ही याचिका केंद्र सरकारने Punjab and Haryana High Court च्या आदेशाविरोधात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने एका Central Industrial Security Force (CISF) अधिकाऱ्याची बडतर्फी रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत संबंधित अधिकाऱ्याला थकबाकी वेतन देण्याचेही आदेश दिले.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त करत म्हटले, “भारत सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान का दिले, हे आम्हाला समजत नाही. प्रलंबित प्रकरणांबद्दल आपण सतत ऐकतो, पण सर्वात मोठा खटलेबाज कोण आहे?” त्यांनी पुढे म्हटले की, “उच्च न्यायालयाने जर निर्णय अन्यायकारक नसल्याचे ठरवले असेल, तर प्रत्येकवेळी सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची गरज काय?”
या प्रकरणात संबंधित CISF अधिकाऱ्यावर दोन आरोप होते—
११ दिवस ड्युटीवर अनुपस्थित राहणे
एका महिला (CISF कॉन्स्टेबलची मुलगी) सोबत मुंबईहून पळून जाण्याच्या कथित प्रकरणात सहभाग
मात्र, न्यायालयाच्या नोंदींनुसार, अधिकारी त्या काळात मंजूर वैद्यकीय रजेवर होते. तसेच संबंधित महिलेनेही शिस्तभंग कारवाईदरम्यान उपस्थित राहून अधिकाऱ्याविरोधात कोणतीही तक्रार नसल्याचे सांगितले.
उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, संबंधित महिलेचे लग्न अधिकाऱ्याच्या भावासोबत झाले होते आणि अधिकाऱ्याने कोणतेही गंभीर गैरवर्तन केलेले नव्हते. त्यामुळे त्याची सेवा समाप्त करणे ही शिक्षा अतिशय कठोर व असंगत होती.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारत अनावश्यक खटले टाळण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.