नवी दिल्ली: संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याशी संबंधित 'संविधान (१३१ वे दुरुस्ती) विधेयक २०२६' लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. या महत्त्वपूर्ण विधेयकाला सभागृहात आवश्यक असलेले दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले नाही.
प्रमुख ठळक मुद्दे:
मतदानाची आकडेवारी: विधेयकाच्या बाजूने २७८ मते पडली, तर विरोधात २११ मते पडली. घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले विशेष बहुमत (उपस्थित सदस्यांपैकी २/३) न मिळाल्याने सभापती ओम बिर्ला यांनी विधेयक फेटाळले गेल्याचे घोषित केले.
परिसीमन (Delimitation) आणि जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव: या विधेयकाद्वारे लोकसभेच्या एकूण जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा आणि त्यापैकी ३३% जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव होता.
अमित शाह यांचे स्पष्टीकरण: गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात सांगितले की, या प्रक्रियेमुळे दक्षिण भारतीय राज्यांचे नुकसान होणार नाही. तसेच, २०२६ च्या जनगणनेसोबतच जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांचा आक्षेप: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकाला "निवडणुकीचा नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न" म्हटले. विरोधकांच्या मते, हे विधेयक महिला सक्षमीकरणासाठी नसून सत्ता टिकवण्यासाठी आहे. 'इंडिया' आघाडीच्या नेत्यांनी ओबीसी आणि अल्पसंख्याक महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी केली.
विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी काय होत्या?
१. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३% आरक्षण.
२. १५ वर्षांसाठी ही व्यवस्था लागू करण्याची तरतूद.
३. पुढील जनगणनेनंतर होणाऱ्या परिसीमनानंतरच याची अंमलबजावणी शक्य.
नेत्यांच्या प्रतिक्रिया:
राहुल गांधी: "हे महिला विधेयक नाही, तर भारताचा राजकीय नकाशा पुन्हा आखण्याचा राष्ट्रविरोधी प्रयत्न आहे."
डिंपल यादव: "भाजप महिला आरक्षणाचा मुखवटा घालून स्वतःला शक्तिशाली बनवू पाहत आहे."
शशि थरूर: "आरक्षणाला परिसीमनाशी जोडणे म्हणजे महिलांच्या आकांक्षांना ओलीस ठेवण्यासारखे आहे."
पंतप्रधान मोदी: मतदानापूर्वी पंतप्रधानांनी सर्व पक्षांना संवेदनशीलतेने विचार करून महिलांच्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन केले होते, जे अयशस्वी ठरले.
निष्कर्ष: महिला आरक्षण अधिनियम २०२३ लागू झाल्याची अधिसूचना गुरुवारीच जारी करण्यात आली होती, मात्र २०२६ च्या दुरुस्ती विधेयकावर एकमत न झाल्याने आणि तांत्रिक पेच निर्माण झाल्याने सध्या तरी हे आरक्षण प्रत्यक्षात येण्यास विलंब होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.