मुंबई/ - वर्षा चव्हाण : राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. स्वतःच्या शेतीच्या विकासासाठी विहीर, गोठा, शेतघर तसेच शेतीसंबंधित अन्य कामांसाठी लागणाऱ्या माती, गाळ आणि मुरूम यांसारख्या गौण खनिजांवरील स्वामित्व धन (रॉयल्टी) पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. तसेच स्वतःच्या वापरासाठी माती किंवा मुरूम वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडवून दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या पोलीस किंवा महसूल अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली.
शेतकऱ्यांच्या सातत्याने होत असलेल्या मागण्यांची दखल घेत शासनाने हा निर्णय घेतला असून, त्यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) गुरुवारी जारी करण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार, शेतकरी स्वतःच्या शेतातील तसेच जलसंपदा व मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलकुंभ, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, गाव नाले, महसुली नाले, बंधारे, मालगुजारी तलाव आणि लघुसिंचन तलावांमधील गाळ, माती व मुरूम शेतीच्या कामासाठी वापरू शकणार आहेत. पावसाळ्यात शेतातील व शेतरस्त्यांवरील चिखल हटविणे, खड्डे भरणे, विहीर खणणे, गोठे उभारणे तसेच शेतघरांची दुरुस्ती यासाठी या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे.
शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी परवानगी प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे. यासाठी शेतकऱ्याने स्थानिक तलाठी यांच्याकडे साधा अर्ज सादर करायचा असून, संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याने १५ दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधित क्षेत्र जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील असल्यास त्या विभागाचे, तर महसुली नाल्याच्या बाबतीत तहसीलदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, स्वतःच्या वापरासाठी माती किंवा मुरूम वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाड्या कोणत्याही परिस्थितीत अडविण्यात येणार नाहीत आणि त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईही केली जाणार नाही. एखाद्या अधिकाऱ्याने शेतकऱ्यांना विनाकारण त्रास दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल. मात्र, या सवलतीचा व्यावसायिक वापर किंवा गैरवापर झाल्यास संबंधितांवर प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.