सरकारला चलन चलनात आणताना त्या किंमतीचे सोने आधी Reserve Bank मध्ये सुरक्षित ठेवावे लागते.
चलनाचे आंतरराष्ट्रीय नियम असतात. ते पाळावे लागतात. तेव्हाच त्या नोटेला किंमत राहते.
15-08-1947 रोजी एक डॉलरची किंमत एक रुपया होती.
आज एक डॉलरची किंमत शंभर रुपयांच्या जवळ आली आहे. याचाच अर्थ भारताच्या तुलनेत अमेरिका शंभरपट श्रीमंत झाला आहे.
हे कशामुळे झाले? तर ढोबळ मानाने सांगता येईल की आपली निर्यात घटली आणि आयात वाढली, हे प्रमुख कारण आहे. इतरही अनेक कारणे आहेत.
आपले सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, सातत्याने आयात-निर्यात यातील तूट कमी करण्यात कमी पडले.
आजही आपली आयात मोठी आहे आणि निर्यात कमी. समजा आपण 1000 कोटींची आयात केली आणि फक्त 500 कोटींची निर्यात केली, तर तूट 500 कोटींची झाली. त्यामुळे आपोआपच आपल्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत500 कोटीची घट झाली. दुसऱ्या अर्थाने 500 कोटी रुपये किमतीचे सोने आपण अमेरिकेला फुकट दिल्यासारखे झाले! त्याचाच परिणाम म्हणजे रुपयाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत घटली.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताची एकूण निर्यात (वस्तू आणि सेवा) विक्रमी 860.09 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली असून त्यात 4.22% वाढ झाली आहे. मात्र, एकूण आयात 6.47% या अधिक वेगाने वाढून सुमारे 970 अब्ज डॉलरपर्यंत गेली. परिणामी, देशाचा एकूण व्यापार तुटीचा आकडा 119.30 अब्ज डॉलर इतका झाला आहे.
ही तूट भयावह आहे. याचा अर्थ भारताने साधारण 120 अब्ज डॉलर विनिमयाच्या स्वरूपात गमावले.
आता गमतीची गोष्ट सांगतो. पाकिस्तान भारतापेक्षा कितीतरी गरीब आणि दरिद्री आहे.
पण गेल्या वर्षभरात डॉलरच्या तुलनेत त्यांचा रुपया 6-8% घसरला, तर भारताचा रुपया 5-6% घसरला.याचाच अर्थ डॉलरच्या तुलनेत भारत आणि पाकिस्तानच्या रुपयातील घसरणीत फक्त एक टक्क्याचा फरक आहे. यावरून आपल्या लक्षात येईल की भारताची प्रगती पाकिस्तानपेक्षा फार काही वेगळी नाही. बाकी डांगोरा पिटणेच जास्त आहे.प्रत्येक देशाचा हा प्रयत्न असला पाहिजे की आपली आयात कमी आणि निर्यात जास्त असावी. असे झाल्यास त्या देशाच्या चलनाचा भाव वाढतो.
आपल्या देशाची जमेची बाजू एकच आहे आणि ती म्हणजे आयटी क्षेत्रातील निर्यात. पण एकूण निर्यातीमध्ये त्याचा टक्का कमीच आहे. आपण आपल्या देशाच्या पेट्रोलियम उत्पादनाच्या गरजेपैकी 85% आयात करतो. फक्त 15% उत्पादन देशांतर्गत होते.एकूण सर्व आयातींपैकी हे प्रमाण 27% आहे. हे प्रमाण आपण निश्चितच कमी करू शकलो असतो.
कसे?
ONGC कडून अधिक शोध घेऊन नवीन साठे मिळवले असते आणि त्यांचा वापर केला असता. Geological Studies मध्ये आपल्या देशात असे साठे असल्याचे अहवाल आहेत.पेट्रोलियम उत्पादनांना पर्यायी साधनांवर भर देणेआपला देश उष्ण कटिबंधात आहे. सौर ऊर्जेचा पुरेपूर वापर केला असता तर आपण पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीत भरघोस घट करू शकलो असतो. सौर वीज उत्पादनाला भरघोस अनुदान दिले असते तर जनतेने त्याचा निश्चित फायदा घेतला असता. Electric वाहने स्वस्त झाली असती तर आपोआपच पेट्रोल-डिझेल वाहने कमी झाली असती. सध्या चारचाकी वाहनांवर थेट subsidy मिळत नाही. दुचाकी वाहनांना फक्त 2500 रुपये प्रति KW एवढेच अनुदान मिळते. वाहन उद्योग व्यवसाय बुडू नये म्हणून सरकारला lobbying करत आहे, हेच यातून स्पष्ट दिसते.
CNG वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी CNG वर अनुदान देणे गरजेचे होते. भाजप सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर येण्यापूर्वी पेट्रोल आणि CNG दरात मोठी तफावत होती. अंदाजे CNG चा दर पेट्रोलच्या निम्मा होता.
ती तफावत हळूहळू कमी करत आज जवळजवळ पेट्रोलच्या दरापर्यंत आणून ठेवली आहे.
त्यामुळे आता CNG जनतेला परवडणारे राहिले नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे CNG वाहनांची खरेदी कमी झाली आणि पेट्रोल वाहने वाढली. पर्यायाने परकीय चलनावरील खर्च वाढला. CNG/PNG चे पर्याप्त उत्पादन देशात होत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अजिबात सुधारली नाही. त्यामुळे खासगी वाहने वाढली आणि पर्यायाने पेट्रोल-डिझेलचा खप वाढला.
आयात कमी करायला इंडेनला CNGPNG हा स्वदेशी पर्याय असताना त्याची साखळी वाढवली गेली नाही.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बेसुमार भ्रष्टाचार वाढला. देशहितापेक्षा स्वहिताला प्राधान्य दिले जाऊ लागले.
संपूर्ण मीडिया स्वतंत्र दिसत नाही. सरकारला जे दाखवायचे आहे तेच फक्त दाखवले जात आहे. संशोधनात्मक पत्रकारितेचा लोप झालेला दिसतो आहे. किंबहुना ते दाखवण्याचे धाडस राहिलेले नाही.उत्तम लोकशाहीसाठी प्रामाणिक आणि प्रखर विरोधी पक्ष हवा. पण पद्धतशीरपणे विरोधी पक्षालाच संपवण्याचे कारस्थान सुरू आहे.त्याचाच परिणाम म्हणजे आज विरोधी पक्ष इतिहासात कधी नव्हते इतके कमकुवत झाले आहेत, किंबहुना नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.
राजकारणात तत्त्वनिष्ठा आणि नीतीमूल्यांची पूर्णपणे रास झाली आहे.
ही खरोखरच चिंतेची बाब आहे.
आयात कमी करण्यात आणखी एका गोष्टीची बली दिली गेली आहे. तो पुढील लेखात सदर करीन.
अशोक खोत - लेखक अर्थविषयक अभ्यासक आहेत.