इलॉन मस्क विरुद्ध मुकेश अंबानी; उपग्रह इंटरनेटच्या जागतिक स्पर्धेत भारताच्या सार्वभौमत्वाची खरी कसोटी!
राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल सार्वभौमत्व आणि निष्पक्ष स्पर्धा यांबाबत भारताने ठाम भूमिका घेण्याची वेळ!
पिंपरी चिंचवड | वार्ताहर : शिवानंद चौगुले | महाराष्ट्र जनभूमी न्यूज
आजच्या आधुनिक युगात आकाशात झेपावणारे उपग्रह केवळ अंतराळ संशोधनाचे साधन राहिलेले नाहीत, तर ते जगाच्या दळणवळण व्यवस्थेचा, इंटरनेट सेवेचा आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार बनले आहेत. एकेकाळी इंटरनेटसाठी मोबाइल टॉवर, फायबर केबल्स आणि पारंपरिक दूरसंचार यंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागत होते; मात्र आता पृथ्वीभोवती फिरणाऱ्या उपग्रहांच्या माध्यमातून दुर्गम गावांपासून समुद्रातील जहाजांपर्यंत इंटरनेट पोहोचविण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. या बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या केंद्रस्थानी अमेरिकेचे उद्योगपती इलॉन मस्क यांची स्टारलिंक, भारतातील मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स जिओ आणि सुनील मित्तल यांच्या नेतृत्वाखालील एअरटेलशी संबंधित वनवेब यांसारख्या कंपन्यांची स्पर्धा चर्चेत आहे. ही स्पर्धा केवळ व्यावसायिक नफ्यापुरती मर्यादित नसून, भारताची डिजिटल बाजारपेठ, भविष्यातील दूरसंचार व्यवस्था, नागरिकांच्या माहितीची सुरक्षितता आणि राष्ट्रीय हित यांच्याशीही संबंधित आहे. त्यामुळे या घडामोडींकडे केवळ दोन उद्योगपतींमधील संघर्ष म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. खरा प्रश्न असा आहे की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ भारतीय नागरिकांना मिळवून देताना देशाचे सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायद्याचे राज्य यांचे संरक्षण कसे केले जाणार? भारत ही केवळ जागतिक कंपन्यांसाठी नफ्याची बाजारपेठ नाही; भारत हे स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र आहे!
उपग्रहांच्या माध्यमातून दळणवळण सेवा पुरविण्याचे प्रयत्न आजचे नाहीत. अमेरिकेतील इरिडियम प्रकल्पाने १९९० च्या दशकात या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले. मोटोरोलाच्या सहकार्याने उभारलेल्या या व्यवस्थेमध्ये ६६ कार्यरत उपग्रहांचा समावेश होता आणि १९९८ मध्ये व्यावसायिक उपग्रह दूरध्वनी सेवा सुरू झाली. मात्र, त्या काळातील तंत्रज्ञानाचा खर्च, उपकरणांची किंमत आणि मर्यादित ग्राहकवर्ग यांमुळे कंपनीला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. १९९९ मध्ये इरिडियमला दिवाळखोरी प्रक्रियेला सामोरे जावे लागले; पुढे या सेवेचे पुनरुज्जीवन झाले. या इतिहासातून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो की, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असूनही आर्थिक व्यवहार्यता, परवडणारे दर आणि ग्राहकांचा विश्वास या बाबींकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. यानंतर उपग्रह इंटरनेटच्या क्षेत्रात नव्या पिढीचे तंत्रज्ञान विकसित झाले. इलॉन मस्क यांच्या स्पेसएक्स कंपनीने स्टारलिंकच्या माध्यमातून पृथ्वीच्या जवळच्या कक्षेत मोठ्या संख्येने उपग्रह प्रस्थापित करून दुर्गम भागांपर्यंत इंटरनेट पोहोचविण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारला. या तंत्रज्ञानामुळे पारंपरिक नेटवर्क पोहोचविणे कठीण असलेल्या प्रदेशांना, जहाजांना आणि आपत्तीग्रस्त भागांना संपर्क सुविधा उपलब्ध करून देण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. मात्र, उपग्रह उपकरणांच्या साहाय्याने इंटरनेट मिळविणारी पारंपरिक स्टारलिंक सेवा आणि थेट सामान्य मोबाइल फोनला उपग्रहाशी जोडणारी सेवा या तांत्रिकदृष्ट्या वेगळ्या बाबी आहेत. या फरकाचे भान ठेवूनच भारतातील उपग्रहाधारित दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धेचे मूल्यमापन केले पाहिजे.
भारत ही जगातील महत्त्वाची डिजिटल बाजारपेठ असल्याने जागतिक कंपन्यांचे लक्ष येथे केंद्रित होणे स्वाभाविक आहे. देशातील कोट्यवधी नागरिक मोबाइल इंटरनेट वापरतात; ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल व्यवहार, बँकिंग, आरोग्यसेवा, ई-कॉमर्स आणि शासकीय सेवा यांचा विस्तार वेगाने होत आहे. तरीही दुर्गम गावे, डोंगराळ प्रदेश, सीमावर्ती भाग आणि समुद्रातील जहाजे यांच्यापर्यंत विश्वासार्ह इंटरनेट पोहोचविणे हे आव्हान कायम आहे. अशा परिस्थितीत उपग्रह इंटरनेट भारतासाठी उपयुक्त ठरू शकते. स्टारलिंकला आपल्या जागतिक उपग्रह नेटवर्कचा विस्तार करायचा आहे, एअरटेलशी संबंधित वनवेबकडे उपग्रह दळणवळणाची स्वतंत्र व्यवस्था आहे, तर रिलायन्स जिओलाही या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक संधींचे महत्त्व लक्षात आले आहे. प्रत्येक कंपनीची तांत्रिक क्षमता, व्यवसायाचे स्वरूप आणि बाजारपेठेतील स्थान वेगवेगळे आहे. त्यामुळे या स्पर्धेचा निकाल कोणत्या उद्योगपतीचा अधिक प्रभाव आहे यावर नव्हे, तर कोणती कंपनी दर्जेदार, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि परवडणारी सेवा देऊ शकते यावर ठरला पाहिजे. भारतीय बाजारपेठेत व्यवसाय करण्याची संधी मिळू शकते; परंतु भारतीय कायद्यांनुसार आवश्यक परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही कंपनीला सेवा सुरू करण्याचा अमर्याद अधिकार नाही.
इलॉन मस्क हे अंतराळ तंत्रज्ञान आणि उपग्रह इंटरनेट क्षेत्रातील प्रभावशाली उद्योगपती आहेत. स्पेसएक्सच्या माध्यमातून त्यांनी अंतराळ वाहतूक आणि उपग्रह प्रक्षेपण क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणले आहेत. त्यांच्या तांत्रिक क्षमतेचे महत्त्व नाकारण्याचे कारण नाही; परंतु जागतिक स्तरावर यशस्वी झालेली कंपनी भारतात व्यवसाय करू इच्छित असेल, तर तिला भारतीय कायदे आणि नियामक अटींचे पालन करावेच लागेल. दूरसंचार परवाने, स्पेक्ट्रमचा वापर, तांत्रिक निकष, सुरक्षा अटी, परदेशी गुंतवणुकीसंबंधी नियम आणि इतर आवश्यक मंजुरी या बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. एखाद्या कंपनीला निर्णयप्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे वाटत असेल, तर तिला स्पष्टीकरण मागण्याचा आणि कायदेशीर मार्गाने आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे, सरकारी निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करणेही लोकशाहीत गैर नाही. परंतु, एखाद्या कंपनीची आर्थिक ताकद, जागतिक प्रतिष्ठा किंवा तांत्रिक क्षमता यांमुळे भारताच्या नियामक प्रक्रियेवर विशेष दबाव निर्माण होता कामा नये. भारतीय सरकारनेही अनावश्यक विलंब टाळून निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवली पाहिजे. नियम स्पष्ट असतील, निर्णय वेळेत होतील आणि सर्व कंपन्यांना समान निकष लागू होतील, तर उद्योगांमधील अनिश्चितता कमी होईल आणि ग्राहकांनाही त्याचा फायदा मिळेल. राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण आणि वेगवान प्रशासन या परस्परविरोधी गोष्टी नाहीत; योग्य नियोजनातून दोन्ही साध्य करता येतात.
या संपूर्ण स्पर्धेतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि डिजिटल सार्वभौमत्व. उपग्रह इंटरनेट ही केवळ वेगवान इंटरनेट सेवा नसून ती देशाच्या दळणवळण पायाभूत सुविधांशी, माहितीच्या सुरक्षिततेशी आणि काही परिस्थितींमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. सीमावर्ती प्रदेशांत, दुर्गम भागांत आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात अशा सेवांचा मोठा उपयोग होऊ शकतो. मात्र, संबंधित यंत्रणांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणेही तितकेच आवश्यक आहे. भारतीय नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण कसे होणार, कायदेशीर गरज निर्माण झाल्यास संबंधित कंपनी भारतीय तपास यंत्रणांना आवश्यक सहकार्य करणार का, सायबर हल्ला किंवा तांत्रिक बिघाड झाल्यास सेवा सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणती व्यवस्था असेल आणि संवेदनशील माहितीचा गैरवापर रोखण्यासाठी कोणते उपाय असतील, या प्रश्नांची उत्तरे आवश्यक आहेत. हे प्रश्न केवळ स्टारलिंकसाठी नाहीत, तर भारतात सेवा देणाऱ्या प्रत्येक देशी-विदेशी दूरसंचार कंपनीसाठी महत्त्वाचे आहेत. त्याचवेळी प्रत्येक परदेशी सेवा आपोआप धोकादायक असते किंवा उपग्रहांद्वारे पाठविलेली प्रत्येक माहिती परदेशात जाते, असा निष्कर्ष काढणेही चुकीचे ठरेल. सुरक्षा जोखमींचे मूल्यमापन प्रत्यक्ष तांत्रिक रचना, माहितीच्या प्रवाहाचे स्वरूप, लागू कायदे आणि नियंत्रण व्यवस्थेच्या आधारे झाले पाहिजे. राष्ट्रीय सुरक्षा ही केवळ घोषणांची बाब नाही; ती सक्षम यंत्रणा, स्पष्ट कायदे, तांत्रिक दक्षता आणि कठोर अंमलबजावणी यांची जबाबदारी आहे.
भारतीय दूरसंचार अधिनियम २०२३ आणि भारतीय अंतरिक्ष धोरण २०२३ या बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या घडामोडी आहेत. अवकाश क्षेत्रातील खासगी सहभागाला प्रोत्साहन देणे, भारतीय संशोधन आणि उद्योगांना संधी उपलब्ध करून देणे तसेच दूरसंचार क्षेत्रातील नियामक व्यवस्था विकसित करणे, या प्रक्रियांना या धोरणांचा आधार मिळतो. मात्र, अवकाश क्षेत्रातील खासगी सहभागाचे धोरण आणि उपग्रह इंटरनेट सेवा पुरविण्यासाठी आवश्यक असलेले दूरसंचार परवाने, स्पेक्ट्रमविषयक निर्णय आणि सुरक्षा मंजुरी या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. प्रत्येक कंपनीला संबंधित कायदे आणि नियमांनुसार आवश्यक परवानग्या मिळवाव्या लागतात. याच संदर्भात स्पेक्ट्रमचे वाटप लिलावाद्वारे करायचे की प्रशासकीय प्रक्रियेद्वारे, हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरतो. स्पेक्ट्रमचा वापर करताना तांत्रिक गरजा, कायदेशीर तरतुदी, सार्वजनिक हित, आर्थिक परिणाम आणि निष्पक्ष स्पर्धा या सर्व बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. पारंपरिक मोबाइल सेवा आणि उपग्रहाधारित सेवांचे तांत्रिक स्वरूप वेगवेगळे असल्यामुळे स्पेक्ट्रम वाटपाची पद्धतही संबंधित कायदेशीर चौकटीच्या आधारे ठरवावी लागते. कोणतीही पद्धत निवडताना एखाद्या विशिष्ट कंपनीला फायदा होतो का, एवढाच विचार न करता सार्वजनिक संसाधनांचा कार्यक्षम वापर होतो का, ग्राहकांवरील संभाव्य खर्च किती आहे आणि राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण होते का, हे निकष महत्त्वाचे असले पाहिजेत. सरकारने निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी, संबंधित नियम स्पष्ट करावेत आणि पात्र कंपन्यांना न्याय्य संधी द्यावी. त्याचवेळी कंपन्यांनीही नियामक अटींचे पालन करून जबाबदार व्यावसायिक वर्तन केले पाहिजे.
भारतातील दूरसंचार क्षेत्रात मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओने मोठे स्थान निर्माण केले आहे. परवडणाऱ्या मोबाइल डेटा सेवांच्या विस्तारामुळे देशातील डिजिटल वापराच्या पद्धतीत मोठे बदल झाले. दुसरीकडे, सुनील मित्तल यांच्या नेतृत्वाखालील एअरटेलनेही दूरसंचार क्षेत्रात भक्कम स्थान राखले असून, एअरटेलशी संबंधित वनवेबच्या माध्यमातून उपग्रह दळणवळण क्षेत्रातही भागीदारी विकसित झाली आहे. स्टारलिंककडे स्वतंत्र उपग्रह नेटवर्क आणि तांत्रिक क्षमता आहे. या कंपन्यांमध्ये स्पर्धा होणे स्वाभाविक आहे; मात्र या स्पर्धेकडे केवळ मस्क विरुद्ध अंबानी अशा व्यक्तिकेंद्रित संघर्षाच्या स्वरूपात पाहणे अपुरे ठरेल. खरी स्पर्धा तंत्रज्ञान, नेटवर्कची उपलब्धता, सेवा गुणवत्ता, खर्च, ग्राहकांचा विश्वास आणि व्यावसायिक कार्यक्षमता यांची आहे. एखादी कंपनी भारतीय आहे म्हणून तिला आपोआप विशेष सवलत मिळावी, असे नाही; तसेच एखादी कंपनी परदेशी आहे म्हणून तिच्या तंत्रज्ञानाला विरोध करावा, हेही योग्य नाही. निष्पक्ष स्पर्धेमुळे ग्राहकांना अधिक पर्याय मिळू शकतात, सेवा सुधारू शकतात आणि दुर्गम भागांपर्यंत संपर्क सुविधा पोहोचू शकतात. त्यामुळे भारताची भूमिका स्पष्ट असली पाहिजे—कोणत्याही कंपनीला झुकते माप नाही, कोणत्याही पात्र कंपनीवर अन्याय नाही आणि कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रीय हिताकडे दुर्लक्ष नाही.
आत्मनिर्भर भारताचा अर्थ जगातील तंत्रज्ञान नाकारणे असा नाही. जगातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करताना स्वतःची संशोधनक्षमता वाढविणे, स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आणि महत्त्वाच्या तांत्रिक गरजांसाठी दुसऱ्यांवर पूर्णपणे अवलंबून राहावे लागू नये, अशी व्यवस्था उभी करणे हा त्याचा खरा अर्थ आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था, देशांतर्गत उपग्रह निर्मिती उद्योग, दूरसंचार उपकरणे विकसित करणाऱ्या कंपन्या, संशोधन संस्था आणि भारतीय स्टार्टअप्स यांना अधिक संधी मिळाल्या पाहिजेत. उपग्रह निर्मिती, प्रक्षेपण, नेटवर्क व्यवस्थापन आणि सायबर सुरक्षा या क्षेत्रांत स्वदेशी क्षमता वाढली, तर देशाला दीर्घकालीन लाभ मिळू शकतो. परदेशी गुंतवणूक रोजगारनिर्मिती करू शकते, तंत्रज्ञानाचा प्रसार करू शकते आणि ग्राहकांना उत्तम सेवा उपलब्ध करून देऊ शकते. मात्र, त्यासाठी देशाच्या सुरक्षाविषयक अटी किंवा कायदेशीर अधिकार यांच्याशी तडजोड करण्याची गरज नाही. सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा संरक्षण, पारदर्शक परवाना प्रक्रिया, ग्राहकांचे हित, स्वदेशी संशोधन आणि निष्पक्ष स्पर्धा या सर्व गोष्टींना समान महत्त्व दिले पाहिजे. उद्योगपतींची आर्थिक ताकद किंवा आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा यांपेक्षा कायदेशीर पात्रता आणि प्रत्यक्ष कामगिरीला प्राधान्य मिळाले पाहिजे. भारताने जागतिक स्पर्धेत आघाडी घ्यावी, परदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करावे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घ्यावा; पण स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताबाबत कोणत्याही दबावापुढे झुकू नये.
अंतिम निष्कर्ष : आकाश उपग्रहांचे, पण निर्णय भारताचे!
इलॉन मस्क यांच्याकडे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिक विस्ताराची क्षमता आहे. मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओकडे भारतातील मोठे व्यावसायिक जाळे आहे, तर एअरटेलशी संबंधित वनवेबकडे उपग्रह दळणवळण क्षेत्रातील स्वतंत्र क्षमता आणि भागीदारीचा आधार आहे. या सर्व कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानाचा भारताला लाभ होऊ शकतो. मात्र, कोणत्याही कंपनीला भारताच्या धोरणात्मक निर्णयांवर विशेष अधिकार असू शकत नाही. सरकारने निर्णय घेताना उद्योगपतींची प्रतिष्ठा, आर्थिक ताकद किंवा व्यावसायिक हितसंबंध यांपेक्षा कायदेशीर पात्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा, ग्राहकांचे हित आणि निष्पक्ष स्पर्धा यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक असावी, परवाने देताना स्पष्ट निकष असावेत आणि सर्व कंपन्यांना समान नियम लागू झाले पाहिजेत. भारताने आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारावे, भारतीय उद्योगांना सक्षम बनवावे, डिजिटल क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करावी आणि देशातील प्रत्येक नागरिकाला उत्तम संपर्क सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मात्र, हे सर्व करताना देशाच्या सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड होता कामा नये.
संपत्तीपेक्षा राष्ट्र मोठे, व्यावसायिक फायद्यापेक्षा सार्वजनिक हित मोठे आणि कोणत्याही उद्योगपतीच्या प्रभावापेक्षा भारताचे सार्वभौमत्व मोठे!
भारत प्रथम! राष्ट्रहित सर्वोच्च! जय हिंद! वंदे मातरम्!
वार्ताहर : शिवानंद चौगुले
महाराष्ट्र जनभूमी न्यूज