MGID Header Code
Code End

आयुक्तांनी २ महिन्यात फेरीवाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश


आयुक्त सूर्यवंशी पुन्हा हाजीर हो...!

पिंपरी चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात पथविक्रेता कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने आणि फेरीवाल्यांवर अन्यायकारक कारवाई करून त्यांचे साहित्य जप्त केले जात असल्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी, दि. १७ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. यावेळी महापालिका प्रशासनाने फेरीवाला कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी वेगाने कार्यवाही करून दोन महिन्यांत अनुपालनाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे आणि पुढील सुनावणीसाठी आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी स्वतः उपस्थित राहावे, असे स्पष्ट आदेश न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिले. या आदेशामुळे शहरातील सुमारे २० हजार पथारी, हातगाडी आणि स्टॉलधारकांच्या न्याय्य हक्कांच्या लढ्याला महत्त्वाचे बळ मिळाले आहे.

महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष तथा कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी २०२३ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने गरीब व कष्टकरी विक्रेत्यांवर जप्तीची कारवाई करू नये, असे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही महापालिका अधिकारी मनमानी पद्धतीने कारवाई करत असल्याचा आरोप महासंघाने केला. पथविक्रेता कायद्याची अंमलबजावणी, हॉकर झोनची निर्मिती, पथविक्रेता समितीच्या बैठका आणि विक्रेत्यांना प्रमाणपत्र व ओळखपत्रांचे वाटप या महत्त्वाच्या प्रश्नांवरही प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

या सुनावणीसाठी आयुक्त विजय सूर्यवंशी स्वतः उपस्थित होते. महासंघाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कॉलिन गोन्साल्विस आणि ॲड. झैन हैदर यांनी बाजू मांडली. पुढील सुनावणीवेळी आयुक्तांनी स्वतः उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नसल्याची विनंती करण्यात आली होती; मात्र न्यायालयाने ती मान्य केली नाही.

 २  महिन्यांत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील प्रतिज्ञापत्रासह स्वतः उपस्थित राहून सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ओळखपत्र वाटपास त्वरित  सुरुवात 

 न्यायालयाचे आदेश असताना सुद्धा  महानगरपालिका कडून   केवळ फेरीवाला प्रमाणपत्र वाटप करत होते.  ओळखपत्र एकही वाटप केले  नव्हते दरम्यान हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर आजपासून  त्वरित पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने ओळखपत्र वाटप करण्यास सुरुवात केली आहे. 

प्रतिक्रिया -

“पथविक्रेता समितीची निवडणूक होऊन आम्हाला पूर्ण बहुमत मिळून दोन वर्षे झाली, तरी महापालिकेने समितीची एकही बैठक घेतली नव्हती. गरीब फेरीवाल्यांना त्यांचे कायदेशीर हक्क, प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र मिळू नये, अशीच प्रशासनाची भूमिका असल्याचा आमचा अनुभव आहे. त्यामुळे आम्हाला न्यायालयीन लढा द्यावा लागला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे आम्ही स्वागत करतो. आता रस्त्यावरील संघर्षासोबत न्यायालयीन लढाही अधिक सक्षमपणे सुरू ठेवू. शहरातील प्रत्येक पात्र फेरीवाल्याला कायदेशीर संरक्षण आणि सन्मानाने व्यवसाय करण्याचा अधिकार मिळवून देणार आहोत.

 -  कामगार नेते काशिनाथ नखाते

थोडे नवीन जरा जुने