पिंपरी चिंचवड - पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील प्रॉपर्टी ‘‘फ्री होल्ड’’ करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. सिडको आणि पीएमआरडीच्या हद्दीतील मिळकती ज्या प्रमाणे फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला. त्याच धर्तीवर पीसीएमसीच्या कार्यक्षेत्रातील प्राधिकरणाच्या प्रॉपर्टी फ्री होल्ड करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. महसूल व वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. त्याबाबत कॅबिनेट मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होईल, असे आश्वासन कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
नवनगर प्राधिकरणाचे 2021 मध्ये PMRDA (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) मध्ये विलिनीकरण झाल्यानंतर त्याच्या मालमत्तांचे विभाजन PCMC आणि PMRDA अशा दोन अस्थापनांमध्ये करण्यात आले. प्राधिकरणाच्या प्रॉपर्टी 40 वर्षांपूर्वी विकसित केल्या आहेत. त्या 99 वर्षांच्या भाडेपट्टयाने वाटप केल्यामुळे त्याचा पुनर्विकास, वारस नोंदी आणि हस्तांतरण प्रक्रिया करताना मिळकतधारकांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे सदर प्रॉपर्टी फ्री होल्ड कराव्यात, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी सातत्त्याने पाठपुरावा केला आहे.
दरम्यान, PMRDA कार्यक्षेत्रातील 11 हजार 293 सदनिका आणि 495 गाळेधारक यांच्या प्रॉपर्टी ‘‘फ्री होल्ड’’ करण्याचा निर्णय दि.11 ऑक्टोबर 2024 रोजी कॅबेनेट मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्याचा GR सुद्धा प्रसिद्ध झाला. त्यामुळे 11 हजार 293 सदनिका आणि 495 गाळेधारक यांना दिलासा मिळाला. उर्वरित, मिळकती पीसीएमसीच्या कार्यक्षेत्रात आहेत. त्यांबाबत निर्णय झालेला नाही. याबाबत आमदार लांडगे यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारचे लक्ष वेधले.
आमदार लांडगे यांनी 1. PCMC कार्यक्षेत्रातील PCNTDA च्या प्रॉपर्टी फ्री होल्ड करा. 2. नवनगर प्राधिकरणाच्या सुमारे साडेतीन हजार प्लॉटधारक ‘‘रेड झोन’’ बाहेर करावेत. 3. नवनगर प्राधिकरणाच्या वापरात नसलेल्या शासकीय इमारती पुनर्विकासाठी महापालिकेकडे हस्तांतरीत करा. या तीन प्रमुख मागण्या सरकारकडे केल्या. तसेच, कॅबिनेट मंत्रीमंडळाची बैठक घेवून प्रश्न मार्गी लावण्याचा आग्रह मंत्री महोदय यांच्याकडे धरला.
यावर, कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. पीसीएमसीच्या कार्यक्षेत्रातील प्राधिकरणाच्या प्रॉपर्टी फ्री होल्ड करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव महसूल आणि वित्त विभागाकडे आहे. त्यावर कॅबिनेटमध्ये चर्चा करुन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. ‘रेड झोन’ बाधित प्राधिकरण हद्दीतील मिळकतधारकांना दिलासा देण्याबाबत आणि विनावापर इमारतीचा पुनर्विकास करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात येईल, असे आश्वासन सामंत यांनी सभागृहात दिले.
प्रतिक्रिया
सन 1972 मध्ये स्थापन केलेल्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा उद्देश आता पूर्ण झाला आहे. त्याचे विलिनीकरण पीएमआरडीएमध्ये केले. अनेक इमारती जुन्या आणि जीर्ण झाल्या आहेत. त्यांचा पुनर्विकास करता येत नाही. पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातील प्रॉपर्टी फ्री होल्ड केल्या, त्याच धर्तीवर पीसीएमसीच्या कार्यक्षेत्रातील प्राधिकरणाच्या प्रॉपर्टी फ्री होल्ड करण्याबाबत आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. त्याचा फायदा 85 हजार 706 मिळकत धारकांना होणार आहे. पूर्वी प्राधिकरणाने सोडत करुन वाटप केलेले प्लॉट रेडझोन बाधित झाले आहेत. ते रेडझोन मुक्त झाले पाहिजेत. तसेच, शासकीय इमारतींचा पुनर्विकास करण्याबाबतही मंत्रीमहोदय यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. याबाबत आम्ही सर्वोतोपरी पाठपुरावा करणार आहोत.
- महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे