मुंबई (वर्षा चव्हाण) - आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी मतदार यादी अचूक आणि पारदर्शक करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने देशभरात व्यापक तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. बिहारमध्ये यशस्वी ठरलेल्या या अभियानाच्या धर्तीवरच आता संपूर्ण देशात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात, ही मोहीम राबवली जात आहे.
या विशेष मोहिमेचा उद्देश मृत आणि बोगस मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळणे आहे. त्यामुळे निवडणुका निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह वातावरणात पार पडण्यास हातभार लागणार आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
मतदार यादीतील अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी आयोगाने तांत्रिक पातळीवर महत्त्वाचे पावले उचलली आहेत. आता जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालयाचा डेटा थेट निवडणूक यंत्रणेशी जोडण्यात येणार असून, भारताचे महाजनरजिस्ट्रार (Registrar General of India) आणि महापालिकांचा डेटाबेसही आयोगाला उपलब्ध होणार आहे. यामुळे मयत व्यक्तींची नावे स्वयंचलित पद्धतीने यादीतून वगळली जातील.
ग्रामीण भागातील स्वराज्य संस्थांच्या डेटाचाही उपयोग करून बोगस मतदारांची नोंदणी रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आयोग 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) या विशेष मोहिमेद्वारे सखोल तपासणी करणार आहे.
बिहारमध्ये ही मोहीम २५ जून २०२५ रोजी सुरू करण्यात आली होती आणि अंतिम सुधारित मतदार यादी ३० सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्याच यशस्वी प्रारूपावर देशभरात ही प्रक्रिया राबवली जात असून, महाराष्ट्रातही याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे.
या मोहिमेमुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होणार असून, पारदर्शकतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.