New delhi : खासदार राघव चड्ढा यांनी राज्यसभेत अन्नामधील भेसळीचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला असून हा देशासाठी मोठा आरोग्यसंकट असल्याचे सांगितले. विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि गर्भवती महिलांसाठी हा धोका अधिक गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
Aam Aadmi Party (आप) चे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी संसदेत बोलताना अनेक कंपन्या आरोग्यदायी व ऊर्जा वाढवणारे असल्याचे खोटे दावे करून हानिकारक उत्पादने विकत असल्याचा आरोप केला.
त्यांनी दैनंदिन वापरातील वस्तूंमध्ये कशाप्रकारे भेसळ केली जाते याचे उदाहरण देत सांगितले की — दुधात युरिया, भाज्यांमध्ये ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन, पनीरमध्ये स्टार्च आणि कॉस्टिक सोडा, आईस्क्रीममध्ये डिटर्जंट पावडर, फळांच्या रसामध्ये कृत्रिम फ्लेवर व रंग, खाद्यतेलात मशीन ऑइल, मसाल्यांमध्ये विटेची पूड व लाकडाचा भुसा, चहामध्ये कृत्रिम रंग आणि पोल्ट्री उत्पादनांमध्ये अॅनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मिसळले जातात. देशी तुपाऐवजी वनस्पती तेल किंवा डालड्याचा वापर करून मिठाया तयार केल्या जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
एका संशोधनाचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की तपासलेल्या दुधाच्या नमुन्यांपैकी ७१ टक्के नमुन्यांत युरिया आणि ६४ टक्के नमुन्यांत सोडियम बायकार्बोनेटसारखे न्यूट्रलायझर आढळले. देशात जितके दूध उत्पादन होते त्यापेक्षा जास्त दूध विकले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
भाज्यांना ताजे दिसण्यासाठी ऑक्सिटोसिनचे इंजेक्शन दिले जाते, ज्यामुळे चक्कर येणे, डोकेदुखी, हृदयविकार, वंध्यत्व आणि कर्करोगासारखे आजार होऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले. २०१४-१५ ते २०२५-२६ दरम्यान तपासलेल्या नमुन्यांपैकी सुमारे २५ टक्के नमुन्यांमध्ये भेसळ आढळली, म्हणजेच प्रत्येक चारपैकी एक नमुना भेसळयुक्त होता, असे त्यांनी नमूद केले.
काही भारतीय मसाला कंपन्यांच्या उत्पादनांवर कर्करोगजन्य कीटकनाशकांमुळे यूके व युरोपमध्ये बंदी घालण्यात आली, मात्र तीच उत्पादने भारतात विकली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. विदेशात पाळीव प्राण्यांसाठीही अयोग्य ठरणारी उत्पादने भारतात लोक वापरत असल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली.
शेवटी त्यांनी Food Safety and Standards Authority of India (एफएसएसएआय) ला अधिक कर्मचारी व आधुनिक प्रयोगशाळा सुविधा देऊन सक्षम करण्याची मागणी केली. तसेच नियमभंग करणाऱ्यांवर कडक आर्थिक दंड, भेसळयुक्त उत्पादनांसाठी सार्वजनिक रिकॉल प्रणाली, आणि दिशाभूल करणाऱ्या आरोग्यविषयक जाहिरातींवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला.