मुंबई (वर्षा चव्हाण) : राज्यातील वीज वितरण क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणत महाराष्ट्र शासनाने महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महावितरणचे दोन स्वतंत्र कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या निर्णयानुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरगुती व इतर बिगर कृषी ग्राहकांसाठी विद्यमान महावितरण कंपनी कार्यरत राहणार असून, कृषी ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यासाठी ‘एमएसईबी सोलार ॲग्रो पॉवर लिमिटेड (एमएसएपीएल)’ ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, महावितरणला भांडवली बाजारात सूचीबद्ध करण्यासाठी आयपीओ (Initial Public Offering) आणण्यालाही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे. कंपनीवरील सुमारे ३२,६७९ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासन १५ वर्ष मुदतीचे दीर्घकालीन रोखे जारी करणार आहे, ज्यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती अधिक भक्कम होण्याची अपेक्षा आहे.
या पुनर्रचनेमुळे वीज वितरण व्यवसाय दोन स्वतंत्र कंपन्यांमार्फत चालवला जाईल. कृषी वितरणासाठी एमएसएपीएल तर बिगर कृषी ग्राहकांसाठी महावितरण सेवा देणार आहे. दोन्ही कंपन्यांचा महसूल, खर्च व वीज विक्रीचा हिशोब स्वतंत्रपणे ठेवला जाईल.
महावितरणचा आयपीओ पुढील ६ ते ९ महिन्यांत आणण्याचे नियोजन असून, त्यासाठी सेबीकडील आवश्यक मंजुरी व प्रक्रिया पूर्ण केल्या जाणार आहेत. आयपीओमध्ये नवीन समभाग (फ्रेश इश्यू) आणि शासनाच्या समभागांची विक्री (ऑफर फॉर सेल) यांचा समावेश असेल. यामुळे स्मार्ट मीटरिंग, डिजिटल वितरण प्रणाली, ऊर्जा संक्रमण आणि आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होणार आहे.
नवीन कृषी वितरण कंपनी एमएसएपीएलला प्रारंभी २,५०० कोटी रुपयांचे भांडवल देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा मिळण्यास मदत होणार असून सौर ऊर्जेवर आधारित सिंचनाला चालना मिळेल. तसेच औद्योगिक व घरगुती ग्राहकांसाठी स्थिर व गुणवत्तापूर्ण वीजपुरवठा, दरातील स्थिरता आणि डिजिटल सेवा सुधारण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.