देशात आर्थिक सुधारणा आणि विकासाच्या नावाखाली राबविण्यात आलेल्या नोटाबंदी, GST आणि ‘मेक इन इंडिया’सारख्या योजनांवर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. विशेषतः लघु व मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र, रोजगार निर्मिती आणि उत्पादन क्षेत्रातील मंदावलेली वाढ यामुळे अनेक अर्थतज्ज्ञ, उद्योगपती आणि सामाजिक अभ्यासक चिंता व्यक्त करत आहेत.
GST लागू करताना “एक देश, एक कर” ही संकल्पना मांडण्यात आली होती. कल्पना सकारात्मक असली तरी त्याची अंमलबजावणी अत्यंत घाईघाईत करण्यात आल्याचा आरोप उद्योग क्षेत्रातून सातत्याने केला जात आहे. नोटाबंदीमुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या छोट्या उद्योगांना त्यानंतर GST च्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागले.
विशेषतः ‘रिव्हर्स चार्ज’सारख्या तरतुदींमुळे लघुउद्योगांवर अतिरिक्त आर्थिक आणि प्रशासकीय भार पडला. उद्योग चालवण्यापेक्षा कर भरणे, रिटर्न फाईल करणे, कागदपत्रे पूर्ण करणे आणि नियमांचे पालन करणे यामध्येच उद्योजक अडकून पडल्याची भावना उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
आजही MSME क्षेत्र भारताच्या उत्पादनात तब्बल ३५.४ टक्के योगदान देत आहे. मात्र हे यश सरकारी धोरणांमुळे नसून उद्योगांच्या जिद्द, मेहनत आणि संघर्षामुळे असल्याचे मत अनेक उद्योजक व्यक्त करत आहेत.
दरम्यान, बेरोजगारीच्या वाढत्या समस्येकडेही सरकारने पुरेसे गांभीर्याने पाहिले नसल्याचा आरोप होत आहे. कामगार खात्याच्या सर्वेक्षणानुसार बेरोजगारीचा दर २०१३-१४ मधील ३.४ टक्क्यांवरून २०१६-१७ मध्ये ३.९ टक्क्यांपर्यंत वाढला. NSSO च्या अहवालानुसार २०१८ पर्यंत बेरोजगारीचा दर ६ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला होता.
यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे अनेक अहवाल सार्वजनिक करण्यात आले नाहीत. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगातील दोन सदस्यांनी निषेध म्हणून राजीनामे दिल्यानंतर या विषयाकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले. बेरोजगारीवर चर्चा करून उपाययोजना करण्याऐवजी आकडे दडपण्याचा प्रयत्न झाल्याची टीका विरोधक आणि अभ्यासकांकडून केली जात आहे.
लघुउद्योग क्षेत्राला आजही लालफितशाहीचा मोठा फटका बसत आहे. एका छोट्या उद्योगपतीला वर्षभरात जवळपास १,४०० नियम आणि प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. यासाठी दरवर्षी अंदाजे १५ लाख रुपयांचा खर्च येतो. त्यामुळे अनेक छोटे उद्योग आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत चालल्याचे चित्र आहे.
त्यातच औपचारिक कर्ज मिळवणे हे MSME क्षेत्रासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. भारतातील फक्त २० टक्के MSME उद्योगांना आवश्यक कर्ज मिळते, तर चीनमध्ये हे प्रमाण ३७ टक्के असल्याचे सांगितले जाते. परिणामी अनेक उद्योग विस्ताराऐवजी अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.
सरकारचा ‘४५ दिवस पेमेंट नियम’सुद्धा अपेक्षित परिणाम साधू शकला नाही. उलट अनेक मोठ्या कंपन्यांनी नियम टाळण्यासाठी नोंदणीकृत MSME पुरवठादारांऐवजी अनौपचारिक पुरवठादारांना प्राधान्य दिल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान, उत्पादन क्षेत्र संघर्ष करत असताना काही मोठे उद्योगसमूह मात्र वेगाने विस्तारताना दिसत आहेत. विशेषतः विमानतळ, बंदरे, ऊर्जा आणि माध्यम क्षेत्रात काही निवडक समूहांची झपाट्याने वाढ झाल्याने “धोरणे काही मोजक्या उद्योगपतींसाठीच बदलली जात आहेत का?” असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते उत्पादन क्षेत्राला स्थिरता, सातत्यपूर्ण धोरणे, मजबूत पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित कामगारांची आवश्यकता असते. मात्र गेल्या दशकात या क्षेत्राला सातत्याऐवजी वारंवार धक्के बसले. मोठ्या घोषणांनी दीर्घकालीन रणनीतीची जागा घेतली आणि अनुदानांनी मूलभूत सुधारणांची.
याचा परिणाम म्हणून अनेक अनौपचारिक उद्योग बंद पडले, मात्र त्याऐवजी अपेक्षित प्रमाणात औपचारिक रोजगार निर्माण झाले नाहीत. भारताचा लोकसंख्यात्मक लाभ हळूहळू रोजगाराच्या संकटात बदलत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेने देशात मोठ्या अपेक्षा निर्माण केल्या होत्या. मात्र दहा वर्षांनंतरही उत्पादन क्षेत्र अपेक्षित वेगाने पुढे गेलेले दिसत नाही. “सिंहाची गर्जना झाली, पण कारखान्यांचा आवाज ऐकू आला नाही,” अशी टीका आता विविध स्तरांतून होत आहे.
उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे की उत्पादन क्षेत्र केवळ महत्त्वाकांक्षेने पुढे जात नाही; त्यासाठी ठोस रचना, स्थिर धोरणे, पारदर्शक व्यवस्था आणि उद्योगपूरक वातावरण आवश्यक असते. अन्यथा मोठ्या घोषणा आणि प्रचार यामध्येच विकासाची दिशा हरवण्याचा धोका निर्माण होतो.
किशोर थोरात, पत्रकार