IMD
या वर्षी भारतात नैऋत्य मान्सून दरम्यान (जून ते सप्टेंबर) सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यामुळे देशातील खरीप हंगामातील शेती उत्पादनावर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे.
मुख्य मुद्दे:
पावसाची तूट आणि उष्णता: यंदा देशातील बहुतांश भागात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडेल. तसेच तापमान अधिक राहिल्याने पिकांचे नुकसान आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढेल.
खतांचा तुटवडा: पश्चिम आशियातील (West Asia) संघर्षामुळे खतांच्या आयातीवर परिणाम झाला असून देशात खतांची टंचाई निर्माण होत आहे.
शेतीवरील अवलंबित्व: भारतातील सुमारे ६४% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. देशातील निव्वळ पेरणी क्षेत्रापैकी केवळ ५५% क्षेत्र सिंचनाखाली आहे, उर्वरित भाग पावसावर अवलंबून आहे.
सर्वाधिक प्रभावित होणारी पिके: सोयाबीन, कडधान्ये (तूर, मूग) आणि कापूस या पिकांना सिंचनाची सोय कमी असल्याने त्यांना सर्वाधिक फटका बसू शकतो.
अहवालांचे मुख्य अंदाज
भारतीय हवामान विभाग (IMD): १ जूनच्या अहवालानुसार, यंदा नैऋत्य मान्सूनचा पाऊस दीर्घकालीन सरासरीच्या (LPA) ९०% राहण्याची शक्यता आहे (जो सामान्यपेक्षा कमी मानला जातो). गेल्या दोन वर्षांत (२०२४ आणि २०२५) हा पाऊस १०८% होता.
ICIMOD अहवाल: जास्त तापमान आणि पाण्याच्या कमतरतेमुळे पिकांवर ताण येईल आणि जमिनीतील ओलावा कमी होईल. मात्र, बाजरी, ज्वारी, नाचणी आणि मूग यांसारखी पारंपरिक पिके या हवामानात अधिक तग धरू शकतील.
राज्यांनुसार धोक्याची पातळी (Risk Categorization)
तज्ज्ञांच्या मते, हवामानाच्या बदलत्या पॅटर्ननुसार राज्यांची विभागणी खालीलप्रमाणे केली आहे:
धोक्याची पातळी समाविष्ट राज्ये
अतिउच्च धोका
(भीषण उष्णता आणि अत्यंत कमी पाऊस)
महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश.
उच्च धोका
(भीषण उष्णता आणि कमी पाऊस)
कर्नाटक, तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि ओडिशा.
मध्यम धोका
(तीव्र उष्णता आणि कमी पाऊस)
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि गोवा.
कमी धोका
(मध्यम उष्णता आणि कमी पाऊस)
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर.
तज्ज्ञांची चिंता आणि तातडीचे उपाय
शासकीय सल्ल्याला उशीर: तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने शेतकऱ्यांना कमी कालावधीच्या पिकांचे किंवा हिरवळीच्या खतांचे नियोजन करण्यासाठी आधीच सल्ला देणे गरजेचे होते. पावसातील १० ते १२ दिवसांपेक्षा मोठा खंड पिकांसाठी घातक ठरू शकतो.
खतांचे संकट: केंद्र सरकारने एप्रिलमध्ये खतांचा पुरेसा साठा असल्याचा दावा केला होता, परंतु जून उजाडताच कर्नाटक आणि पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये खतांसाठी शेतकऱ्यांच्या लांब रांगा आणि आंदोलने सुरू झाली आहेत.
तातडीने काय करावे लागेल?
सरकारने तात्काळ आपत्कालीन परिस्थितीसाठी पर्यायी पिकांची बियाणे (Contingency seeds) उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
खतांचे समान आणि न्याय्य वाटप करणे गरजेचे आहे.
सिंचन वाहिन्यांची दुरुस्ती करून पाण्याचा अपव्यय टाळणे आवश्यक आहे.