भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) अर्थात CPI(M) च्या पोलिट ब्युरोने खालील निवेदन जारी केले आहे:
अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या न्यूजलॉन्ड्रीच्या अहवालातून FCI (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) च्या सायलो आधुनिकीकरण योजनेत अदानी अॅग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड आणि लीप इंडिया फूड अँड लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्यांचे वर्चस्व उघड झाले आहे. हा प्रकार भारताच्या सार्वजनिक अन्नसुरक्षा व्यवस्थेचे कॉर्पोरेटायझेशन करण्याचा गंभीर प्रयत्न आहे.
अहवालानुसार, या दोन कंपन्यांनी १३४ पैकी ११० सायलो प्रकल्पांचे करार मिळवले असून त्यांची एकूण किंमत सुमारे १६,५०० कोटी रुपये आहे. परिणामी, देशातील धान्य साठवणूक व्यवस्थेच्या मोठ्या भागावर त्यांचे नियंत्रण प्रस्थापित होणार आहे. एकूण ६० लाख मेट्रिक टन क्षमतेपैकी सुमारे ४६.५ लाख मेट्रिक टन धान्य साठवण्याची क्षमता या दोन कंपन्यांच्या ताब्यात जाणार आहे. विशेष म्हणजे, अशी मक्तेदारी रोखण्यासाठी FCI ने सुरुवातीला सुचवलेले “अँटी-मोनोपॉली” कलम नंतर वगळण्यात आले.
अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेडचा भाग असलेली अदानी अॅग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड या प्रकल्पांतर्गत सायलोंना वितरण केंद्रांशी जोडण्यासाठी मोठे खासगी रेल्वे जाळे उभारत आहे. त्यामुळे या योजनेमुळे अदानी समूहाला खरेदी, साठवणूक, वाहतूक आणि निर्यात या संपूर्ण पुरवठा साखळीवर अधिक मजबूत नियंत्रण मिळवण्याची संधी मिळणार आहे.
अहवालानुसार, NITI आयोग आणि आर्थिक व्यवहार विभागाच्या हस्तक्षेपामुळे निविदा प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले आणि “अँटी-मोनोपॉली” कलम काढून टाकण्यात आले. “मोठी आर्थिक क्षमता” असलेल्या कंपन्यांना लाभ मिळावा यासाठी हा बदल करण्यात आल्याचे दिसून येते.
तीन कृषी कायद्यांविरोधातील ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनानंतर सरकारला ते कायदे मागे घ्यावे लागले. आता त्याच धोरणाला मागच्या दाराने पुन्हा राबवण्याचा हा प्रयत्न आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना दिलेल्या कायदेशीर हमीभावाच्या (MSP) आश्वासनाची पूर्तता केली जात नाही, तर दुसरीकडे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि देशाची अन्नसुरक्षा यांना कमकुवत करण्याचे काम सुरू आहे.
CPI(M) ची मागणी आहे की:
सायलो योजनेतील “अँटी-मोनोपॉली” कलम तात्काळ पुन्हा लागू करण्यात यावे.
सार्वजनिक गुंतवणुकीद्वारे FCI ची पायाभूत सुविधा बळकट करण्यात यावी; ती खाजगी मक्तेदारांच्या ताब्यात देऊ नये.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मूल्यांकन समिती (PPP Appraisal Committee) तसेच संबंधित सरकारी मंत्रालयांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन करण्यात यावी.
भारताच्या अन्नसुरक्षा पायाभूत सुविधांवरील कॉर्पोरेट ताब्याला विरोध करण्यासाठी सर्व लोकशाहीवादी शक्तींनी एकत्र यावे.
भारताची अन्नसुरक्षा आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही देशाच्या जनतेची सामूहिक संपत्ती आहे. ती काही मोजक्या मोठ्या उद्योगगटांच्या ताब्यात जाण्याचा कोणताही प्रयत्न हाणून पाडला गेला पाहिजे.