कचरा व्यवस्थापन नव्हे, तर कचरा निर्मिती कमी करण्याची राष्ट्रीय चळवळ उभी राहिली पाहिजे
संकलन : शिवानंद चौगुले
महाराष्ट्र जनभूमी न्यूज
पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये घडलेली दुर्घटना ही केवळ एका शहराची घटना नाही, तर देशातील वाढत्या शहरीकरणासमोर उभ्या राहिलेल्या कचरा व्यवस्थापनाच्या गंभीर संकटाची धोक्याची घंटा आहे. कचऱ्याचा प्रचंड ढीग कोसळून अनेक कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला, तर अनेक जण जखमी झाले. या घटनेने कचरा डेपोमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा, वैज्ञानिक कचरा व्यवस्थापनाचा आणि नागरिकांच्या जबाबदारीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या सर्व कामगारांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करताना, भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी संपूर्ण समाजाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
आज भारतातील बहुतेक शहरांसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे वाढता कचरा. लोकसंख्या वाढते आहे, उपभोग वाढत आहे, प्लास्टिकचा वापर वाढत आहे आणि त्याच प्रमाणात कचऱ्याचे डोंगरही वाढत आहेत. अनेक महानगरांमध्ये उपलब्ध जागा संपत चालली आहे. एका बाजूला नवीन डेपो उभारण्यासाठी नागरिकांचा विरोध होतो, तर दुसऱ्या बाजूला जुन्या डेपोवरील ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत "अधिक डेपो" हा उपाय नसून "कमी कचरा" हाच खरा उपाय आहे.
गेल्या काही वर्षांत "शून्य कचरा (Zero Waste)" ही संकल्पना जगभरात प्रभावीपणे राबविली जात आहे. या संकल्पनेचा मूळ उद्देश कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावणे नसून, कचरा निर्माण होणारच नाही किंवा कमीत कमी निर्माण होईल अशी जीवनशैली विकसित करणे हा आहे. घराघरांत कचऱ्याचे वर्गीकरण, ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, प्लास्टिकचा कमी वापर, पुनर्वापर, पुनर्निर्मिती आणि संसाधनांचा जबाबदारीने वापर या सर्व गोष्टींची सांगड घातल्याशिवाय शून्य कचऱ्याचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही.
जगातील अनेक देशांनी या दिशेने उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. जपानमध्ये नागरिक स्वतः अत्यंत काटेकोरपणे कचऱ्याचे वर्गीकरण करतात. दक्षिण कोरियामध्ये अन्नकचऱ्याचे वजन करून शुल्क आकारले जाते, त्यामुळे अन्न वाया जाण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. स्वीडनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती केली जाते. जर्मनीमध्ये उत्पादक कंपन्यांवर पुनर्वापराची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. सिंगापूरमध्ये स्वच्छता ही केवळ सरकारी योजना नसून प्रत्येक नागरिकाची जीवनशैली आहे. या देशांनी दाखवून दिले की, कायदे जितके महत्त्वाचे आहेत तितकीच नागरिकांची मानसिकता आणि सहभागही महत्त्वाचा असतो.
भारतातही अनेक चांगले प्रयोग झाले आहेत. काही शहरांनी घराघरांत ओल्या कचऱ्याचे कंपोस्टिंग सुरू केले आहे. अनेक गृहनिर्माण संस्था स्वतःच कचऱ्याचे व्यवस्थापन करतात. काही शहरांमध्ये प्लास्टिक पुनर्वापरातून रस्ते तयार केले जात आहेत. अनेक स्वयंसेवी संस्था, महिला बचतगट आणि युवक मंडळे कचरा व्यवस्थापनात सक्रियपणे सहभागी झाली आहेत. हे प्रयोग आता अपवाद न राहता प्रत्येक शहराची ओळख बनले पाहिजेत.
पिंपरी-चिंचवडसारख्या औद्योगिक आणि वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरात कचरा व्यवस्थापनासाठी व्यापक आणि दीर्घकालीन धोरण आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रभागात सूक्ष्म कचरा प्रक्रिया केंद्रे उभारणे, प्रत्येक सोसायटीमध्ये कंपोस्टिंग सक्तीचे करणे, मोठ्या हॉटेल्स आणि उद्योगांसाठी स्वतंत्र जैविक कचरा प्रक्रिया व्यवस्था उभारणे, बांधकामातील कचऱ्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया केंद्र तयार करणे आणि ई-कचरा संकलनासाठी नियमित मोहीम राबविणे आवश्यक आहे.
महापालिकेने केवळ कचरा उचलण्यावर भर न देता "कचरा कमी करण्याच्या" धोरणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. नागरिक, शाळा, महाविद्यालये, उद्योग, व्यापारी, स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक संघटनांना भागीदार करून प्रत्येक प्रभागात "शून्य कचरा अभियान" सुरू करता येईल. प्रत्येक परिसरात स्वयंसेवक तयार करून जनजागृती, प्रशिक्षण आणि नियमित निरीक्षण केले जाऊ शकते. दंडात्मक कारवाईसोबतच प्रोत्साहनपर योजना, पुरस्कार आणि करसवलतींचाही विचार होऊ शकतो.
नागरिकांचेही कर्तव्य तेवढेच महत्त्वाचे आहे. घरातून ओला आणि सुका कचरा वेगळा देणे, प्लास्टिकचा वापर टाळणे, कापडी पिशव्यांचा वापर करणे, अन्न वाया जाऊ न देणे, सेंद्रिय कचऱ्याचे घरच्या घरी कंपोस्टिंग करणे, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा न टाकणे, कचरा जाळणे टाळणे आणि स्थानिक स्वच्छता मोहिमांमध्ये सहभागी होणे ही प्रत्येकाची सामाजिक जबाबदारी आहे. "माझा कचरा, माझी जबाबदारी" ही भावना प्रत्येक नागरिकामध्ये निर्माण झाली तर शहराचा चेहरामोहरा बदलू शकतो.
कामगारांच्या सुरक्षिततेकडे विशेष लक्ष देणे ही काळाची गरज आहे. डेपोमध्ये अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, नियमित भू-तांत्रिक तपासणी, कचऱ्याच्या ढिगांची उंची नियंत्रित ठेवणे, मिथेन व इतर वायूंचे निरीक्षण, अग्निसुरक्षा व्यवस्था, आपत्कालीन बचाव पथके, संरक्षक साहित्य, आरोग्य तपासणी आणि सतत प्रशिक्षण यामुळे अनेक दुर्घटना टाळता येऊ शकतात. कोणत्याही कामगाराचा जीव हा व्यवस्थेतील निष्काळजीपणामुळे धोक्यात येता कामा नये.
शून्य कचरा संकल्पना राबविल्यामुळे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. महापालिकेच्या कचरा वाहतुकीवरील खर्चात मोठी बचत होईल. डेपोवरील ताण कमी होईल. सार्वजनिक ठिकाणी दुर्गंधी, डास, रोगराई आणि प्रदूषण कमी होईल. नाले तुंबण्याच्या घटना घटतील. पुनर्वापर उद्योगांना चालना मिळेल. खतनिर्मितीमुळे शेतीला फायदा होईल. रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शहर अधिक स्वच्छ, सुंदर, हरित आणि पर्यावरणपूरक बनेल.
शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये "शून्य कचरा" हा विषय केवळ उपक्रम म्हणून नव्हे, तर संस्कार म्हणून शिकवला पाहिजे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला पर्यावरणपूरक जीवनशैलीची सवय लागली तर पुढील पिढी अधिक जबाबदार नागरिक म्हणून घडेल. समाजातील धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्येही एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकऐवजी पर्यावरणपूरक पर्यायांचा वापर सक्तीचा केला पाहिजे.
स्वच्छ शहर ही केवळ महापालिकेची जबाबदारी नाही आणि केवळ नागरिकांचीही नाही. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, उद्योग, व्यापारी, शाळा, स्वयंसेवी संस्था, माध्यमे आणि सामान्य नागरिक या सर्वांनी एकत्रितपणे ही चळवळ उभी केली तरच परिवर्तन शक्य आहे. "कचरा माझा नाही" या मानसिकतेऐवजी "शहर माझे आहे" ही भावना निर्माण झाली तर कोणताही डेपो कचऱ्याच्या डोंगराखाली दबला जाणार नाही.
मोशी दुर्घटना ही वेदनादायी असली तरी ती बदलाची संधी ठरू शकते. आपण आज निर्णय घेतला, तर उद्या आपल्या मुलांना कचऱ्याचे डोंगर नव्हे, तर स्वच्छ रस्ते, हिरवीगार उद्याने, प्रदूषणमुक्त परिसर आणि सुरक्षित शहराचा वारसा देता येईल.
आज गरज आहे ती केवळ स्वच्छतेची नाही, तर विचार बदलण्याची. कचरा व्यवस्थापनापासून संसाधन व्यवस्थापनाकडे, उपभोगापासून जबाबदारीकडे आणि तक्रारींपासून सहभागाकडे वाटचाल करण्याची.
"शून्य कचरा" ही केवळ योजना नाही; ती पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक आरोग्य आणि पुढील पिढीच्या सुरक्षित भविष्याची सामूहिक प्रतिज्ञा आहे. मोशी दुर्घटनेतील निष्पाप जीवांना खरी श्रद्धांजली म्हणजे अशा दुर्घटना पुन्हा कधीही घडणार नाहीत, अशी व्यवस्था उभी करणे.