संकलन
वार्ताहर : शिवानंद चौगुले | महाराष्ट्र जनभूमी न्यूज
अन्न ही माणसाची मूलभूत गरज आहे; मात्र आज याच अन्नाच्या शुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भेसळ हा एखाद्या छोट्या व्यापाऱ्याचा किंवा एखाद्या शहरापुरता मर्यादित गैरप्रकार राहिलेला नसून, तो संघटित स्वरूप धारण करणारा मोठा आर्थिक उद्योग बनत चालला आहे. बंगळुरूतील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि पब्सवर झालेल्या कारवायांमध्ये सडलेले मांस, खराब भाज्या, निकृष्ट तेल, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इतर अयोग्य खाद्यपदार्थ आढळणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. ही परिस्थिती केवळ बंगळुरूपुरती मर्यादित आहे असे मानणे चुकीचे ठरेल. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नाशिकसह महाराष्ट्रातील विविध भागांतही अन्न व औषध प्रशासनाकडून कारवाया सुरू आहेत. प्रतिष्ठित आस्थापनांमध्येच जर ग्राहकांच्या आरोग्याशी असा खेळ होत असेल, तर लहान हॉटेल्स, खाद्यगाड्या आणि रस्त्यावरील खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत अधिक कठोर तपासणीची गरज आहे.
महाराष्ट्रात अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या भेसळविरोधी मोहिमेकडे सामान्य नागरिक मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. कारवाईचे स्वागतच झाले पाहिजे; परंतु काही दिवसांची धडक मोहीम पुरेशी नाही. भेसळखोरांना कायद्याची कायम भीती वाटली पाहिजे, यासाठी नियमित तपासणी, अचानक छापे, नमुना तपासणी, प्रयोगशाळांची क्षमता वाढविणे आणि दोषींवर जलद व कठोर कारवाई आवश्यक आहे. केवळ सणांच्या आधी मिठाई, दूध, खवा, तेल किंवा मसाल्यांची तपासणी करून प्रश्न सुटणार नाही. वर्षभर सातत्याने आणि कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय तपासणी झाली पाहिजे. कारवाईनंतर संबंधित आस्थापने पुन्हा नियमांचे उल्लंघन करीत नाहीत ना, याचीही देखरेख आवश्यक आहे.
भेसळीचा इतिहासही नवा नाही. चित्रपट आणि लोककलेतून अनेक दशकांपूर्वीच साखरेत पीठ मिसळण्यापासून धान्यात खडे मिसळण्यापर्यंतच्या प्रकारांवर भाष्य झाले आहे. फरक एवढाच की पूर्वी भेसळ एखाद्या छोट्या पातळीवर होत असे; आज आधुनिक बाजारपेठ, मोठी मागणी आणि नफ्याच्या हव्यासामुळे बनावट तूप, खाद्यतेल, दूध, चीज, मसाले, मिठाई, खवा आणि अन्य खाद्यपदार्थांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि वितरण होत असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. त्यामुळे ‘भेसळ हा कुटीर उद्योग राहिला नाही, तर तो मोठा उद्योग बनला आहे’ ही वस्तुस्थिती चिंताजनकपणे समोर येते. याहून गंभीर बाब म्हणजे बनावट किंवा निकृष्ट औषधांचाही प्रश्न अधूनमधून चर्चेत येतो. अन्न आणि औषधांशी संबंधित भेसळ ही थेट मानवी जीवनाशी जोडलेली असल्याने तिच्याकडे साधा व्यावसायिक गैरप्रकार म्हणून पाहता येणार नाही.
आपल्याकडे अन्नसुरक्षेसाठी कायदे, नियम आणि नियंत्रण यंत्रणा आहेत. तरीही प्रत्यक्षात भेसळ रोखण्यात वारंवार अपयश का येते, हा मूलभूत प्रश्न आहे. तपासणी यंत्रणांची संख्या, मनुष्यबळ, प्रयोगशाळांची क्षमता आणि तांत्रिक सुविधा पुरेशा आहेत का, याचा सरकारने नियमित आढावा घेतला पाहिजे. त्याचबरोबर भ्रष्टाचार, राजकीय दबाव, आर्थिक हितसंबंध किंवा कारवाईनंतर होणारी तडजोड यांना कोणतीही जागा राहता कामा नये. दोषी आढळलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेवर केवळ दंड करून प्रश्न संपत नाही; पुनरावृत्ती करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई आणि परवाना रद्द करण्यासारख्या उपाययोजनाही प्रभावीपणे राबवाव्या लागतील.
भेसळीविरोधी लढ्यात प्रशासनाइतकीच जबाबदारी नागरिकांचीही आहे. ग्राहकांनी संशयास्पद खाद्यपदार्थ विकत घेऊ नयेत, बिल घ्यावे, पॅकबंद पदार्थांची मुदत व लेबल तपासावे आणि संशयास्पद बाबी संबंधित विभागाच्या निदर्शनास आणाव्यात. मात्र नागरिकांनी तक्रार केली म्हणूनच प्रशासन जागे होईल, अशी व्यवस्था पुरेशी नाही. तपासणी ही तक्रारीवर आधारित असण्याऐवजी जोखीम-आधारित आणि नियमित असली पाहिजे. विशेषतः शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, वसतिगृहे, मोठी हॉटेल्स, कॅन्टीन आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांची तपासणी अधिक काटेकोरपणे झाली पाहिजे.
आज ‘शुद्ध काय खातो आहोत?’ हा प्रश्न प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या मनात निर्माण झाला आहे. बाजारातून घेतलेले दूध, तेल, तूप, मसाले, मिठाई किंवा चीज सुरक्षित आहे की नाही, याची खात्री ग्राहकाला स्वतःच्या पातळीवर करणे शक्य नाही. ही जबाबदारी शासनाच्या सक्षम यंत्रणेची आहे. त्यामुळे अन्नसुरक्षा विभागांनी केवळ कारवाईचे आकडे जाहीर करण्यापेक्षा किती नमुने तपासले, किती दोषी आढळले, किती प्रकरणांत न्यायालयीन कारवाई झाली आणि दोषींना किती शिक्षा झाली, याची पारदर्शक माहिती जनतेसमोर ठेवली पाहिजे.
भेसळखोरांविरुद्धची लढाई ही केवळ प्रशासनाची मोहीम नसून जनतेच्या आरोग्याच्या संरक्षणाची राष्ट्रीय जबाबदारी आहे. अन्नात भेसळ करून नफा कमावणाऱ्यांविरुद्ध शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. काही दिवसांची धडक कारवाई, सणापूर्वीचे तपासणी अभियान किंवा प्रसारमाध्यमांतील बातम्या यापलीकडे जाऊन कायमस्वरूपी, पारदर्शक आणि कठोर यंत्रणा उभी करणे ही काळाची गरज आहे. कारण भेसळयुक्त अन्न म्हणजे केवळ ग्राहकाची फसवणूक नाही; ते नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे आक्रमण आहे. आजच कठोर पावले उचलली नाहीत, तर ‘भेसळ हा मोठा उद्योग बनला आहे’ ही चिंता उद्या आणखी भयावह वास्तव ठरू शकते.
— शिवानंद चौगुले
वार्ताहर, महाराष्ट्र जनभूमी न्यूज