MGID Header Code
Code End

पुणे प्रशासनाकडून रॅपिडोवर कायदेशीर कारवाई;

 


 विनापरवाना बाईक टॅक्सी चालवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याबद्दल 'महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत'चे स्वागत!

​पुणे : पुणे शहरात आवश्यक परवान्याविना आणि बेकायदेशीरपणे बाईक टॅक्सी सेवा चालवणाऱ्या 'रॅपिडो' (रोपेन ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड) या कंपनीविरुद्ध विश्रांतवाड़ी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या या कडक भूमिकेचे आणि केलेल्या कारवाईचे 'महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत'च्या वतीने जोरदार स्वागत करण्यात आले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्याला हे एक मोठे यश मिळाले आहे.

​लढ्याला यश आणि प्रशासनाची कारवाई

​पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (RTA) यापूर्वीच रॅपिडोचा परवाना अर्ज फेटाळला होता. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर लढा दिल्यानंतरही कंपनीने न्यायालयाच्या आदेशांचे व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे सेवा सुरू ठेवल्या होत्या.

​१५ ऑक्टोबर रोजी पुणे जिल्हाधिकारी तथा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, परवाना मिळेपर्यंत पुणे जिल्ह्यात बाईक टॅक्सी सेवा पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, कंपनी प्रशासनाला न जुमानता मनमानी करत होती. या पार्श्वभूमीवर, परिवहन विभागाने १६ ऑक्टोबर रोजी विश्रांतवाड़ी परिसरात कारवाई करत विनापरवाना आणि गैर-परिवहन (व्हाइट प्लेट) श्रेणीतील दुचाकीद्वारे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रॅपिडोच्या वाहनावर दंडात्मक कारवाई करून ते जप्त केले. या प्रकरणी कंपनीवर मोटार वाहन कायदा, भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

​ऑटो चालकांच्या संघर्षाला न्याय: डॉ. बाबा कांबळे

​या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे म्हणाले:

​"आम्ही प्रशासनाच्या या निर्णयाचे मनापासून स्वागत करतो. रॅपिडोसारख्या कंपन्या शासनाला आणि न्यायालयाला जुमानत नसून मनमानी पद्धतीने कारभार करत होत्या. यामुळे हजारो रिक्षा चालकांच्या व्यवसायावर आणि त्यांच्या उदरनिर्वाहावर मोठा परिणाम झाला होता. रिक्षा चालक सर्व नियम पाळतात, त्यांच्याकडे अधिकृत परवाना (लायसन), बॅच आणि परमिट असते. असे असताना कोणतीही कायदेशीर परवानगी नसताना व्हाईट प्लेटच्या गाड्यांवर प्रवासी वाहतूक करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर होते. आमच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि कायदेशीर लढ्यामुळे आज हे सिद्ध झाले आहे. महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत या लढ्यात सोबत राहिलेल्या सर्व घटकांचे आणि प्रशासनाचे अभिनंदन करते."

​या कारवाईमुळे शहरातील अनधिकृत प्रवासी वाहतुकीला आळा बसेल आणि कायदेशीर नियमांचे पालन करून व्यवसाय करणाऱ्या हजारो रिक्षा चालकांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीने व्यक्त केली आहे.

​माध्यम कक्ष,

महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत, पुणे.

थोडे नवीन जरा जुने