विधानसभेत ऐतिहासिक घोषणा
मुंबई (वर्षा चव्हाण) - राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने अखेर तुकडा बंदी कायदा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून याबाबतची अधिकृत घोषणा विधानसभेत करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली असून, लवकरच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी एक विशेष एसओपी (Standard Operating Procedure) तयार करण्यात येणार आहे.
तुकडा बंदी कायदा रद्द झाल्याने शेतकऱ्यांना आता 1, 2, 3 गुंठ्यांमध्ये देखील जमीन खरेदी-विक्री करता येणार आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार जिरायत जमिनीसाठी किमान 20 गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे इतकं प्रमाणभूत क्षेत्र आवश्यक होतं. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत होतं.
या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतरस्ता, विहीर किंवा शेतीपूरक कामांसाठी आवश्यक असलेली थोडीशी जमीन खरेदी करता येत नव्हती. परिणामी, छोट्या भूमी व्यवहारांवर अडथळे निर्माण झाले होते. अनेक संघटना आणि शेतकरी यांचा याविरोधात सातत्याने आवाज उठवण्यात आला. या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेत आता अडथळे दूर केले आहेत.
महसूल, नगरविकास विभाग आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्या समावेशाने एक विशेष समिती लवकरच गठित करण्यात येणार असून ही समिती या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करणार आहे. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की, यामुळे शेतकऱ्यांना सरकार दरबारी हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत आणि त्यांचं काम अधिक सुलभ होईल.
हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा असून, ग्रामीण भागातील जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुलभ बनवेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.