देशातील आघाडीच्या मांस निर्यातदार कंपन्यांनी भाजपला दिलेल्या देणगीत 15 पट वाढ: अहवाल,

 


देशात गोमांस विक्री व सेवनाविरोधात उजव्या विचारसरणीच्या गटांकडून वाढत्या हिंसा आणि द्वेष मोहिमांच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील एक प्रमुख मांस निर्यातदार कंपनीने सत्ताधारी Bharatiya Janata Party (भाजप) ला गेल्या आर्थिक वर्षात मोठी देणगी दिल्याचे समोर आले आहे.

Scroll.in च्या अहवालानुसार, Allana Group ने 2024-25 या आर्थिक वर्षात भाजपला 30 कोटी रुपयांची देणगी दिली. मागील 2023-24 मध्ये ही रक्कम फक्त 2 कोटी रुपये होती. म्हणजेच एका वर्षात देणगीत 15 पट वाढ झाली आहे. हा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांनी सादर केलेल्या खुलाशांवर आधारित आहे.

ही देणगी Allanasons Private Limited, Frigorifico Allana Private Limited, Indagro Foods Private Limited आणि Frigerio Conserva Allana Limited या ऑलाना समूहांतर्गत कंपन्यांमार्फत देण्यात आली. 160 वर्षांहून अधिक इतिहास असलेला ऑलाना समूह हा देशातील म्हशीच्या मांसाचा सर्वात मोठा निर्यातदार मानला जातो.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशातील सुमारे 40 टक्के मांस उत्पादन उत्तरप्रदेश मध्ये होते. त्यानंतर महाराष्ट्र (12%), आंध्रप्रदेश (8.83%), तेलंगणा (8.53%) आणि केरळ (8%) यांचा क्रम लागतो. गेल्या वर्षी भारताने 12,54,775.31 मेट्रिक टन म्हशीचे मांस निर्यात केले.

उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात गोरक्षक गट सक्रिय असून, ऑलाना समूहाचे महत्त्वाचे मांस प्रक्रिया प्रकल्प याच राज्यांत आहेत.

2019 मध्ये आयकर विभागाने ऑलाना समूहावर 2,000 कोटी रुपयांच्या करचुकवेगिरीचा आरोप केला होता. त्यानंतर समूहाने इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करण्यास सुरुवात केल्याचे अहवालात नमूद आहे. 2019 मध्ये खरेदी केलेल्या 7 कोटी रुपयांच्या बाँड्सपैकी 5 कोटी रुपये शिवसेनाला आणि उर्वरित भाजपला देण्यात आले होते. त्यावेळी मुंबई व महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युती सत्तेत होती.

अहवालानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून मांस निर्यातदारांना सक्रिय पाठबळ मिळाल्यामुळे ऑलाना समूहाच्या महसुलात वाढ झाली. 2019 मध्ये व्हिएतनाममार्गे होणाऱ्या अन्न तस्करीवर चीनने कारवाई केल्यानंतर भारतीय मांस उद्योगाला फटका बसला होता. त्यानंतर ऑलाना सारख्या कंपन्यांनी इस्लामिक देशांकडे लक्ष केंद्रित केले. इजिप्त, तुर्की आणि सिंगापूरसारख्या देशांसोबत व्यापार सुलभ करण्यासाठी सरकारने मदत केली. 2023 मध्ये हलाल प्रमाणपत्रासाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर करण्यात आली.

2021 नंतर ऑलाना समूहाच्या महसुलात मोठी वाढ झाली असून 2024-25 मध्ये त्यांचा महसूल 10,320 कोटी रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे.

थोडे नवीन जरा जुने